नगरमै छन् दुर्गम गाउँ

नगरमै छन् दुर्गम गाउँ

सिरहा : तराई–मधेसमा पर्ने जिल्ला हो-सिरहा। धेरैलाई लाग्न सक्छ, यो जिल्ला समथर र सुगम छ। तर त्यसो होइन, जिल्लाको उत्तरी क्षेत्र चुरे क्षेत्रका दर्जनौं गाउँ बिकट छन्। यहाँका बासिन्दालाई सरकारी सेवासुविधामा सहज पहुँच त छैन नै, उनीहरूलाई खानेपानी, स्वास्थ्य एवं शिक्षा पाउन पनि कठिन छ। त्यति मात्र हो र, बाटो, बिजुलीको समस्यामा पनि उस्तै छ।

कर्जन्हा, मिर्चैया, गोलबजार, धनगढीमाई र लहान नगरपालिकामा चुरे क्षेत्रका गाउँ विकट छन्। उनीहरू पूर्व–पश्चिम लोकमार्गका बजारमा आएर दैनिक उपभोग्य वस्तु खरिदबिक्री गर्छन्। पहिले बाटो नहुँदा हिँडेरै आउनेजाने गर्नुपथ्र्याे। पछिल्लो समय केही गाउँसम्म कच्ची बाटो पुगेको छ। ठाउँठाउँमा खोला छन्। पुल नहुँदा उनीहरूलाई बर्खाको बेला आवतजावत गर्न झमेला हुन्छ। खानेपानीका लागि उनीहरू चुरे डाँडाबाट कुलो खनेर, खोला र इनारको पानी प्रयोग गर्छन्।

कर्जन्हा नगरपालिका–१, २ र ४ का बैरबोनी, डाँडाटोल, पकरौटी, पश्चिमटोल र भुल्के गाउँमा खानेपानी एवं बिजुलीको अभाव छ। स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि आएपछि बैरबोनी गाउँमा बिजुलीको पोल गाडे। तर अझै पनि तार पुगेको छैन। गत आर्थिक वर्षमा पकरौटी र भुल्के गाउँमा खानेपानीका लागि डिप बोरिङ जडान गरेको छ। ‘डिप बोरिङबाट गाउँमा खानेपानी पुर्‍याउने लक्ष्य राखेका छौँ,’ उनले भने, ‘बोरिङमा पाइप जडानको काम बाँकी छ। चालू आवमै गाउँमा खानेपानी पुर्याउँछौँ।’ यही वडाका विकट गाउँमा केही हप्ताअगाडि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले घुम्ती शिवरमार्फत १ सय २० जनालाई नागरिकता वितरण गरेको वडाध्यक्ष केसीले बताए।

मिर्चैया नगरपालिका–७, ८ र ९ (साबिक फूलबरिया गाविस) मा पनि बिजुली र खानेपानीकै अभाव छ। वडा नम्बर ९ का देउराली गाउँमा राई, मगर, सुनुवार, तामाङ र माझी जातिका ४०÷४५ घर सुकुम्बासी बस्ती छन्। यो बस्तीमा गत वर्ष बिजुली पुग्यो। तर बस्तीका बासिन्दाको खानेपानी, स्वास्थ्य, शिक्षाको समस्या उस्तै छ। गाउँबाट ४० मिनेट हिँडेर जाँदा कक्षा ५ सम्म पढाइ हुने आधारभूत विद्यालय छन्। दुई जनाले मात्रै गाउँमा एसईईसम्म पढेका छन्। माथिल्लो कक्षा पढ्न टाढा जानुपर्दा गाउँमा पढाइप्रति आकर्षण घटेको स्थानीय देवकुमार राईले बताए।

