क्रिसमसका बेला अमेरिकी कर्मचारी तलबबाट बञ्चित

क्रिसमसका बेला अमेरिकी कर्मचारी तलबबाट बञ्चित

वासिङटन : इसाईहरूको पर्व क्रिसमसका बेला अमेरिकी कर्मचारीले तलब पाएका छैनन् । सोमबार तेस्रो दिन पनि कर्मचारीले तलब नपाएपछि कार्यालय बन्द भएको अधिकारीहरूले जनाएका छन् ।

अमेरिकी संसद् र राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पबीच मेक्सिको सिमानामा पर्खाल निर्माणका लागि बजेटमा देखिएको गतिरोध समाधान नभएपछि उनीहरूले तलब पाउन नसकेका हुन् । बजेटमा रहेको असहमति अन्त्य गर्न अमेरिकी सिनेटरहरूबीच भएको छलफल निष्कर्षविहीन भएपछि सरकारी काम आंशिक रूपमा प्रभावित भएको हो ।

संघीय सरकार अन्तर्गतका झण्डै चार लाख कर्मचारीहरू यसबाट मर्कामा परेका छन् । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले सरकारी कामकाज सञ्चालनका लागि विभिन्न कार्यालयलाई दिइने कोषबाट सीमा क्षेत्रमा बनाउने भनिएको पर्खालका लागि छुट्याइनुपर्नेमा जोड दिएपछि समस्या भएको हो । ट्रम्पले चुनावी अभियानका बेला मेक्सिकोसँगको सीमा क्षेत्रमा गैरकानुनी रूपमा आप्रवासीको प्रवेश रोक्न पर्खाल बनाउने बताएका थिए । त्यो काम अहिलेसम्म शुरु हुन सकेको छैन ।

ट्रम्पले आफ्नो चुनावी वाचा पूरा गर्नका लागि सरकारी खर्चको कोषबाट रकम जुटाउन खोजेका हुन् । ट्रम्पले पर्खालका लागि ५ अर्ब ७० करोड अमेरिकी डलर छुट्याउनुपर्ने बताउँदै आएका छन् । यसमा सिनेट तथा हाउसका सदस्य भने सहमत हुन सकेका छैनन् ।

नयाँ सहमति नभएसम्म अमेरिका सरकारका एक चौथाइ संघीय कार्यालयको दैनिक कार्यसञ्चालका लागि चाहिने रकम अभाव भएको छ । यसका कारण डिपार्टमेन्ट अफ होमल्यान्ड सेक्युरिटी, यातायात, कृषि, विदेश र न्याय मन्त्रालयअन्तर्गतका कार्यालयका काम बन्द भएका छन् ।

खर्च अभावमा राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा जंगलसँग सम्बन्धित कार्यालयका काम पनि रोकिएका छन् । सहमति हुन नसकेपछि क्रिसमस मनाउन अमेरिकी सांसदहरू घर तर्फ लागेका छन् । राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले पेश गरेको बजेट पारित नभएपछि विवाद चर्किरहेका बेला सांसदहरू विदामा गएका हुन् । सन् २०१८ मा सरकारी कार्यालयमा बजेट अभावका कारण आंशिक रूपमा काम रोकिएको घटना यो पहिलो भने होइन । यसै वर्षमा अमेरिकी सरकारी कार्यालयमा कामकाज ठप्प भएको यो तेस्रोपटक हो ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.