स्थानीय तह र एक्यापको द्वन्द्व बढ्यो

पोखरा : मंसिर २३ गते अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजना (एक्याप) को वीरेठाँटीस्थित चेकपोस्टमा स्थानीयले तालाबन्दी गरे। पदयात्रामा जाने नेपालीसँग पनि एक सय रुपैयाँ शुल्क उठाएको भन्दै स्थानीयले विरोध गरेका थिए। सहमति भएपछि पुस १ मा ताला खुल्यो। तर फेरि शुल्क उठाइएको भन्दै पुस ५ मा पोथनास्थित चेकपोस्टमा ताला लगाइयो।

मंसिरको पहिलो साता कास्कीको सिक्लेस गाउँ घुम्न जाँदा नेपालीसँग प्रवेश शुल्क लिन खोजिएपछि एक्याप कर्मचारीलाई मादी गाउँपालिकाले त्यसो नगर्न निर्देश गरेको थियो। लमजुङको घलेगाउँमा पनि नेपालीमाथि शुल्क लगाइएपछि आफूले रोकेको क्व्होलासोंथर गाउँपालिका अध्यक्ष प्रेम घले बताउँछन्। ‘स्थानीयको माग केन्द्रमा पठाउने र केन्द्रबाट निर्णय भएर नआउँदासम्म नेपालीसँग प्रवेश शुल्क नलिने सहमति गरेर ताला खुलायौं,’ एक्याप प्रमुख राजकुमार गुरुङ भन्छन्।

स्वदेशी पर्यटकमाथि शुल्क लिने विषय निहुँका रुपमा देखिए पनि एक्यापप्रति स्थानीय बासिन्दाको आक्रोश छताछुल्ल भएको माछापुच्छ्रे गाउँपालिका घलेल गाउँका रामबहादुर गुरुङ बताउँछन्। ‘यो त एउटा निहुँ हो, एक्यापसँगका असुन्तुष्टि त कति छन् कति !’ उनले विदेशीसँगै शुल्क लिने विषयमै पनि असहमति रहेको बताए। भन्छन्, ‘होमस्टे पर्यटन विकास गर्ने भन्छन्। होमस्टेमा एक रात बसेको १ हजार रुपैयाँ भए बस्नखान पुग्छ, तर हाम्रो गाउँमा प्रवेश गरेको शुल्कमात्रै एक्यापले ३ हजार रुपैयाँ ठटाउँछ, अनि कहाँबाट आउँछन् होमस्टेमा विदेशी पर्यटक ? ’

एक्याप क्षेत्रमा प्रवेश गरेबापत विदेशीसँग उठाएको करोडौं रुपैयाँ केन्द्रमा गएको र त्यसबाट गाउँमा कुनै विकास नभएको रामबहादुर बताउँछन्। उनकै भनाइमा पछिल्लो समय पर्यटकको ओइरो लागेको मर्दी हिमाल टे«क त्यसको उदाहरण हो। भन्छन्, ‘पूर्वाधारका नाममा एक्यापले टे«किङ रुटमा संकेतपाटी पनि राखेको छैन।’ सोही क्षेत्रका पर्यटन व्यवसायी सुदीप गौतम भीरको बाटोमा रेलिङ राख्नुपर्ने र कतिपय ठाउँमा झोलुंगे पुल हाल्नुपर्ने अवस्थामा एक्यापले ध्यान नदिएको बताउँछन्। ‘एकदुई वटा साइनपोस्ट (संकेतपाटी) राखेको थियो, त्यही पनि रङ खुइलिएर हामीले नै पछि

रङयायौं।’ आएका पर्यटकलाई बस्ने टहरा बनाउँदा १० जनालाई राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु विभागले मुद्दा चलाएको उनले बताए।

घलेल गाउँमा क्यानोनिङ चलाइरहेका रामबहादुर प्रवेश शुल्क १ सय रुपैयाँ तिर्न जाँदा उल्टै २ सय रुपैयाँ ट्याक्सी भाडा लागेको गुनासो आइरहेको सुनाउँछन्। ‘नेपालीलाई थाहै छैन, कहाँ छ एक्यापलाई पैसा तिर्ने ठाउँ,’ उनी भन्छन्, ‘बरु बाटैमा तिरौंला भनेर आउनेहरु जरिवानासहित गरेर डबल तिर्छन्। त्यति तिर्दा पनि उनीहरुले गुनासो गरेका छैनन्। पैसा तिरेपछि पानी खाने ठाउँ त बनाइदेऊ, बाटोमा संकेत चिह्न राख्देऊ, चर्पी बनाइदेऊ भनेका छन्।’