चुरे क्षेत्रमा पर्ने मिर्चैयाँ नगरपालिका–९ का देउराली गाउँ। 

गाउँमा स्वास्थ्य चौकी छैन। त्यसैले बालबालिका खोपबाट वञ्चित छन्। ‘गर्भवती हुँदा साह्रै दुःख पाएँ,’ देउरालीकी बेलकुमारी राईले भनिन्, ‘नजिकमा स्वास्थ्य चौकी नभएर खोप लगाउन १२ किलोमिटर गोलबजार पुग्नुपथ्र्यो, सवारीसाधन नहुँदा हिँडेरै जानुपथ्र्यो।’ दुई वर्षयता गाउँसम्म मोटरसाइकल, अटोरिक्सा पुग्न थालेको उनले बताइन्। यो गाउँका बासिन्दाले खानेपानीका लागि घुर्मी खोलामा कुवा खन्छन्। बाढी आउँदा धमिलो पानी हुँदा समस्या भोग्नुपरेको उनले बताइन्। उनका अनुसार चुरेडाँडाबाट कुलो बनाउँदा थोरैथोरै पानी आउने गर्छ।

‘भोट आउँदा नेता घरघर आउँछन्’, ७३ वर्षीया मनमाया क्यापछाकी मगरले भनिन्, ‘त्यसपछि कहिल्यै गाउँमा स्थानीयको समस्या बुझ्न नेताहरू आउँदैन।’ उनका अनुसार वृद्धभत्ता बुझ्न बजार धाउँदा भत्ताको आधी रकम त्यसमै खर्च हुन्छ। गत आर्थिक वर्षमा बिजुली नपुगेका गाउँमा बिजुली पुर्‍याइएको मिर्चैया नगरपालिकाका मेयर श्रवणले बताए। ‘खानेपानीको अभाव खेपिरहेका बासिन्दाका लागि पनि खानेपानीका योजना जडान गर्छौं’, उनले भने।

गोलबजार नगरपालिका–१० का धोबियाधार र घुर्मीघाट गाउँ चुरेक्षेत्रमै पर्छ। यी गाउँमा खानेपानी, बिजुली, बाटोको समस्या छ। यसैगरी यही नगरपालिका–९, ३, २ र १ का गोविन्दपुर, पुरणडिह, मुक्सार, मुसर्हिनियाँ गाउँका बासिन्दाले खानेपानीको अभाव झेल्दै आएका छन्।

धनगढीमाई नगरपालिका–१३ र १४ नम्बर वडाका सर्रे, अम्बास, खुट्टी, मडाइन, चकमके, भालटारलागतय आधा दर्जन गाउँ चुरेक्षेत्रमा पर्छन्। दुर्गम गाउँमा खानेपानी, बिजुली र स्वास्थ्य समस्या रहेको नगर प्रवक्ता प्रकाश योन्जनले बताए। स्थानीय तहबाट गएको आर्थिक वर्षमा वडा नम्बर १४ मा खानेपानीका पाँच वटा बोरिङ जडान गरिएको छ। बाटो नपुगेका गाउँमा गएको आवमा कच्ची बाटो निर्माण गर्ने क्रम अघि बढेको उनले बताए। यहाँका बासिन्दाले भोग्दै आएको खानेपानी, स्वास्थ्य र बाटो–बिजुलीको समस्या बिस्तारै पूरा गर्ने उनको प्रतिबद्धता छ।

लहान नगरपालिका–१५, १६, १७ र २४ का डाँडाटोल, बेतहा, भसुवा, भमरे, बर्दमारलगायत गाउँ चुरेक्षेत्रमै छन्। ती विकट गाउँमा पनि खानेपानी, बिजुली र बाटोको समस्या छ। बाटो नपुगेका बेतहा गाउँमा नगरपालिकाले चालू आवमा १० लाख बजेट छुट्याएको वडाध्यक्ष तेजनारायण चौधरीले जानकारी दिए।

संसदीय क्षेत्र विकास पूर्वाधार विकास कार्यक्रमअन्तर्गत प्रतिनिधि सभा सदस्य प्रदीप गिरीले लहान नपाका १३, १४, र २४ नम्बर वडामा खानेपानीका लागि डिप ट्युबवेल बोरिङ जडान गर्न ५० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेका छन्।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.