पोषण भत्ता पाउँदैनन् डोम बालबालिका

पोषण भत्ता पाउँदैनन् डोम बालबालिका

रौतहट : डोमजातिका अधिकांश बालबालिका सरकारले दिँदै आएको पोषणभत्ताबाट वञ्चित भएका छन्। मानव विकास सूचकांकमा पछि परेका जिल्लाका बालबालिकालाई सरकारले स्थानीय तहमामार्फत मासिक चार सय रुपैयाँ दिँदै आएको छ।

नेपाल सरकारको सामाजिक सुरक्षा सञ्चालन कार्यविधिमा एउटै आमाबाट जन्मेका दई जनासम्म बालबालिकाले पोषणभत्ता पाउने व्यवस्था छ। तर, जिल्लाका करिब दुई सय डोम जातिका बालबालिकाले यस्तो भत्ता पाउन नसकेका उनीहरूका अभिभावकले बताएका छन्।

वृन्दावन नगरपालिका ७ धमौराटोलमा ७ घर डोमजाति सडक किनारमा बस्छन्। सरकारले उपलब्ध गराउने भनेको पोषणभत्ताको जानकारीसम्म उनीहरूलाई छैन। धमौराका सञ्जय मालीका दुई बर्से छोरा र ६ महिनाकी छन्। उनीहरूको घरछेवैमा वडा कार्यालय छ। तर, पोषणभत्ताबारे भने उनीहरू बेखबरझैं छन्। ‘छोराछोरीको जन्मदर्ता बनाउन जाँदा छोराछोरीको आमाको पनि नाागरिकता खोज्यो, मेरो त छ, बुढीको कहाँबाट ल्याउनू’, सञ्जयले भने।

सञ्जयकी श्रीमतीको नागरिकता बनेको छैन। उमेर नपुगी बिहे भई सन्तान जन्माउनेलाई छोराछोरीको जन्मदर्ता बनाउन नयाँ मुलुकी संहिताअनुसार सकस छ। उक्त समुदायमा उमेर नपुगी बिहे गर्ने र बच्चा जन्माउनेको संख्या अधिक छ। ‘बिहे गर्न २० वर्ष उमेर पूरा भएको कानुनी व्यवस्थाका कारण त्यस्ता धेरैको विवाह दर्ता रोकिएको छ,’ ७ नम्बर वडासचिव ऋषिनन्दन चौधरीले भने, ‘त्यसैले उनीहरूले छोराछोरीको पनि जन्मदर्ता बनाउन सकेका छैनन्। २० वर्षको उमेर नपुग्दै तीन सन्तान जन्माइसकेकी त्यसै टोलकी गान्धीदेवीले पनि आफ्ना सन्तानले भत्ता नपाएको गुनासो पोख्दै भनिन्, ‘३ जना छोराछोरी छन्, कसैले पनि भत्ता पाएका छैनन्।’

त्यहाँका सबैको एउटै गुनासो छ –गरिबलाई हेरिदिने कोही भएन। जिल्लाका धमौराटोल मात्रै नभई गौर, मोलापुर, महम्दपुर, मिठुअर्वा, मर्यादापुर, सरमुजुवा, मलोहिया पथरा, खेसरैयालगायत ठाउँका डोम समुदायका बालबालिका सरकारी पोषणभत्ताबाट टाढै छन्। किशोरावस्थामै आमाबाबु बनेका उनीहरूको नागरिकता भए पनि कानुनले बिहे दर्ता गर्न २० वर्ष उमेर पूरा भएको खोज्ने हुँदा उनीहरूको बिहेदर्तासमेत भएको छैन।

यी समुदायमा १५ वर्षको कलिलो उमेरमै किशोरी बन्ने धेरै छन्। गरिबीको चरम अवस्थाबाट जीवन गुजारिरहेका उनीहरू सरकारले दिने अन्य सुविधाबाट पनि वञ्चित छन्। डोम समुदाय विकास केन्द्र रौतहटका पूर्वअध्यक्ष विजय मालीका अनुसार जिल्लाका ३० प्रतिशत डोम समुदायका बालबालिकाले मात्र पोषणभत्ता पाएका छन्। जिल्लामा करिब १२ सय डोम जातिको बसोबास रहेको उक्त केन्द्रसँग तथ्यांक छ। जसमध्ये ९५ प्रतिशत सुकुमबासी छन्। उनीहरूको पुस्तैनी पेसा ज्याला मजदुरी हो।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.