कपालमा बुट पालिस दलेर भए पनि कालो बनाउनैपर्ने बाध्यतामा कोही पर्ला भन्ने कल्पना सम्भवतः कसैले गर्ला। त्यसमाथि राज्यको नीतिकै कारण त्यस्तो विकल्प रोज्नुपर्ने अवस्था त परिकथा वा व्यंग्य लेखनीमा मात्र आउने गर्छ। तर नेपालमा यही अस्वाभाविकता नै ‘नियम’ बनेको छ।
राजधानी काठमाडौंको राहदानी विभागमा राहदानी बनाउन जाने हरेक नेपाली नागरिकलाई कपाल कालो हुनैपर्ने बाध्यता लागू गरिएको छ। प्रत्यक्ष फोटो खिचेर कम्प्युटर प्रविष्टी गर्ने गरी बनाइने मेसिन रिडेबल पासपोर्ट (एमआरपी) लिन आउने हरेक सेवाग्राहीलाई कपाल कालो हुनैपर्ने बाध्यता लागू भएपछि रहरले कपाल रंगाएकाहरूले अल्पकालीन उपायका रूपमा बुटपालिसले कपाल रंगाउनुपर्ने बाध्यता सिर्जना गरेको छ, परराष्ट्र मन्त्रालयले। राहदानी विभागले फोटो खिच्ने बेलामा कान र नाकमा समेत गहना हुन नहुने नियम बनाएकाले थप अर्को समस्या दिएको छ। कान र नाकमा गहना लगाउने संस्कृति भएको देशमा यस्तो नियम किन चाहिएको हो जवाफदेहिताको बोध कसैलाई छैन।
यस्तो हास्यास्पद अभ्यास थालिएको भने करिब दशक नै पुग्न लागेको छ। दुई वर्षअगाडि यो अभ्यास सुरु गरिएको थियो। त्यतिबेला नै यो हास्यास्पद नियम भएको र संसारभर कतै पनि यस्तो नियम नहुने भन्दै चर्को विरोध पनि भएको थियो तर विरोधको स्वरलाई बेवास्ता गरियो। राहदानी विभाग काठमाडौंलगायत विदेशमा रहेका १० नियोगमार्फत यस्तै अभ्याससहित नेपालीलाई राहदानी वितरण गर्ने गरिएको छ। कारण सोध्दा बडो लापरबाही तरिकाले मानिसको हुलिया स्पष्ट राख्न यस्तो व्यवस्था गरिएको बताइन्छ। मानिसको हुलिया स्पष्ट राख्न कपाल कालो नै हुनुपर्ने प्रावधान भने निकै हास्यास्पद छ। विज्ञहरूका अनुसार मेसिन रिडेबल पासपोर्ट प्रणालीमा प्रयोग गरिने यन्त्रले कान र आँखाको अध्ययनबाट मानिसको पहिचान स्पष्ट गर्छ। यसमा कपालको रङको कुनै पनि भूमिका हुँदैन।
राहदानीजस्तो संवेदनशील विषयमा त यस्तो हचुवापूर्ण तरिकाले नियम बनाइन्छ र यस्तो हास्यास्पद नियम बलजफ्ती लादिन्छ भने अधिकांश नियम कसरी बनाइन्छ होला ? सम्बन्धित क्षेत्रका विषयविद्, त्यसबारे विभिन्न कोणबाट अनुसन्धान गरिरहेका अनुसन्धानकर्मी, ज्ञाता र विशेषज्ञसँग राय लिएर मात्र हरेक नियम बनाइन्छ। विश्वभर अभ्यासमा रहेको यस्तो प्रणाली भने हामीकहाँ छैन। त्यसैले दुईचारजना मानिसको मिलेमतोमा नीति तय गरिन्छ। परिणाम, उरन्ठेउला, कतै पनि लागू नभएका र कारण नै नखुल्ने नियम प्रयोगमा ल्याइन्छ।
कपाल कालो बनाउनैपर्ने नियमलाई स्वाभाविक ठान्नेहरू पनि छन्, तर उनीहरूले बुझ्न जरुरी छ– मानिसको कपालको रङ होस् वा कोटको रङ, दुवै व्यक्तिगत छनोटका विषय हुन्। यी मानवअधिकारभित्र पर्ने विषय हुन्। मानवअधिकार नै उल्लंघन गरेर कपाल कालै हुनुपर्छ भन्ने हठले नीति निर्माण गर्ने तहमा भएकाहरूको रुढ मानसिकता देखाउँछ। यो बहुरङ र बहुल चाहनाविपरीत तानाशाहीको अभ्यास हो। कुनै पनि प्रजातान्त्रिक देशमा यस्तो नियम लागू गरिँदैन। संसारमै नभएको र नेपालमा मात्र भएको यस्तो हास्यास्पद नियम परिवर्तन गर्नेतर्फ सरकार संवेदनशील हुनैपर्छ। साथै हरेक नीति निर्माण हचुवाका भरमा नगरी आवश्यक पूर्वअध्ययनका साथ गर्ने–गराउनेतर्फ सरकारको ध्यान जान जरुरी छ। नीति मानिसका लागि हो, मानिस नीतिका लागि होइन। सेवाग्राहीमा असन्तुष्टि पैदा गरेर विभागको रबाफ लाद्ने कुण्ठा अब पाल्नु हुँदैन।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
