काठमाडौं : सरकारले चालु आर्थिक वर्षको पाँच महिनामा आठ अर्ब ५२ करोड ८१ लाख रुपैयाँ रकमान्तर गरेको छ। अर्थ मन्त्रालयले बजेट विनियोजन गर्दा विविध शीर्षकमा राखेको बजेटबाट अन्य शीर्षकमा जथाभावी रकमान्तर गरेको हो।
मन्त्रालयले कात्तिकमा नेपाली सेनालाई फिक्स्ड विङ्स जहाज खरिद गर्न ५९ करोड रुपैयाँ दिएको छ। यस अवधिमा अर्थले सेनालाई ७.६२ एमएमको नयाँ एमुनिसन उत्पादन प्लान्ट खरिद गर्न दुई अर्ब ४५ करोड ५० लाख रुपैयाँ रकमान्तर गरेको छ।
त्यसैगरी, विवादास्पद एसिया प्यासिफिक समिट २०१८ को सुरक्षा व्यवस्थाका लागि गृह मन्त्रालय तथा सुरक्षा निकायका लागि दुई करोड ३० लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराएको छ। अर्थले उक्त सम्मेलनको शान्ति सुरक्षाको नाममा भैपरी आउने शीर्षकअन्तर्गत सो रकम उपलब्ध गराएको छ।
राष्ट्रिय महिला आयोगका पदाधिकारी तथा सचिवका लागि विलासी गाडी खरिद गर्न तीन करोड रुपैयाँ पनि अर्थ मन्त्रालयले रकमान्तर गरेको छ। सातवटै प्रदेशमा पोखरी निर्माणका नाममा ६ करोड रुपैयाँ रकमान्तर गरिएको छ। जसलाई भैपरी आउने साधारण प्रशासन खर्च शीर्षकअन्तर्गत समेटिएको छ।
विवादास्पद एसिया प्यासिफिक समिटको सुरक्षा व्यवस्था गर्न गृह मन्त्रालय तथा सुरक्षा निकायमा दुई करोड ३० लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराएको छ।
साउन महिनामा बिमस्टेक चौथो शिखर सम्मेलनमा सहभागी हुने राष्ट्र प्रमुख÷सरकार प्रमुख, भीभीआईपीका लागि बुलेट प्रुफ सवारी साधन भाडा खर्चबापत दुई करोड रुपैयाँ अर्थले बेहोरेको छ। त्यस्तै बिमस्टेक सम्मेलनमा काठमाडौंभित्रका विभिन्न सडक मर्मतका लागि भन्दै मन्त्रालयले १० करोड २६ लाख रुपैयाँ रकमान्तर गरेको छ। सो खर्चलाई मन्त्रालयले रणनीतिक सडक पुनस्र्थापना तथा सुधार आयोजना शीर्षकअन्तर्गत रकमान्तर गरेको छ।
सोही शीर्षकमा दुई अर्ब ७० करोड रुपैयाँ रकमान्तर गरेको छ। यद्यपि अर्थले यसको प्रयोजनबारे स्पष्ट खुलाएको छैन। असोजमा अर्थले कुनै किसिमको निकासा दिएको छैन।
मन्त्रालयले प्रधानमन्त्री सचिवालयको सुरक्षाका लागि विभिन्न सुरक्षा सामग्री खरिद गर्ने नाममा विशेष भवन निर्माण तथा सडक डिभिजन कार्यालयलाई दुई करोड ४२ लाख रुपैयाँ रकमान्तर गरेको छ।
मन्त्रालयले गृह मन्त्रालयमार्फत राजनीतिक वार्ता टोलीको कार्य सञ्चालनका लागि ६० लाख ५० हजार रुपैयाँ दिए पनि स्पष्ट कारण खुलाएको छैन।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको वार्षिक प्रतिवेदनमा बजेट रकमान्तरलाई सरकारको उत्तरदायित्व अभावको एउटा प्रमुख बुँदाका रूपमा समेटेको थियो।
