नेपालको बिजुली भारतमा निर्वाध

काठमाडौं : भारतले यही पुस ३ गतेदेखि लागू गरेको ‘विद्युत् आयात–निर्यात (सीमापार) सम्बन्धी निर्देशका, २०१८’ मा पहिलेका सबैखाले अंकुश हटाएकाले नेपालको जलविद्युत्को अन्तर्राष्ट्रिय बजार खुलेको छ। यसबाट नेपालमा उत्पादन हुने बिजुली भारतलगायत अन्य मुलुकमा निर्वाध निर्यात हुने बाटो खुलेको छ।

भारतीय विद्युत् मन्त्रालयले नयाँ निर्देशका लागू गरी सोही दिन (डिसेम्बर १८) बाट कार्यान्वयन गर्न भारतका १६ वटा निकायहरुलाई निर्देशनात्मक पत्राचार गरेको छ।

भारतले सन् २०१६, डिसेम्बर ५ तारिखका दिन लागू गरेको पुरानो निर्देशिकामा भारतीय कम्पनीका शत प्रतिशत वा न्यूनतम ५१ प्रतिशत शेयर लगानी भएका कम्पनीले उत्पादन गरेको बिजुली मात्र आप्mनो देशमा ल्याउन (आयात) पाउने प्रावधान राखेको थियो। यो प्रावधानले भारतीय लगानीकर्ताले बनाएका जलविद्युत् आयोजनाबाट मात्र उत्पादित बिजुली उसको बजारमा बेच्न सकिन्थ्यो, जसले गर्दा भारतबाहेक अन्य अन्तर्राष्ट्रिय वा स्वदेशका लगानीकर्तालाई लगानी गर्न बञ्चित गरिएको थियो।

ऊर्जा मन्त्री वर्षमान पुनले भारतले नेपाल सरकारले विभिन्न द्विपक्षीय छलफल तथा बैठकहरुमा उठाउँदै आएको माग सम्बोधन गरेकोमा खुशी व्यक्त गर्दै त्यसको स्वागत गरेका छन्। ‘यो निर्देशिकाले नेपालको विद्युत् बजार खुला भएको छ, देशभित्रका लगानीकर्ताको मनोबल बढेको छ,’ मन्त्री पुनले आइतबार अन्नपूर्णसित भने, ‘भारत सरकार र मेरा समकक्षी (भारतीय विद्युत् मन्त्री) को पहलले हामीले गर्दै आएको अनुरोधलाई स्वीकार गर्नुभयो, म यसको स्वागत गर्छु।’

प्रधानमन्त्री केपी शर्माको भारत भ्रमणका बेला उनका समकक्षी भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग भारतले लागू गरेको सीमापार विद्युत् व्यापार निर्देशिकाले नेपाललाई अप्ठेरो भएको, लगानी रोकिएको, जलविद्युत् विकास हुन नसकेको अवगत गराउँदै यसलाई संशोधन गर्न आग्रह गरेको मन्त्री पुनःले स्मरण गरे। ‘मेरो (मन्त्री र सचिव तहमा पनि औपचारिक र अनौपचारिक तवरमा यस विषयमा धेरै छलफल भए,’ पुनको भनाइ थियो, ‘ढिलै भए पनि सच्चिएको छ, यो सुखद कुरा हो।’

नेपालले भारतसित सन् २०१४ को सेप्टेम्बरमा भएको विद्युत् व्यापार सम्झौताको मर्मतविपरीत यस्तो निर्देशिका लागू भएकोलाई दुःखद भन्दै सच्याउनका लागि पहल गर्दै आएको थियो। ‘यो निर्देशिका (२०१६) लागू भएको दिन म र तत्कालीन ऊर्जा मन्त्री (जनादर्शन शर्मा) ज्यू भारतको विद्युत् मन्त्रालयमै थियौं,’ ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव दिनेशकुमार घिमिरले भने, ‘हामीले त्यही त्यो निर्देशिका विद्युत् व्यापारको मर्मतविपरीत भएको भनेका थियौं।’

