स्थानीय तहलाई बालमैत्री बनाउनुपर्छ

स्थानीय तहलाई बालमैत्री बनाउनुपर्छ

कालिकोट : कालिकोट जिल्लाको तिलागुफा नगरपालिका प्रमुख रतनबहादुर शाहीले स्थानीय तहको निर्वाचनका बेला जनताले गरेका अपेक्षा पूरा गर्न नसकिएको बताएका छन्। भिडिसेफ नेपाल कालिकोटले बिहीबार जिल्ला सदरमुकाम मान्ममा आयोजित युवा सशक्तिकरण परियोजनाको वार्षिक समीक्षा गोष्ठीमा नगर प्रमुख शाहीले यस्तो बताएका हुन्। 

कार्यक्रममा युवा सशक्तिकरण परियोजनाले नगरमा रहेका विपन्न परिवारका बालबालिका तथा युवाको सशक्तिकरण तथा आयआर्जन सुधारका कार्यमा महत्वपूर्ण सहयोग गरेको बताउँदै आफूहरुले निर्वाचनका बेला जनतासँग गरेका प्रतिबद्धता सबै पूरा गर्न नसकेको स्वीकार गरे। उनले भने, 'मुलुक संघीय संरचनामा गएपछि साइनबोर्ड मात्र परिवर्तन भएका छन्। 

नागरिकले साइनबोर्डबाटै सन्तुष्टि लिनुपर्ने अवस्था छ। गाउँमा सिंहदरबार आएको छ। अधिकार आएको छ। तर श्रोत साधन प्रयाप्त मात्रमा छैनन्। विभिन्न अभावबाट सरकार संचालन गर्नुपरेको छ। हामीले गैरसरकारी निकायको सहयोगले केही नमूना काम गरेका छौं। 

कार्यक्रममा नरहरीनाथ गाउँपालिका अध्यक्ष धीरबहादुर बिष्टले जिल्लाको भौगोलिक विकटताका कारण नागरिकको अपेक्षा अनुसार विकास निर्माणका कार्य तीब्र गतिमा गर्न नसकिएको बताए।

उनले गैरसरकारी निकायको सहयोगले नै कर्णाली प्रदेशकै पहिलो अनिवार्य तथा निशुल्क शिक्षा सुनिश्चित भएको गाउँपालिका बनाउन सकिएको बताउँदै जिल्लाको शैक्षिक गुणस्तर सुधारका लागि सबैको एक्यबद्धताको खाँचो रहेको बताए। उनले अब युवालाई उद्यमशीलतातीर केन्द्रीत गर्नुपर्ने बताए।

कार्यक्रममा प्रमुख जिल्ला अधिकारी चन्द्रबहादुर कार्कीले अहिलेका बालबालिका तथा युवाले नै जिल्लाको भविष्य निर्धारण गर्ने बताउँदै जिल्लाका सबै स्थानीय तहलाई बालमैत्री बनाउनुपर्ने बताए। उनले स्थानीय तहले जनशक्ति उत्पादनमा जोड दिनुपर्ने बताए। 

कार्यक्रममा युवा सशक्तिकरण परियोजनाका संयोजक अनु रेग्मीले जल्लाका नरहरीनाथ गाउँपालिका र तिलागुफा नगरपालिकामा युवा सूचना केन्द्रको स्थापना गरी युवालाई सहजरुपमा सूचना पाउने वातावरण बनाइएको बताइन्।

उनले जिल्लाका दुईवटा स्थानीय तहका विपन्न युवालाई सशक्तिकरणका साथै आय-आर्जनका लागि तालिमको व्यवस्था गरिएको, विद्यालय छाडेका ६ जना बालबालिकालाई पुन विद्यालय पठाइएको, आर्थिक अवस्था कम्जोर रहेका ६० जना बालबालिकालाई विद्यालयमा टिकाइ राख्न प्रति व्यक्ति १० हजारका दरले सहयोग गरिएको जानकारी दिइन्। कार्यक्रममा जिल्लाका अन्य सरोकारवालाले युवालाई उद्यमशीलतामा लाग्ने वातावरण बनाउनुपर्ने बताएका छन्। 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.