बाटो र दिशा संकेत गर्ने चिह्न नभएकै कारण मर्दी ट्रेक गएका पर्यटक बेपत्तासमेत भएका छन्। पोहोर सालमात्रै माघमा मणिपाल मेडिकल साइन्सेजकी विद्यार्थी दीपना अधिकारी र फागुनमा हल्यान्डकी नागरिक कार्रीभेन भग्गेल हराए। तिनीहरुको जिउज्यानको कुनै संकेत अहिलेसम्म भेटिएको छैन। त्यसै साल इजरायलका अमित यार्चम्यान मर्दी टे«कमै हराएका थिए। लमजुङको बाटो मनाङ र मुस्ताङ हुँदै म्याग्दी निस्कने विश्वचर्चित अन्नपूर्ण पदमार्ग क्षेत्रमै समेत भीर भएको बाटामा रेलिङ र पुलपुलेसा जस्ता थुप्रै पूर्वाधार निर्माण नगरेको आरोप एक्यापमाथि छ।

एक्यापमा कास्की, लमजुङ, मनाङ, मुस्ताङ र म्याग्दीका गरी १६ गाउँपालिका छन्। त्यहाँका अधिकांश जनप्रतिनिधिले एक्याप खारेजको माग गरेका छन्। गण्डकी प्रदेशका गाउँपालिका प्रमुख र उपप्रमुखको भेलाले एक्यापले प्रयोग गरिरहेको अधिकार गाउँपालिकालाई दिनुपर्ने माग गरेको थियो। कास्कीको मादी गाउँपालिका ताङतिङमा कात्तिकमा उक्त भेला आयोजना गरिएको थियो।

कास्कीको मादी गाउँपालिकाका अध्यक्ष वेदबहादुर गुरुङ प्राकृतिक स्रोत परिचालनमा एक्याप बाधक बनेको सुनाउँछन्। आम्दानी पनि उसैले लिइरहेको उनको आरोप छ। संविधानले आफूहरुलाई दिएको अधिकार एक्यापसँग पनि रहेको पुरानो कानुन संशोधन गरिनुपर्ने उनी बताउँछन्। भन्छन्, ‘हाम्रो गाउँपालिकाको यार्चागुम्बा निकासीमा हामीले कर लिन पाएका छैनौं, एक्यापले लिएको छ।’ उनी मादी नदीमा ढुंगा, बालुवा र गिट्टी उत्खनन् र निकासीमा एक्यापकै कारण समस्या भएको तथा कतिपय घाट खुलाउन नसकेको अध्यक्ष वेदबहादुरले सुनाए।

कास्कीको अन्नपूर्ण गाउँपालिकाका अध्यक्ष युवराज कुँवर प्राकृतिक स्रोतमाथिको अधिकार स्थानीयको हुनुपर्ने लडाइँ एक्यापसँग चलेको बताउँछन्। ‘जंगलमा टुसा छ, गाउँलेले टिप्न नपाउने ? निउरो खान नपाउने ? ’ उनी भन्छन्, ‘नदीमा गिट्टीबालुवा बगेर गएको गयै छ, गाउँपालिकाले झिकेर बेच्न नपाउने ? अनि विदेशीसँग उठाइएको पैसा हाम्रो गाउँमा नआउने ?’

असोज २० मा प्रकाशित राजपत्रअनुसार एक्यापले नेपाली पर्यटकसँग पनि प्रतिव्यक्ति १ सय रुपैयाँका दरले प्रवेश शुल्क लिन थालेको हो। विदेशीसँग ३ हजार र सार्क मुलुकका सदस्यसँग १ हजारका दरले एक्यापले प्रवेश शुल्क लिन्छ। एक्याप प्रमुख राजकुमार गुरुङका शब्दमा सन् २०१७ मा मात्रै १ लाख ५८ हजार विदेशीले अन्नपूर्ण क्षेत्र घुमेका थिए। त्यसमध्ये ३० हजारभन्दा बढी सार्क मुलुकका थिए। एक्यापले पर्यटकसँग प्रवेश शुल्क बापत गतवर्ष २७ करोड रुपैयाँ संकलन गरेको उनी सुनाउँछन्। भन्छन्, ‘त्यसमध्ये १५ प्रतिशत पैसामात्रै व्यवस्थापनका लागि भनेर केन्द्रमा जाने हो, अरु स्थानीय स्तरमै खर्च हुन्छ।’ तर अन्नपूर्ण गाउँपालिका अध्यक्ष कुँवर भने एक्यापले उठाएको पैसा गाउँतिर सुकै नआएको दाबी गर्छन्।