मन्त्रालयले भारतले लागू गरेको निर्देशकाले पार्ने असरबारे अध्ययन गर्न एउटा कमिटी नै बनाएको थियो। उक्त कमिटीको प्रतिवेदनका आधारमा नेपालले विभिन्न द्विपक्षीय र बहुपक्षीय मञ्चहरुमा औपचारिक र अनौपचारिक रुपमा निर्देशिका संशोधन गर्न आग्रह गरेको घिमिरेले स्मरण गरे। ‘हाम्रो मागलाई भारतले सकारात्मक रुपमा लिएर संशोधन गरेको छ, यो स्वागतयोग्य छ,’ सहसचिव घिमिरले अन्नपूर्णसित भने।

नेपालले माग गर्दै आएको अर्काे महत्वपूर्ण मुद्दालाई पनि भारतले सम्बोधन गरेको छ। त्रिपक्षीय सम्झौताबाट पनि विद्युत्को कारोबार गर्न पाउने गरी उसले निर्देशिका सुधारेको छ। यसअन्तर्गत त्रिपक्षीय सम्झौता गरी भारतीय भूमि, प्रसारण उपयोग गरी बिजुली निर्यात गर्न पाइने भएको छ। अर्काे, भारतीय भूमिमा प्रत्यक्ष समर्पित (डाइरेक्ट डेडिकेटेड) प्रसारण लाइन बनाएर बिजुलीको कारोबार गर्न खुला भएको छ। यस्तो प्रावधानबाट नेपालले बंगलादेशलाई प्रसारण लाइन बनाएर सोभैm निर्यात गर्न वा भारतीय भूमि वा प्रसारण लाइन उपयोग गरी पठाउन सक्ने घिमिरले बताए। ‘यो प्रावधानले नेपालको जलविद्युत्मा अन्तर्राष्ट्रिय लगानी आकर्षित हुनेछ,’ उनले भने, ‘बंगलादेश नेपालबाट पाँच हजार मेगावाट बिजुली लैजान चाहन्छ, यसबाट अब बाटो खुलेको छ।’

भारतले ५० प्रतिशतभन्दा बढी लगानी भएको कम्पनी वा व्यापार कम्पनीको बिजुली मात्र किन्ने प्रावधानलाई हटाएर सबैका लागि बाटो खुला गरेको छ। यसले भारतलगायत अन्य देशको लगानीकर्ताले उत्पादन गरेको बिजुली उसले खरिद गर्ने भएको छ।

नेपालको सीमित ऊर्जा बजारका कारण ठूला विदेशी कम्पनीले यहाँको जलविद्युत्मा लगानी गरे पनि भारतमा बिजुली निकासी हुन नसकी बीचमै आयोजनाबाट हात झिक्दै आएका थिए। यही नीतिको मारमा परेको थियो नर्वेको एसएन पावरले निर्माण गर्न सुरु गरेको तामाकोसी तेस्रो (६५० मेगावाट)। भारतीय बजारमा पहुँच नभएकै कारण नर्वेले बीचमै लगानीबाट हात झिकेको थियो।

भारतले यसअघिको निर्देशिकामा विद्युत्लाई रणनीतिक महत्वको वस्तुको रुपमा परिभाषित गरेको थियो। यो खुला बजार विपरीत र ऊसित भएको विद्युत् व्यापार सम्झौता विपरीत थियो। ‘यो रणनीतिक हुनु हुँदैन, स्वतन्त्र र प्रतिस्पर्धी हुनुपर्छ, हामीले यही माग उठाउँदै आएका थियौं,’ घिमिरले भने, ‘प्रतिस्पर्धी बजार अनुसार निर्धारित हुनुपर्ने हाम्रो मागअनुरुप अब भारतका दृष्टिमा विद्युत् रणनीतिक वस्तु रहेन,’ जलस्रोतविद्समेत रहेका घिमिरेको भनाइ थियो।

