काठमाडौं : मंगलबार गरिएको सहमति बुधबार बसेको केन्द्रीय समितिले पारित गर्न नसक्दा कांग्रेस विधान अन्योलमा परेको छ। बुधबार सिंहदरबारस्थित संसदीय दलको कार्यालयमा बसेको केन्द्रीय सदस्यको बैठकमा सभापति शेरबहादुर देउवा निकट केन्द्रीय सदस्यले पार्टीको पदाधिकारी समावेशिताका आधारमा गठन गर्नुपर्ने माग गरेपछि निर्णय हुन सकेन।
नेताहरूले मंगलबार सभापतिसहित दुई उपसभापति, दुई महामन्त्री र दुई सहमहामन्त्री निर्वाचित गरेर कोषाध्यक्ष र प्रवक्ता मनोनीत गर्ने सहमति गरेका थिए। तर बुधबारको केन्द्रीय समिति बैठकमा सभापति देउवा निकटका केन्द्रीय सदस्य वीरवहादुर बलायर, महेन्द्र यादव, मोहन बस्नेत, सीता गुरुङ, मानबहादुर विश्वकर्मा, किशोरसिंह राठौर, फरमुल्लाह मन्सुरलगायतले पार्टीका पदाधिकारी तह समावेशिताका आधारमा चुनिनुपर्ने माग गरेपछि सहमति नजुटेको हो।
बैठकमा अर्का केन्द्रीय सदस्य गगन थापाले समावेशी आरक्षणको कोटामा एक पटकभन्दा बढी एकै व्यक्तिलाई दोहो¥याउन नपाउने व्यवस्था गर्नसमेत माग गरे। पार्टी नेतृत्वले समावेशिताको आरक्षण कोटामा केही समिति नेतालाई मात्रै अवसर दिइरहेको परम्परा देखिएको भन्दै त्यसलाई समेत तोडेर सबै समुदायलाई सहभागी गराउनुपर्ने बताए।
थापाले बोलिरहँदा महेन्द्र यादवलगायतका सभापतिनिकट केहि केन्द्रीय सदस्यले प्रतिवाद गर्न खोजेका थिए। यसपछि बैठकमा तनाव सिर्जना भयो र सभापति देउवाले बैठक स्थगित गरे। बुधबार सभापति र इतर पक्षका नेताको छुट्टाछुट्टै छलफल चले पनि विधान पारित हुन सकेन। पदाधिकारी बढाउनै नपर्ने र बढाएमा समावेशिताका आधारमा हुनुपर्ने केन्द्रीय सदस्य मोहन बस्नेतसहितका नेताले धारणा राखेका थिए।
समावेशिताका आधारमा पार्टी पदाधिकारी चुनिनुपर्ने माग गरेपछि सहमति जुट्न सकेन।
बैठकपछि केन्द्रीय सदस्य गुरुराज घिमिरेले सहमति तोड्ने गरी केही केन्द्रीय सदस्य प्रस्तुत भएको बताए। विधान मस्यौदामा पदाधिकारी संख्या र तिनलाई मनोनीत गर्ने कि निर्वाचित गर्ने भन्नेमा शीर्र्ष नेता दुई धारमा छन्। यसअघि केन्द्रीय समितिले विधान मस्यौदा पारित गर्न नसक्दा महासमिति बैठकमा प्रस्तुत हुन सकेको छैन। बुधवार केन्द्रीय समिति बैठकले विधानबारे औपचारिक निर्णय गर्न नसकेपछि सोही दिन ४२ ओटा जिल्ला सभापतिले अनौपचारिक बैठक गरेका थिए।
अस्तव्यस्त महासमिति
घोषित कार्यक्रमअनुसार बुधवार महासमिति सकिनुपथ्र्याे। विधान मस्यौदा नै पेस हुन नसकेका कारण महासमिति बैठक लम्बियो। विधान मस्यौदा पेस गर्न भइरहेको ढिलाइका कारण महासमिति अस्तव्यस्त बनेको छ। पहिलो दिनमै बन्दसत्रमा बोल्न ५ सय ४२ जनाले टिपाएको नाममध्ये बुधबारसम्म २ सय जना पनि त्यसमा सहभागी हुन सकेका छैनन्।
बिहीबारदेखि पार्टी कार्यालयमा हुने महासमितिको बन्दसत्र शुक्रबार अपराह्नसम्म सक्ने योजना रहेको प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले जानकारी दिए। ‘विधानसहित पाँचै प्रतिवेदन पारित गर्दै ६ गते अपराह्न सकिनेछ’, उनले भने। महासमिति बैठकको बन्दसत्र लगातार प्रभावित हुन थालेपछि बैठकमा सहभागी सदस्य पार्टी नेतृत्वको चर्को आलोचनामा व्यस्त छन्। कतिपय सदस्य महासमिति नसकिँदै फर्किन पनि थालेका छन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
