काठमाडौं : अत्यावश्यक वस्तु सुलभ मूल्यमा उपलब्ध गराउन राष्ट्रिय आपूर्ति कम्पनी स्थापना प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको छ। कम्पनी स्थापना गर्न उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्मा यसै साता प्रस्ताव लैजाने तयारी गरेको हो।
आपूर्ति कम्पनी स्थापना गर्न पूर्वतयारी समिति (कार्यदल)ले तयार पारेको प्रतिवेदनअनुसार नेपाल खाद्य संस्थानलाई कम्पनी ऐनको दफा १७३ अनुसार सोझै कम्पनीमा रूपान्तरण गरिनेछ। उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका प्रवक्ता नवराज ढकालले आपूर्ति गठन गर्ने विषयमा नीतिगत निर्णयका लागि यसै साता प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा प्रस्ताव गर्न लागिएको जानकारी दिए।
अन्नपूर्णसँग कुरा गर्दै ढकालले भने, ‘आपूर्ति कम्पनी खडा गर्ने विषयमा सम्पूर्ण प्रक्रिया टुंगिएको छ। आवश्यक गृहकार्यका लागि विभागीय मन्त्रीबाट निर्णय गराएर प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा प्रस्ताव गर्दैछौं।’ कम्पनी ऐनअनुसार सुरुमा खाद्य संस्थानलाई कम्पनीमा लैजाने प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयबाट विधिवत् रूपमा निर्णय गराइनेछ। त्यसपछि कम्पनीमा उक्त संस्थान गएपछि खारेजमा परेको नेसनल ट्रेडिङ लिमिटेडलाई सम्पूर्ण दायित्वसहित गाभिनेछ।
सहसचिव नवराज ढकालको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले पूर्वतयारीसम्बन्धी गत असोजमा मन्त्रालयका सचिव चन्द्र घिमिरेलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो। यही प्रतिवेदनका आधारमा कम्पनीमा जान मन्त्रालयले कानुन मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयसँग सहमति माग गरेको थियो। ‘अर्थ र कानुन मन्त्रालयबाट गत साता सैद्धान्तिक सहमति आइपुगेको छ’, ढकालले भने, ‘उक्त सैद्धान्तिक सहमतिका आधारमा यसै साता विभागीयमन्त्री मात्रिका यादवसँग सहमति लिएर मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा प्रस्ताव गर्न लागेका छौं।’ उनले भने, ‘आपूर्ति कम्पनीमार्फत हामी सम्पूर्ण उपभोग्य वस्तु सुलभ मूल्यमा देशभर उपलब्ध गराउन तयारी गरेका छौं। सरकारी तहबाट भाटभटेनीजस्तै सुविधासम्पन्न व्यापारिक कारोबार गर्ने संस्थाका रूपमा यसलाई विकास गर्दैछौं।’
उनका अनुसार सबैभन्दा पहिले चामलको कारोबार गर्दै आएको सरकारी स्वामित्वको खाद्य संस्थानलाई आपूर्ति कम्पनीका रूपमा पुनसंरचना गर्न लागिएको छ। खाद्य संस्थानलाई कम्पनी ऐनअन्तर्गत रूपान्तरण गरी खारेजमा परेको नेसनल ट्रेडिङ लिमिटेडको सम्पत्ति र दायित्व गाभिनेछ। यो कम्पनीमार्फत राज्यले तोकेको समर्थन मूल्यमा खाद्य वस्तुको खरिद, सुलभ रूपमा आपूर्ति, ढुवानी, बिक्री, भण्डारण, अस्वाभाविक बजार मूल्यलाई स्थिरीकरण गर्ने, आयात निर्यातलगायत काम गरिनेछ।
आपूर्ति कम्पनीको सातवटै प्रदेशमा संरचना राख्ने संगठन संरचना तयार पारिएको छ। उपत्यकामा पनि थप छुट्टै संरचना हुनेछ। गोदाम निर्माण, मिल निर्माण, विभिन्न मुलुकबाट प्राप्त हुने अनुदान र सहयोगबापतको वस्तु स्वीकार गर्ने, चल अचल सम्पत्ति आर्जन गर्न सक्नेलगायत अधिकार यसलाई दिइनेछ।
कम्पनी स्थापना गर्न उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्मा यसै साता प्रस्ताव लैजाने तयारी गरेको छ।
प्रवक्ता ढकालका अनुसार खाद्य संस्थानको विद्यमान पुँजीलाई यस कम्पनीको सुरुवातको पुँजी संरचना कायम गरिनेछ। यसरी स्थापना भएको कम्पनीमा कम्पनी ऐन २०६३ को दफा १७७ अनुसार नेसनल ट्रेडिङ कम्पनीको सम्पत्ति तथा दायित्व गाभिनेछ। आपूर्ति कम्पनीको अधिकृत पुँजी ३० अर्ब निर्धारण गरिएको छ। जारी पुँजी भने २० अर्ब हुनेछ। चुक्ता पुँजीका रूपमा खाद्य संस्थानको ९९ करोड रुपैयाँलाई राखिएको छ। नेसनल ट्रेडिङलाई गाभिएपछि एक अर्ब १६ करोड रुपैयाँ पुँजी वृद्धि हुने बताइएको छ।
यसअघि ढकाल संयोजकत्वको कार्यदलले आपूर्ति कम्पनी गठन गर्न दुई प्रकारको विकल्प अघि सारेको थियो। पहिलो विकल्पअन्तर्गत कम्पनी ऐनअनुसार रूपान्तरण गर्ने। यस्तै दोस्रो विकल्पका रूपमा संस्थान ऐनअनुसार खारेज गरी नयाँ कम्पनी स्थापना गर्ने सुझाव दिइएको थियो। विभागीय मन्त्रालयसहित अर्थ र कानुन मन्त्रालयले पहिलो विकल्पअनुसार संस्थानलाई सरकारले निर्णय गरी कम्पनी ऐनको दफा १७३ अनुसार सोझै कम्पनीमा रूपान्तरण गर्न सकिने सुझावलाई अंगिकार गर्दै संस्थानलाई संस्थानमा लग्ने भनेर मन्त्रिपरिषद्बाट नीतिगत निर्णय गराउने तयारी गरेको छ।
कार्यदलले यसअघि दोस्रो विकल्पअनुसार खाद्य संस्थानलाई संस्थान ऐन २०२१ को दफा १४ र १४(क) अनुसार विघटन गर्न राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गर्नुपर्ने सुझाव दिएको थियो। यसरी खारेज भएको संस्थानलाई अर्को कम्पनी वा संस्थानमा सम्पत्ति तथा दायित्व सार्न सकिनेछ। यसका लागि सरकारले पुनः निर्णय गरी राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ। ‘तर यसो गर्दा खाद्य संस्थान विघटन गर्नुपूर्व आपूर्ति कम्पनीलाई नयाँ कम्पनीका रूपमा स्थापना गरिसकेको हुनुपर्छ’, संयोजक ढकालले भने, ‘यो विकल्पअनुसार नयाँ गठन हुने आपूर्ति कम्पनीमा सरकारले पुनः लगानी गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ।’ चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा सरकारले खाद्य संस्थानलाई राष्ट्रिय आपूर्ति कम्पनीका रूपमा पुनर्सरचना गरी नेसनल टे«डिङ लिमिटेडको सम्पत्ति र दायित्व यसै कम्पनीमा गाभिने घोषणा गरेको थियो।प्रतिक्रिया दिनुहोस !