भारतले उसको आधिकारिक निकायको स्वीकृति लिएर मात्र बिजुलीको कारोबार (आयात–निर्यात) गर्न पाउने प्रावधान राखेको थियो। यसमा पनि सुधार गरी आपसी सहमति वा सम्झौता भएको हकमा आधिकारिक निकाय नचाहिने भएको छ। दुई देशबीच सन्धि–सम्झौता भएको हकमा सो सम्झौताले प्रावधान गरेबमोजिम विद्युत् व्यापार गर्न सकिने प्रावधान राखेर आयात निर्यातलाई सहज बनाएको घिमिरको विश्लेषण छ। ‘यो प्रावधान विगतको निर्देशिकामा विद्युत् व्यापार सम्झौताको मर्मविपरीत हो भनेका थियौं,’ घिमिरले भने, ‘संशोधित प्रावधानले जी टु जी (सरकार तह) सम्झौतालाई महत्व दिएको छ।

भारतले सीमापार प्रसारण लाइन भारतीय प्रणालीको मात्र हुने प्रावधान राख्दै आएको छ। यस्तो प्रावधानलाई पनि सच्याएर उसले आ–आप्mनो देशको प्रणाली लागू हुने बनाएको छ। विगतको प्रावधानले सार्वभौम मुलुकमा विद्युतीय प्रणाली भारतको हुने र यसको सञ्चालन पनि भारतीयले मात्र गर्न पाउने हुँदा विवादमा पर्दै आएको थियो।

भारतले किन सच्यायो निर्देशिका ?

भारतले नेपालको नवीकरणीय ऊर्जा (बिजुली) लाई महँगो भन्दै आएको थियो। भारतमा करिब तीन लाख मेगावाट जडित क्षमता छ। यसमध्ये दुई तिहाईभन्दा बढी तापीय (कोइला) बाट बिजुली उत्पादन हुन्छ। तर भारतको अत्यधिक खपत (पिक) का समय त्यहाँको वायु, सौर्यलगायतका नवीकरणीय स्रोतबाट उत्पादित बिजुलीले धान्दैन। उसले पछिल्लो समय उत्पादन मि श्रण नीति अवलम्बन गरेको छ। यसअन्तर्गत कूल जडित क्षमतामध्ये आधाभन्दा बढी नवीकरणीय (जलविद्युत्) हुनुपर्ने उसको नीति छ। छिमेकीको बिजुली रोक्दा उसको ऊर्जा मि श्रण नीति कार्यान्वयन हुँदैन।

भारतले दुई वर्षअघि लागू गरेको निर्देशिकाले नेपाल मात्र होइन भुटान र भारतीय लगानीकर्ताले पनि विरोध गर्दै आएका थिए। नेपालको बिजुली किनेर भारतको स्थानीय बजारमा व्यापार गर्ने भारतीय लगानीकर्ताले समेत निर्देशिका सच्याउन दवाब दिंदै आएका थिए। क्षेत्रीय हिसाबले पनि बिजुलीको स्वतन्त्र व्यापार हुनुपर्ने आवाज भारतभित्र पनि उठिरहेको छ।

भारतले नीति परिवर्तन गर्नुमा भारतीय विद्युत् मन्त्रालयका सचिवको पनि उत्तिकै भूमिका छ। भारतीय विद्युत् सचिव अजयकुमार भल्ला नेपालप्रति सकारात्मक धारणा राख्ने कर्मचारी हुन्। यसअघिका सचिव पीके पूजारी हाल भारतको केन्द्रीय विद्युत् नियमन आयोगका अध्यक्ष हुन्। उनले पनि यो निर्देशिका परिवर्तन गर्न नेपालप्रति सकारात्मक रहँदै आएको ऊर्जा मन्त्रालयका अधिकारीहरु बताउँछन्।