काठमाडौं : संसद्मा सबै विषयमा विस्तृत छलफल सधैं सम्भव हुँदैन। त्यसैले विषयगत संसदीय समिति गठन गरिन्छन्। यसबाहेक संसद्को नियमित काममा सघाउन र सरकारलाई संसद्प्रति उत्तरदायी बनाउनमा पनि यस्ता समितिको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ। मिनी पार्लियामेन्टका रूपमा लिइने समिति बैठकमा विधेयकमाथि छलफल, आवश्यक नीति निर्माण, जनताका जनजीविकाका सवालमा विषयविज्ञ र सरकारी अधिकारीसँग प्रत्यक्ष छलफल हुन्छ।
संसद्को कामकारवाही सहज बनाउन गठित समिति बैठकमा प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरूको उपस्थिति भने उदेकलाग्दो छ। संसद्मै बिरलै उपस्थित हुने शीर्ष नेताहरूको प्राथमिकतामा समितिका बैठक पनि नरहेको यसबाट प्रष्ट हुन्छ। ‘शीर्ष नेतालाई सधैं समय नमिल्न सक्छ, तर एउटा पनि बैठकमा उपस्थित नहुनु भनेको संसद्प्रति उहाँहरूको बेवास्ता हो’, संसद् सचिवालयका एक कर्मचारीले भने, ‘सदन र समिति उहाँहरूको प्राथमिकतामा छैन भन्ने पुष्टि गर्छ यसले।’
सबै समितिको पदेन सदस्य रहने प्रधानमन्त्री केपी ओली अहिलेसम्म एउटा बैठकमा पनि सहभागी भएका छैनन्। नेकपा अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्रीलाई बैठकमा बोलाउनुपर्ने माग समिति सदस्यले गरे पनि उनी अनुपस्थित रहँदै आएका छन्। फास्टट्र्याकसम्बन्धी छलफलमा राज्यव्यवस्था समितिको बैठकमा सांसदले प्रधानमन्त्रीलाई बोलाउन माग गरेका थिए।
नेकपाकै अर्का अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल पनि समिति बैठकमा अनुपस्थित रहँदै आएका छन्। राज्यव्यवस्था समिति सदस्य रहेका उनको उपस्थिति शून्य छ। शीर्ष नेतालाई बैठकबारे जानकारी नहुँदा पनि अनुपस्थित भएको हुन सक्ने राज्यव्यवस्था समिति सभापति शशी श्रेष्ठको बुझाइ छ। ‘एक पटक मैले अध्यक्ष दाहालसँग बुझ्दा उहाँले खबर नपाएको भन्नुभयो’, उनले भनिन्, ‘सीधै उहाँहरूलाई सम्पर्क गर्न सम्भव हुँदैन, त्यसले गर्दा पनि खबर नपुगेको हुन सक्छ।’
संसद्मै बिरलै उपस्थित हुने शीर्ष नेताहरूको प्राथमिकतामा समितिका बैठक पनि नरहेको प्रष्ट हुन्छ।
विकास तथा प्रविधि समितिका सदस्य कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा पनि अहिलेसम्म समिति बैठकमा उपस्थित भएका छैनन्। प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता समेत रहेका पूर्वप्रधानमन्त्री देउवाका लागि संसद् बढी महŒवपूर्ण हुनुपर्ने हो तर उनी सदनमा पनि थोरै हाजिर हुने नेतामा पर्छन्।
सरकारका कामकारवाहीको निगरानी, अनुगमन, मूल्यांकनका साथै आवश्यक निर्देशन दिने भूमिका संसद् र संसदीय समितिको भएकाले प्रतिपक्षी दलले यसको भरपूर उपयोग गर्नुपर्ने हो तर सभापति देउवा नै समिति बैठकमा जाने गरेका छैनन्। ‘हामीले प्रत्येक पटक बैठक बस्दा उहाँलाई खबर गर्ने गरेका छौं, तर किन हो उहाँ एउटा बैठकमा पनि आउनुभएको छैन’, समिति सभापति कल्याणीकुमारी खड्काले भनिन्, ‘उहाँको समय नमिलेको पनि हुन सक्छ।’
विकास समिति सदस्य रहेका पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले प्रायः बैठकमा आउने गरेका छन्। ‘पूर्वप्रधानमन्त्री र पार्टीको शीर्ष नेता बैठकमा आउँदा विषयमाथिको छलफल थप गहिराइमा पुग्छ’, उनले भनिन्, ‘उहाँहरूको अनुभवले पनि समितिको प्रभावकारीता बढ्छ।’
पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल नियमित समिति बैठकमा सहभागी हुने सांसदमा पर्छन्। अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिका सदस्य नेपाल समिति बैठकमा सक्रिय सहभागी हुने गरेका छन्। उनी उपसमिति संयोजक छन्। अर्का पूर्वप्रधानमन्त्री डा.बाबुराम भट्टराई अर्थसमिति सदस्य छन्। उनी पनि समितिको बैठकमा थोरै मात्र उपस्थित हुन्छन्। महत्त्वपूर्ण विषयमाथिको छलफलमा भट्टराई उपस्थित हुने गरेका छन्। कांग्रेस उपसभापति विजयकुमार गच्छदार र महामन्त्री डा.शशांक कोइरालाको उपस्थिति पनि समिति बैठकमा थोरै मात्र हुने गरेको छ।
‘समिति सदस्य भइसकेपछि बैठकमा सबै सदस्य अनिवार्य उपस्थित हुनुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो’, राज्यव्यवस्था समिति सभापति श्रेष्ठले भनिन्, ‘त्यसमा पनि पूर्वप्रधानमन्त्री र पार्टीका शीर्ष नेताहरू बैठकमा आउँदा छलफलको, विषयको महत्त्व बढ्नुका साथै समितिको ओज पनि बढ्छ।’
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
