सिन्धुपाल्चोकको ज्यामिरेमा जलवायु सम्मेलनको तयारी

सिन्धुपाल्चोकको ज्यामिरेमा जलवायु सम्मेलनको तयारी

मेलम्ची : जिल्ला समन्वय समिति महासंघले मेलम्ची नगरपालिका–९, ज्यामिरेस्थित जलवायु सम्मेलनको आयोजना गर्ने भएको छ । आगामी पुस १६ गते हुने सम्मेलनमा ७७ वटै जिल्लाका प्रतिनिधि सहभागी हुने बताइएको छ ।

सम्मेलनको व्यवस्थापन जिल्ला समन्वय समिति सिन्धुपाल्चोकले गर्ने छ । जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख, उपप्रमुख सहित प्रत्येक जिल्लाबाट तीनजनाको सहभागिता रहने छन् ।

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले उद्घाटन गर्ने यस सम्मेलनलाई जिल्लाकै पर्यटनको सम्भावनासँग जोडेर अथ्र्याइएको छ । सम्मेलनमा ७७ जिल्लाका प्रमुखले आफ्नो जिल्लाको नाम अंकित पोलमा रहेको राष्ट्रिय झण्डा तथा प्रमुख अतिथिले मुलुककै प्रतिनिधित्व गर्ने राष्ट्रिय झण्डाको झण्डोत्तोलन गर्नेछन् ।

दुईदिने राष्ट्रिय सम्मेलनले कार्वन उत्सर्जन गर्ने राष्ट्रहरुलाई नेपाल जस्तो हरित मुलुकहरुलाई शुल्क दिन दबाव सिर्जना गर्ने सन्देश प्रवाह गर्ने बुझिएको छ । साथै सम्मेलनले स्थानीय तहमा जलवायु अनुकुलन नीति बनाउन समेत सहयोग पु¥याउने अपेक्षा गरिएको छ ।

मेलम्ची नगरपालिका–९, ज्यामिरेस्थित दुई हजार पाँच सय मिटरको उचाइमा रहेको गुफाडाँडामा जलवायु सम्मेलन हुने भएपछि आन्तरिक पर्यटकको आगमन बढ्ने स्थानीयले अपेक्षा गरेका छन् ।

पर्यटन प्रवद्र्धन र सम्मेलनपछि बिकट हिमाली गाउँको मुहार फेरिने आशासहित स्थानीयहरु बिहानैदेखि साँझसम्म सम्मेलनस्थल तयारीमा जुटेका छन् । आफ्नो गाउँमा राष्ट्रियस्तरको सम्मेलन हुँदा यहाँको विकासले पनि फड्को मार्ने आशाले सम्मेलन सफल पार्न आफूहरुले कुनै कसर बाँकी नराख्ने स्थानीय युवा पासाङ तामाङ बताउँछन् । राजधानीमा रोजगारीका शिलशिलामा पुगेका युवाहरु सम्मेलन तयारीका लागि आउने क्रम बढ्दै गएको राजधानीबाट गुफाडाँडा आएका पासाङले बताए ।

सम्मेलनले बिकट गाउँको विकासमा टेवा पुग्ने भएकाले आफूहरु स्थानीय व्यवस्थापनमा कुनै कमी हुन नदिने गरी जुटिसकेको वडा सदस्य जितबहादुर तामाङले बताए । प्राकृतिक सुन्दरताले भरिपूर्ण गुफाडाँडाको सौन्दर्य नबिगारी सम्मेलनस्थल तयार पार्न आफूहरु लागेको उनले बताएका छन् ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

सम्बन्धित खबर

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.