चीनमा मृत्युदण्डको सजाय घट्दो

चीनमा मृत्युदण्डको सजाय घट्दो

बेइजिङ : चीनमा मृत्युदण्डको सजाय हुने क्रम ‘घट्दो अवस्थामा’ रहेको छ । यो प्रावधान हट्न भने अझै समय लाग्ने देखिएको छ ।मृत्युदण्डको प्रावधानप्रति चिनियाँहरूको अझै धेरै समर्थन रहेको चीनको सर्वोच्च अदालतका एक न्यायाधीशले बताए ।

मानवअधिकारवादी समूहहरूका अनुसार चीनले अन्य प्रजातान्त्रिक मुलुकको तुलनामा हरेक वर्ष मृत्युदण्ड दिने क्रम बढी रहे पनि कति संख्यामा मृत्युदण्ड दिइन्छ भन्ने राज्यले गोप्य राख्ने गरेको छ । यद्यपि चीनको कानुनी प्रणालीले मृत्युदण्डसम्बन्धी विधिलाई पछिल्ला वर्षमा कडा पारेको छ । ‘मृत्युदण्ड हटाउने अवस्था भने अझै आइसकेको छैन’, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश ली स्याओले भने ।

‘हाम्रो इतिहास, हाम्रो संस्कृति साथसाथै हाम्रो वर्तमान सुरक्षा आवश्यकताले हामीलाई मृत्युदण्डको प्रावधानलाई राख्न बाध्य बनाएको छ तर हामी यसलाई नियन्त्रण गर्ने विषयमा सचेत छौँ’, विदेशी सञ्चारमाध्यमसँगको अन्तर्वार्तामा उनले भने । सन् २००७ मा उक्त अदालतले मृत्युदण्ड स्वीकार गर्ने वा अस्वीकार गर्ने शक्ति पुनः आर्जन गरेको थियो । उक्त अधिकार सन् २००७ पहिले प्रान्तीय अदालतमा रहेको थियो ।

 यसको तीन वर्षपछि चीनले नयाँ प्रावधान ल्यायो जसले मृत्युदण्डका लागि सबुत देखाउनुपर्ने बनायो र सन् २०१५ मा मृत्युदण्डलाई ५५ बाट ४६ मा झारियो । ‘त्यसपछि मृत्युदण्डको संख्या क्रमश घट्दा अवस्थामा रहेको छ’, लीले भने । कसैको हत्या गरेका कारण आफ्नो जीवनकै उत्सर्ग गर्नुपर्छ भन्ने ‘हजारौँ वर्ष’देखि चिनियाँ नागरिकको दिमागमा गडेको विचारप्रति अझै पनि व्यापक समर्थन रहेको बताउँदै उनले मृत्युदण्डलाई कायम राख्नुपर्ने धारणा पुष्टि गरे ।

 ‘किन हामीले मृत्युदण्डको प्रावधान आज पनि हटाउन सकेका छैनौँ । यो धेरै कारणमध्ये एउटा कारण हो र किन वास्तविक संख्या बाहिर ल्याउन सक्दैनौँ’, लीले भने, ‘यदि हामीले मृत्युदण्डको संख्या सार्वजनिक गर्ने हो भने चिनियाँ जनताले प्रशस्त मृत्युदण्ड दिइनरहेकोमा असन्तुष्टि प्रकट गर्नेछन् ।’ मानव हत्या, वलात्कार, लागु औषध कारोबार र पृथकतावाद सबैलाई चीनमा गम्भीर अपराधका रूपमा लिने गरिन्छ । चीनमा मृत्युदण्ड गोली हानी दिने गरिन्थ्यो तर अधिकारीहरूले पछिल्लो समय प्राणघातक रसायनको सुईमार्फत हुने गर्छ । मृत्युदण्डको यो स्वरूपलाई तुलनात्मक रूपमा धेरै मानवीय वा अपराधीको शरीरमा कम ध्वंसात्मक प्रभाव पर्ने मानिन्छ ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.