ताप्लेजुङ : कीरा लागेर सुन्तला बोटमा नअडिने भएपछि फुङलिङ नगरपालिका–२ का तिलबहादुर कार्की जिल्ला कृषि विकास कार्यालय पुगे। त्यहाँ पुग्दा कर्मचारीले कृषि पहिल्यै हटेको, अहिले अर्कै कार्यालय रहेको र कृषिको समस्या नगरपालिकाले हेर्ने जवाफ दिए। त्यसपछि उनी नगरपालिका कार्यालयमा कृषिका कर्मचारी खोज्दै पुगे तर उनले समस्या राख्ने कर्मचारी नै भेटेनन् अनि त्यत्तिकै फर्किए। ‘मैले समस्या राख्ने ठाउँ नै भेटिनँ’, कृषि क्षेत्र हेर्ने जिम्मेवारी स्थानीय सरकारमा सकेकोबारे भर्खरै जानकारी पाएका तिलबहादुरले भने, ‘नगरपालिकामा नै कृषि क्षेत्र हेर्ने निकाय छ भनेको सुनिन्छ तर कहाँ छ, के गर्छ, थाहा छैन।’
तिलबहादुर त प्रतिनिधिपात्र मात्रै हुन्, जिल्लाका धेरै कृषकले आफ्नो समस्या राख्ने निकाय भेटेका छैनन्। अहिले प्रत्येक स्थानीय तहमा कृषिको काम गर्ने शाखा रहेको भए पनि कर्मचारीको अभावमा ती नाम मात्रका बनेका छन्। कृषिका जनशक्ति नहुँदा कृषकलाई मात्र होइन, स्थानीय तहलाई समेत समस्या छ।
‘कृषि प्रधान देश नाम र मामका लागि मात्र होइन, काम र दामका लागि’ भन्ने नाराकासाथ कृषि कार्यक्रम बजेटमार्फत् सार्वजनिक गरेको मेरिङ्देन गाउँपालिकाले हालसम्म कुनै काम सुरु गर्न सकको छैन। ‘हामीले गाउँपालिकाभित्र घुम्ती कृषक पाठशाला स्थापना गरी अगुवा कृषक उत्पादन गर्ने, कृषि बिमा, बाली बिमालगायत कार्यक्रमलाई यसै वर्षबाट लागू गर्ने, कृषि पकेट, ब्लक, जोन र सुपरजोनको अवधारणालाई व्यावहारिक रूपमै कार्यान्वयन गर्न आवश्यक सम्भाव्यता अध्ययन सुरु गर्ने कार्यक्रम राखेका छौं’, गाउँपालिका प्रमुख गणेशबहादुर लिम्बूले भने, ‘यी कार्यक्रम कसरी सञ्चालन गर्ने, कसलाई जिम्मेवारी दिने समस्या भयो।’ मेरिङ्देनको कृषि शाखा लामो समयदेखि खाली छ।
चालू आर्थिक वर्षमै माटो परीक्षण गरी चिया तथा कफीको पकेट क्षेत्र निर्माण गर्ने दिशामा सकारात्मक पहल गर्ने, आलु र धानको पकेट क्षेत्र निर्माण गरी गाउँपालिकालाई आलु र धानमा आत्मनिर्भर बनाउनेजस्ता योजना कार्यान्वयन गर्न सक्ने अवस्था नरहेको प्रमुख लिम्बू बताउँछन्। प्रत्येक वडामा कम्तीमा एउटा प्रयोगात्मक कृषक पाठशाला सञ्चालन गर्ने कृषकलाई व्यावसायिक बन्न प्ररित गर्ने नीति मैवाखोला गाउँपालिकाको छ। तर, दोस्रो चौमासिकको एक महिना बितिसक्दासमेत उक्त कार्यक्रम सुरु हुन सकेको छैन। ‘जनशक्ति नै नभएपछि कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सकिएन’, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गणेश अधिकारीले भने।
६ वडा रहेको गाउँपालिकामा केन्द्र सरकारले करारमा पठाएका ‘एक गाउँ, एक प्राविधिक’ अन्तर्गतका दुई जना कर्मचारी मात्रै छन्। ‘उनीहरूको काम फिल्डमा गएर कृषि प्रचारप्रसार गर्ने हो’, अधिकारीले भने, ‘फाँटमा बसेर काम गर्ने मान्छे छैनन्।’ यसै वर्षमा कृषि शाखाबाट आलु तरकारी मसलालगायत कार्यक्रम, विशेष कृषि उत्पादन कार्यक्रम, स्थानीय कृषिजन्य उत्पादनको प्रवद्र्धनलगायतका लागि मैवाखोला गाउँपालिकाले ४० लाख विनियोजन गरेको छ।
फुङलिङ नगरपालिकाले गत वर्ष नै पाँच वर्षे कृषि तथा पर्यटन रणनीति बनाएको थियो। जसअन्तर्गत चालू आवमा व्यावसायिक कृषि उत्पादन केन्द्र (ब्लक) विकास कार्यक्रम, अर्गानिक तरकारी तथा फलफूल खेती तालिम, माटो शिविर सञ्चालन तथा रिपोर्ट प्रकाशन, रेन्वो ट्राउट माछा प्रवद्र्धनजस्ता कार्यक्रमका लागि ५० लाख बजेट छुट्याइएको छ। ‘कृषिमा धेरै बजेट छ’, नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत श्रवणकुमार पोख्रेलले भने, ‘कर्मचारी नभएपछि काम गर्न सकिएन।’ आगामी नगरसभाबाट कृषि कार्यक्रम नै परिवर्तन गर्ने हो कि भन्ने अवस्थामा पुगेको पोख्रेलले बताए।
अधिकृतसहितका विधागत प्राविधिक हुनुपर्ने कृषि शाखामा अहिले एक जना करारका कर्मचारी छन्। सबैभन्दा ठूलो फक्ताङलुङ गाउँपालिकामा पनि कृषिका कर्मचारी छैनन्। ‘अभाव भयो कर्मचारी पठाइदेउ’ भन्दा नपठाउने र नियुक्ति गर्न पनि नदिने केन्द्र सरकारको कार्यले आजित भएको मेरिङ्देनका प्रमुख लिम्बू गुनासो गर्छन्। कर्मचारी अभावकै कारण जनातालाई स्थानीय सरकारको प्रत्याभूत गराउन नसकिएको फक्ताङलुङका प्रमुख सरोज लिम्बू बताउँछन्। भन्छन्, ‘जनप्रतिनिधिले त कानुन बनाउने, अनुगमन गर्ने, बजेट विनियोजन गर्ने हो, कार्यान्वयन गर्ने कर्मचारीले हो, कर्मचारी नभएरै दुःख पाइयो।’
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
