मित्रराष्ट्र भारतले नेपालबाट निर्यात हुने बिजुलीमा लगाएको अंकुश खुकुलो पारेको छ । उसको यो परिवर्तित नीति नेपालअनुकूल हुन सक्छ, जसले विद्युत्को अन्तर्राष्ट्रिय बजारको ढोका खुलाउने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । सन् २०१६ को डिसेम्बरदेखि लागू गरेको उसको सीमापार विद्युत् व्यापार निर्देशिकाले भारतीय कम्पनीबाहेक अन्य मुलुकका लगानीकर्ताले नेपालको जलविद्युत्मा लगानी गर्न बन्देज थियो । अर्थात् भारतीय स्वामित्वका कम्पनीबाहेक अरूले उत्पादन गरेको बिजुली उसको मुलुकमा निषेधित थियो । त्यस्तो निर्देशिका जारी भएको दुई वर्षअघि नेपाल र भारतबीच विद्युत् व्यापार सम्झौता भएको थियो । उक्त सम्झौताले नेपालमा उत्पादित बिजुलीले निर्बाध रूपमा भारतीय बजारसम्म पहुँच राख्न सक्ने प्रावधानहरू थिए ।
विद्युत्लाई एउटा आर्थिक वस्तुका रूपमा व्याख्या गरिएको सम्झौताका सबै मर्मविपरीत भारतले एकाएक त्यस्तो निर्देशिका जारी गरेको थियो । उसले बिजुलीलाई स्वतन्त्र बजार र प्रतिस्पर्धी नमानी रणनीतिक वस्तुका रूपमा व्याख्या गरेको थियो । त्यसैगरी भारतीय प्रसारण लाइन वा भूमि प्रयोग गरेर भारतकै व्यापारी वा भारतसित सीमा जोडिएका अन्य मुलुकमा बिजुली प्रसार गर्न पनि वर्जित नै थियो । यति मात्र होइन, भारत हुँदै नेपाल आउने बिजुली उसकै प्रणालीअनुसार सञ्चालन हुनुपर्ने व्यवस्था थियो, जसले गर्दा प्राविधिक रूपमा नेपाल स्वतन्त्र राज्य नभई उसको कुनै प्रान्त झै व्यवहार गर्दै आएको थियो ।
भारतीय निर्देशिकाले दुई देशको आपसी सम्बन्धलाई बलियो बनाउँदैन भन्दै नेपाल सरकारले विभिन्न मञ्चहरूमा आवाज उठाउँदै आएको थियो । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई समेत नेपालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो भारत यात्राका क्रममा अनुरोध गरेका थिए । उच्च राजनीतिक तहमा मात्र नभई कर्मचारी तहमा पनि यो मुद्दालाई नेपालले छलफल र बहस गराउँदै आएको थियो । जे होस्, ढिलै भए पनि भारतले नेपालको माग सम्बोधन गरेको छ । यो माग सम्बोधनबाट दुई देशको आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक सम्बन्ध अझ प्रगाढ भएको छ ।
नेपालले भारतीय बजारमा आफ्नो उत्पादनको सहज पहँुचका लागि प्रयास गर्दै आएको छ । बिजुली ती उत्पादनमध्ये एक हो । नेपाल–भारत व्यापारमा गैरभन्सार अवरोध उत्तिकै विद्यमान छन् । भारतीय बजार ताकी स्थापना भएका उद्योगबाट उत्पादित सामान भारतकै विभिन्न अवरोधले गर्दा फस्टाउन सकेका छैनन् । भारतमा धेरै निकासी हुन लाग्दा विभिन्न कर तथा गैरकर अवरोध सिर्जना हुँदै आएको पनि छ । वनस्पति घिउ, जिंक अक्साइड, एक्रेलिक यार्नजस्ता नेपालमा उत्पादन हुने वस्तुमा अतिरिक्त शुल्क लगाएर नेपाली उद्योग नै सुकेको अनुभव हामीसित छ । यस्तो व्यवहार गर्दै आएको भारतले विद्युत् बजार खुला गरेको छ ।
यसबाट उसले नेपाललाई हेर्ने दृष्टिकोण र गर्ने व्यवहार परिवर्तन भएको छनक मिलेको छ, जुन स्वागतयोग्य हो । यद्यपि, भारतसित भएका सन्धि–सम्झौता कार्यान्वयन तहमा फितलो छ, जसले गर्दा हामी अति उत्साहित हुनुको अर्थ छैन । भारतमा मात्र बिजुली निकासी गर्ने एकल नीतिमा हामीले पनि परिमार्जन गर्नुपर्छ अब । किनभने २०४८ सालदेखि भारतमा बिजुली निकासी गर्ने नीति लागू ग¥यौं । २७ वर्षको अवधिमा भारतमा बिजुली निकासी भएन, उल्टै अहिले पाँच सय मेगावाट बिजुली आयात भइरहेको छ ।
निश्चय पनि भारतले बुद्धत्व प्राप्त गरेको हो र आगामी दिनमा नेपालको बिजुली भारत र बंगलादेशमा निर्यात गर्न अरू बखेडा र झन्झट सिर्जना गर्दैन भने यसले दीर्घकालीन रूपमा दुई देशको सम्बन्धलाई अझ बलियो बनाउनेमा शंका छैन । नेपालको अथाह जलस्रोत उपयोगमा विदेशी लगानी आवश्यक पर्छ, तर यहाँको सीमित बजारले वैदेशिक लगानीलाई आकर्षित गर्न सकिरहेको छैन । स्वयं नेपाली निजी क्षेत्रले पनि विद्युत् प्राधिकरणलाई मात्र बिजुली बेच्नुपर्ने बाध्यता छ, जसले गर्दा उनीहरूले पनि बजार पाउन सकिरहेका छैनन् ।
किनभने प्राधिकरण आगामी वर्षको वर्षायामदेखि बिजुली जगेडा हुने भयो भन्दै चिन्तित छ । यसले गर्दा विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) लाई खुम्चाएको छ । सरकारले पेट्रोलियम पदार्थ विस्थापित गर्न विद्युतीय सवारी सञ्चालन प्रोत्साहित गर्ने, खाना पकाउने ग्यासलाई बिजुलीमा रूपान्तरण गर्ने, पूर्व–पश्चिम विद्युतीय रेल सञ्चालन गर्ने, पहाडी क्षेत्रमा रोपवे चलाउनेलगायत थुप्रै उपायबाट बिजुली खपत र तेल विस्थापित हुन सक्छ । यस दिशातिर पनि राज्य लाग्नुपर्छ । भारतमा मात्र बेच्ने भनी बस्दा अहिलेकै अवस्था दोहोरिन सक्नेतर्पm सरकारले हेक्का राख्नुपर्छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
