गगनको दावी : गिरिजाले बढाएको ढुकुटीबाट मनमोहनले वृद्धभत्ता बाँडे

गगनको दावी : गिरिजाले बढाएको ढुकुटीबाट मनमोहनले वृद्धभत्ता बाँडे

स्याङ्जा : नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य गगनकुमार थापाले इतिहासकै बलियो केपी ओली नेतृत्वको सरकार बरालिएको बताएका छन् । बलियो सरकारले युवालाई आफ्नै मुलुकमै रोजगार सिर्जन ागरी समृद्ध बनाउनतर्फ लाग्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । 

चापाकोट उद्योग वाणिज्य संघद्वारा आयोजित प्रथम चापाकोट महोत्सवको आइतवार स्याङ्जाको चापाकोट नगरपालिकामा समापन गर्दै नेता थापाले ओली नेतृत्वको बलियो सरकार बरालिँदा मुलुकले गति लिन नसकेको बताए । 

‘कमजोर सरकार बरालिँदा खासै प्रभाव पार्दैन । बलियो सरकार बरालिदा विकास लगायतका नीतिगत निर्माण कार्य जनस्तरसम्म प्रभावित हुन्छ,’ उनले भने, ‘दुईतिहाइको बहुमत छ, तपाईँको सरकारलाई कसैले हल्लाउन सक्दैन । प्रतिपक्षको अवरोध कतै छैन । यति राम्रो वातावरण पाउँदा पनि काम गर्न नसक्नु तपाईंको असक्षमता हो ।’

बहुदल प्राप्तिसँगै १२ अर्बको राज्यको ढुकुटीबाट तत्कालिन प्रधानमन्त्री गिरीजाप्रसाद कोइरालाले तीन गुणा भन्दा बढी ३६ अर्ब रुपैयाँ सञ्चित गरेकाले तत्कालीन प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीले वृद्धभत्तासहित ‘आफनो गाउँ आफै बनाऊँ’ सुरु गरेको नेता थापाले स्मरण गराए । 

पूर्व स्वास्थ्यमन्त्री समेत रहेका थापाले भने ‘पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहप्रति निर्धक्क भएर बोल्दा पनि केही प्रतिक्रिया आउँदैनथ्यो । तर अहिले भए गरेका कुरा संसदमा उठाउँदा प्रधानमन्त्री ओली र नेकपाका नेता प्रचण्डलाई असह्रय हुन्छ । सकारात्मक आलोचना सुन्न चहाँदैनन् ।’ 

सरकार अभिभावक बन्नु पर्ने बताउँदै उनले शान्ति सुरक्षा कायम गर्दै बढ्दो हत्या, हिंसाा बलात्कार नियन्त्रण गर्न र जनअपेक्षा अनुरुप विकास गर्न सरकारलाई आग्रह गरे । 

समापन कार्यक्रममा गण्डकी प्रदेश सदस्य भागवतप्रकाश मल्ल, चापाकोट नगरप्रमुख शिवकुमार गिरी, वालिङ नगर प्रमुख दिलिपप्रताप खाँण, सचिवालय सदस्य रामु बस्याल, चापाकोट उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष मणिप्रसाद खनाल लगायतले महोत्सवले स्थानीय उत्पादनको बजारीकरण लगायतका पक्षमा सहयोग गर्नेमा जोड दिए । गत मङ्सिर २८ गतेबाट शुरु भएको प्रथम चापाकोट महोत्सव आइतवार सकिएको हो ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.