फिस्क्ड ब्रोडब्यान्ड नेपालमा सस्तो

फिस्क्ड ब्रोडब्यान्ड नेपालमा सस्तो

काठमाडौं : इन्टरनेसनल टेलिकम्युनिकेसन युनियन(आईटीयू)ले सार्वजनिक गरेको रिपोर्टले नेपालको फिक्स्ड ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट अन्य देशको तुलानमा सस्तो रहेको जनाएको छ । नेपालमा फिस्क्ड ब्रोडब्यान्डको मूल्य महँगो भयो भन्ने कुरा आइरहँदा आईटीयूले भने नेपालमा इन्टरनेट सस्तो भएको उल्लेख गरेको छ ।

आईटीयूले अतिकम विकसित देशका साथ साथै एसिया र प्यासिफिक क्षेत्रमध्ये निकै सस्तो भएको रिपोर्टमा उल्लेख छ । आईटीयूले हालै सार्वजनिक गरेको मिजरिङ दि इन्फर्मेसन सोसाइटी २०१८ रिपोर्टअनुसार अधिकांश अति कम विकसित मुलुकमा फिक्स्ड ब्रोडब्यान्डको मूल्य आईटीयूले तोकेभन्दा अत्यधिक धेरै भए पनि नेपाललगायत केही मुलुकको दर भने कम रहेको उल्लेख छ ।

बंगलादेश, भुटान र नेपालको फिक्स्ड ब्रोडब्यान्डको मूल्य ग्रस नेसनल इनकमको आधारमा पाँच प्रतिशतभन्दा कम छ । रिपोर्टका अनुसार नेपालको फिक्स्ड ब्रोडब्यान्डको मूल्य २.८७ अमेरिकी डलर प्रतिमहिना छ भने बंगलादेशको ४.२९ अमेरिकी डलर तथा भुटानको ८.०५ डलर छ । उक्त फिक्स्ड ब्रोडब्यान्डको मूल्यलाई ग्रस नेसनल इनकमसँग तुलना गर्दा नेपालको फिक्स्ड ब्रोडब्यान्डको मूल्य ४.३६ डलर छ । यो प्रतिशतसँग नेपाल कुल १८४ देशमध्ये १००औं सूचीमा छ भने बंगलादेश ३.५ प्रतिशतसहित ८८औं स्थान तथा भुटान ३.५५ प्रतिशतसहित ८९औं स्थानमा छ ।

रिपोर्टका अनुसार अति विकसित मुलुकमध्ये अधिकांश मुलुकको फिक्स्ड ब्रोडब्यान्ड मूल्य भने ग्रस नेसनल इनकमको आधारमा २० प्रतिशतभन्दा धेरै छ । विकसित मुलुमका ग्रस नेसनल इनकमको आधारमा २० प्रतिशतभन्दा धेरै हुनु र कम विकसित देशमा ग्रस नेसनल इनकमको आधारमा पाँच प्रतिशतभन्दा कम रहनुको प्रमुख कारण सरकारको प्रत्यक्ष हस्तक्षेप नहुनुलाई लिएको छ । उक्त रिपोर्टमा नेपालको फिक्स्ड ब्रोडब्यान्ड लिमिट १५ जीबी मासिक रहेको उल्लेख छ । नेपालमा ५१२ केबीदेखि २ एमबीपीएससम्मको गतिमा इन्टरनेट चल्ने गरेको उल्लेख छ ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.