पश्चिमी नाकाबाट आउने पर्यटक घटे

पश्चिमी नाकाबाट आउने पर्यटक घटे

धनगढी : संघीय सरकारले सन् २०२० लाई नेपाल पर्यटन भ्रमण वर्ष मनाउने तयारी गरिरहँदा र सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले पर्यटनलाई पहिलो प्राथमिकता राखेको बताइरहँदा पश्चिमी सीमा नाकाबाट भित्रिने पर्यटकको संख्या घटिरहेको पाइएको छ। सरकारी तहबाट पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि प्रभावकारी कार्य हुन नसक्दा पश्चिमी नाका हुँदै भित्रिने पर्यटकको संख्या बढ्न नसकेको हो।

पश्चिमका दुईवटा नाका कैलालीको त्रिनगर र कञ्चनपुरको गड्डाचौकी नाकाबाट भित्रिने बाह्य पर्यटक घटिरहेका हुन्। चालु आर्थिक वर्षमा तेस्रो मुलुकका ७२ पर्यटकमात्र त्रिनगरबाट नेपाल भित्रिएका हुन्। यसमध्ये पनि १७ जना अमेरिकन नागरिक क्रिश्चियन धर्मको कार्यक्रमका लागि आएको अध्यागमन कार्यालयले जानकारी दिएको छ। अध्यागमन कार्यालय कैलालीका प्रमुख ओमकार शाहले २५ जना अमेरिकन नागरिकसहित सेप्टेम्बरमा सबैभन्दा बढी २५ जना पर्यटक भित्रिएको बताए। सोही महिनामै १७ जना नागरिक एकै दिन नेपाल भित्रिएका थिए। अन्य महिनामा एकदेखि आठ जनामात्रै पर्यटक नेपाल छिरेका छन्। अध्यागमन कार्यालयका अनुसार गत वर्ष ३६ जना पर्यटक त्रिनगर भन्सार नाका हुँदै नेपाल भित्रिएका थिए।

गत वर्ष सेप्टेम्बरमा एकजना पर्यटकमात्रै नेपाल आएका थिए। त्यो वर्ष सबैभन्दा बढी डिसेम्बरमा नौजना पर्यटक नेपाल भित्रिएका थिए भने जुलाईमा एकजना पनि पर्यटक नआएको तथ्यांक अध्यागमन कार्यालयसँग छ। देशमै सबैभन्दा कम पर्यटक भित्रिने नाकामा त्रिनगर भन्सार नाका पर्छ। त्रिनगर नाका हुँदै महिनामा औसतमा पाँचजना पर्यटकमात्रै नेपाल भित्रिरहेका छन्। पर्यटक भित्रिने संख्या औंलामा गन्न सकिने गरी भित्रने भएकाले जिल्ला अध्यागमन कार्यालयका कर्मचारी कामविहीन अवस्थामा छन्। कार्यालयमा सातजना कर्मचारी छन्। कुनै काम नहुँदा कर्मचारी हिउँदको जाडोमा घाम तापेर दिन काटिरहेका छन्। प्रदेश सरकारले पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि काम गरिरहेको दाबी गरिरहेको भए पनि बाह्य पर्यटक भित्र्याउनेतर्फ खासै पहल हुन नसकेको कर्मचारीको गुनासो छ।

कार्यालय प्रमुख शाहले अहिलेसम्म प्रदेश सरकारले पर्यटक भित्र्याउन सकिने कुनै पनि प्याकेज बनाउन नसक्दा पर्यटक आउने क्रम घटेकोे बताए। ‘धनगढीसँगै रहेको भारतीय दुधुवा नेशनल पार्कमा आएका पाँच प्रतिशत पर्यटकलाई मात्रै भित्र्याउन सके धेरै हुन्छ’ उनले भने। ‘तर, अहिलेसम्म प्रदेश सरकारले पर्यटन प्रवद्र्धनमा के काम गरेको छ, त्यो मलाई जानकारी छैन।’ प्रदेशको राजधानी धनगढीसँग सीमा जोडिएको भारतको दुधुवा नेशनल पार्कमा मात्रै वार्षिक झण्डै ५० हजार पर्यटक आउने गरेका छन्। प्रदेश सरकार मात्र नभई पर्यटन व्यवसायीका रूपमा काम गरिरहेको बताउने यहाँका होटल व्यवसायीले पनि पर्यटक भित्र्याउनमा कुनै पहल गर्न सकेका छैनन्।

‘धनगढीमा पनि राम्रा–राम्रा होटल छन्, तर एनजीओ/आइएनजीओको कार्यक्रम पाएरै मख्ख छन्’, प्रमुख शाहले भने, ‘तर, भारतको दुधुवा र आगरामा आउने पर्यटकलाई कसरी नेपालमा ल्याउन सकिन्छ भन्नेबारे चासो नै राखिएको छैन।’ एक वर्षमा कञ्चनपुर गड्डाचौकी नाकाबाट नोभेम्बरसम्ममा दुई हजार सात सय ६८ जना पर्यटक भित्रिएका छन्। सो नाका हुँदै गत वर्ष दुई हजार सात सय ४५ पर्यटक आएका थिए। सरकारले सञ्चालन गरेको नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० ले देशमा पर्यटकीय गतिविधि बढेका बेला सुदूरपश्चिम प्रदेशमा भने पर्यटकीय स्थलको प्रचारप्रसारका लागि उल्लेख्य प्रयास नभएकै कारण विदेशी पर्यटक यहाँका पर्यटकीय क्षेत्रमा पुग्न नसकेको अध्यागमन कार्यालय कञ्चनपुरका अध्यागमन अधिकृत पदमराज भट्टले बताए।

पश्चिमी नाकाबाट भित्रिने पर्यटक काठमाडौं, पोखरा लगायतका पर्यटकीय क्षेत्रमा घुम्न जाने गर्छन्। यस्तै, कञ्चनपुरको शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्जमा घुम्ने विदेशी पर्यटकको संख्या विगतको तुलनामा वृद्धि भए पनि त्यो संख्या अत्यन्तै न्युन छ। एक वर्षमा झण्डै तीन हजार पर्यटक शुक्लाफाँटामा घुमेकोमा ६० मात्र विदेशी पर्यटक छन्। नेपाल पर्यटन बोर्डले कञ्चनपुरमा २०६१ सालमा सूचना केन्द्र स्थापना गरे पनि पर्यटनसम्बन्धी गतिविधि गरेको देखिँदैन। सूचना केन्द्रलाई कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न सक्ने अधिकार नदिइएको पर्यटन बोर्ड कञ्चनपुर सूचना केन्द्रका प्रमुख थानेश्वर लेखकले बताए। ११ महिनामा १० लाख पर्यटक नेपाल भित्रिँदा सुदूरपश्चिम प्रदेशका सीमा नाकाबाट भने त्यसको शुन्य दशमलव ३ प्रतिशत मात्र विदेशी पर्यटक भित्रिएका छन्।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.