पाठशाला कि यातनाशाला ?

पाठशाला कि यातनाशाला ?

विद्यालयहरू ज्ञानशाला हुन्। सिक्ने र सिकाउने थलो हुन्। कलिला नानीहरूलाई विद्यालय पठाउनु भनेको उनीहरूलाई किताबका अक्षर, अंक वा चित्र चिन्न पठाउनु मात्रै होइन। हुबहु घोकाउनु र जस्ताको तस्तै लेखाउनु मात्रै सिक्नु–सिकाउनु होइन।

अधिकांश विद्यालयले पढाउने नाममा बालबालिकाको कोमल मस्तिष्क र कलिलो ज्यानमाथि यातना दिइरहेका छन्। सोमबार दैलेखको पञ्चकोशी विद्या श्रमका शिक्षक खगेन्द्र बजगाईंले तेह्रबर्से बालक सुरेन्द्र हमालमाथि बेतको लट्ठीले निर्घात कुटेको घटना सार्वजनिक भएको छ। खुट्टासमेत भाँचिने गरी कुटपिट गरेको यो घटना जति नृशंस छ, त्यति नै निन्दनीय।

गृहकार्य नबुझाउँदा, समयमै विद्यालयमा नआइपुग्दा, गृहकार्यमा गल्ती गर्दा, विद्यालयको कुनै नियम अवज्ञा गर्दा विद्यार्थीहरू शिक्षकको निशानामा पर्ने गरेका छन्। सोमबारको घटनामा पनि गृहकार्य नगरेको भन्दै हमाल कुटिएका थिए। विद्यार्थीलाई यातना दिने बजगाईं विद्यापीठका प्रधानाध्यापकसमेत हुन्। सिकाइका नाममा शिक्षकहरूले दिनहुँ कुट्ने, अपशब्द बोल्ने र दुव्र्यवहार गर्ने क्रम कम नभएपछि ६ जना विद्यार्थीले एकैचोटि विद्यापीठसमेत छाडेका छन्। मानव सभ्यता र चेतना एक्काईसौं शताब्दीमा आइपुग्दा पनि शैक्षिक क्षेत्रमै यस प्रकारका घटना दोहोरिइरहनुले फेरि एकपटक शिक्षकजस्तो गरिमामय पेसाको प्रतिष्ठामा प्रश्न उठाएको छ– शिक्षक सिकाइकर्मी हुन् कि कुटाइकर्मी ? विद्यालयहरू पाठशाला हुन् कि यातनाशाला ?

विद्यालय त्यस्तो सार्वजनिक स्थल हो, जसले किताबी ज्ञान मात्रै सिकाउँदैन, बालमानसमा मानवीय सम्बन्ध र सामाजिक सद्भावनासमेत विकास गराउँछ। औपचारिक ज्ञान र किताबी सूचनाभन्दा पर प्रतिभासम्पन्न नागरिक बनाउने जग भनेका पनि विद्यालयहरू नै हुन्। शिक्षक तिनकै मार्गदर्शक। जब शिक्षक नै विद्यार्थीलाई सिकाउन होइन, तर्साउन अग्रसर हुन्छन्, त्यसले मुलुकको भविष्य नै भयग्रस्त बनाउँछ। बालबालिकालाई तर्साएर, धम्काएर वा मानसिक यातना दिएर काबुमा राख्न खोज्नु सिकाउनु होइन, बरु उल्टै उनीहरूलाई असामाजिक र आपराधिक मनोवृत्ति निर्माणमा उत्प्रेरित गर्नु हो। अझ शारीरिक यातनासम्म दिनुले बालबालिकाको मानसमा मात्रै चोट पु¥याउँदैन, शिक्षक स्वयंको मानसिकतालाई पनि विकारयुक्त बनाउँछ।

संविधान र कानुनले बालबालिकालाई शिक्षा, स्वास्थ्य, पालनपोषण र उचित स्याहारको हक सुनिश्चित गरेको छ। बालबालिकालाई घर, विद्यालय वा अन्य जुनसुकै स्थान र अवस्थामा शारीरिक, मानसिक वा अन्य कुनै किसिमको यातना दिन नपाइने संविधानमा उल्लेख छ। तर संवैधानिक व्यवस्था र सामाजिक चेतनाबीच कति ठूलो खाडल छ भन्ने तीतो यथार्थ विद्यार्थीलाई यातना दिएका घटना बेलाबेला सार्वजनिक भएबाटै थाहा लाग्छ। बालमैत्री शिक्षण सिकाइ नीतिमा धेरै विद्यालयले प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। शिक्षकहरूका लागि सरकारी र गैरसरकारी निकायले यातनारहित शिक्षणका अनेक तालिम पनि दिइरहेका छन्, तर बेलाबेला सार्वजनिक भइरहने विद्यार्थीमाथि यातना र दुव्र्यवहारका घटनाले व्यवहारमा परिवर्तन आउन नसकेको देखिन्छ।

आजको बालचेतना भोलिको संसारको मानस हो। बिरुवाहरू जसरी हुर्काइन्छ, ठीक त्यसरी नै तिनले रूखाकार लिन्छन्, फुल्छन् र फल दिन्छन्। बालमनोविज्ञानमा आधारित शिक्षणबारे सम्बन्धित निकायले जति प्रभावकारी कार्यक्रम लागू गर्ने हो भने त्यति नै नियमन यातनाका घटनाप्रति हुन आवश्यक छ। विद्यार्थीलाई यातना दिने विद्यालय, विद्यालय प्रशासन वा शिक्षकलाई कडा कानुनी कारबाही नहुँदा यस्तो प्रवृत्ति दोहोरिइरहेको छ। यो अभिभावक, शिक्षक वा विद्यार्थीको मात्रै मामिला होइन, सरकार र विभागीय निकाय शिक्षा मन्त्रालयको पनि सरोकारको विषय हो। भयरहित शिक्षण सिकाइ नहुनु मुलुककै चेतनाको भविष्य त्रासदीपूर्ण हुनु त हो नै, शिक्षकबाटै अंगभंग हुने गरी विद्यार्थी कुटिनु शैक्षिक जगत्कै लज्जाको विषयसमेत हो।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.