करदाताबाट उठाइएको रकम बिनाआधार खर्च गर्न नमिल्ने महालेखा परीक्षकको कार्यालयको भनाइ छ। भैपरी आउने केही विषयबाहेक बजेट रकमान्तरका अधिकांश विषयलाई पुष्टि गर्न नसकिने नायब महालेखा परीक्षक रामुप्रसाद डोटेलले बताए। उनका अनुसार विभिन्न व्यक्ति तथा संघसंस्थाका लागि बजेट रकमान्तर गर्न मिल्ने भए पनि बिनाआधार र कारण रकमान्तर गर्न पाइँदैन। ‘बजेट निर्माणपूर्व अनुमान गर्न सकिने विषयमा हुने रकमान्तर न्यायोचित छैनन्,’ उनले भने, ‘नियम विपरीत गरिने रकमान्तरविरुद्ध हामीले आवाज उठाउँदै आएका छौं।’
आर्थिक कार्यविधि ऐन, २०५५ को दफा ८ मा विनियोजन ऐनमा तोकिएको कुनै एक वा एकभन्दा बढी शीर्षकमा विनियोजित बजेट बचत हुने भएमा तोकिएको सीमाभित्र रही कुनै एक शीर्षकबाट अर्को शीर्षकमा अर्थ मन्त्रालयले रकमान्तर गर्न सक्ने व्यवस्था छ। विनियोजन ऐन, २०७३ अनुसार सुरु विनियोजित बजेटमा १० प्रतिशतको सीमा नाघी रकमान्तर गर्न नमिल्नेमा ६९२ उप शीर्षकमा ७ खर्ब ५ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएकोमा रकमान्तरबाट दुई खर्ब ९० अर्ब पाँच करोड (४१.११ प्रतिशत) थप भएको थियो। कानुनले तोकेको सीमाभित्र रही रकमान्तर गर्न सक्नेमा मन्त्रालयले सो व्यवस्थाविपरीत निम्नानुसार २१ गुणासम्म रकमान्तर गरेको महालेखा परीक्षकको कार्यालयको प्रतिवेदनले देखाएको थियो।
दफा ८ मा विनियोजन ऐनमा कुनै एक वा एकभन्दा बढी शीर्षकमा बजेट बचत हुने भएमा तोकिएको सीमाभित्र रही अर्को शीर्षकमा अर्थ मन्त्रालयले रकमान्तर गर्न सक्ने व्यवस्था छ। अर्थ मन्त्रालयले यो वर्ष बजेट भैपरी आउने विकास कार्यक्रममा सुरु बजेट २८ अर्ब ८२ करोड ९३ लाख रुपैयाँ रहेकोमा प्रतिवेदनमा ८ अर्ब १९ करोड ७९ लाख थप र ३७ अर्ब १९ करोड २५ लाख घटाई रकमान्तरपछि बजेट १६ करोड ५३ लाख रुपैयाँ ऋणात्मक भएको देखिएको थियो। यसप्रकार बजेट उपशीर्षकमा भएको खर्च तथा बचतको मूल्यांकन नै नगरी रकमान्तर गर्ने परिपाटीले आर्थिक अनुशासन पालना भएको नदेखिएको प्रतिवेदनले पुष्टि गरेको थियो।
कानुनतः विभिन्न व्यक्ति तथा संघसंस्थाका लागि बजेट रकमान्तर गर्न मिल्ने भए पनि बिनाआधार र कारण रकमान्तर गर्न पाइँदैन। तर, महिला आयोगका आयुक्तलाई गाडी खरिद गर्न र नेपाली सेनालाई जहाज खरिद गर्न ठूलो परिमाणको बजेट रकमान्तर गर्नुलाई न्यायोचित मान्न नसकिने अधिकारीहरू बताउँछन्।
हरेक सरकारी कार्यालयमा विभिन्न शीर्षकमा बजेट (रकम) छुट्याइएको हुन्छ। कहिले काही कुनै शीर्षकमा छुट्याएको बजेट अपुग हुन जान्छ भने कुनै शीर्षकमा बजेट बचत हुन सक्छ। रकम अपुग भएको शीर्षकमा बचत भएको शीर्षकबाट सम्बन्धित निकायको स्वीकृति लिएर सार्न सकिन्छ, जसलाई बजेट रकमान्तर भनिन्छ। बजेट रकमान्तर एउटै कार्यालयभित्र पनि गर्न सकिन्छ र एउटा कार्यालयबाट अर्को कार्यालयमा पनि गर्न सकिन्छ। तर यसका लागि सम्बन्धित वा केन्द्रीयस्तरका कार्यालयबाट स्विकृति भने लिनुपर्छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
