परिहास, व्यंग्य, आरोप–प्रत्यारोप र झन्डैझन्डैको हात हालाहालजस्ता अराजनीतिक, असहिष्णु, अमर्यादित अभ्यास प्रदर्शन गर्दैै नेपाली कांग्रेसको बहुचर्चित महासमिति बैठक सकिएको छ। महासमितिभित्र जेजस्ता हर्कत भए पनि नेतृत्वबीचको सहमतिले अन्त्यमा थोरै भए पनि आपूmप्रति आशा जगाउने किरण छर्न सफल भएको छ। महासिमितिबाट पारित विधानले पार्टीको आन्तरिक संरचनामा परिवर्तन र लोकतान्त्रिक पद्धति अपनाउने संकेत गरेको छ। अन्ततः देशकै सबैभन्दा पुरानो लोकतान्त्रिक दल कांग्रेसले आन्तरिक प्रजातन्त्रको यात्रा बल्ल तय गरेको छ। लामो रस्साकस्सीपछि यो आरम्भ बिन्दुसम्म आइपुग्न कांग्रेसले थुप्रै ‘बलिदान’ गर्नुपरेको छ। परिवर्तनको नेतृत्व गरे पनि त्यसलाई संस्थागत गर्ने सन्दर्भमा पटक–पटक चुकेको कांंग्रेसले आपैmंमा ल्याएको यो सुधार उसको पुनर्उदयका लागि कोसेढुंगा साबित हुन सक्छ, यदि कार्यान्वयनमा सफल भएमा।
कांग्रेसको विधानले दिएको सबैभन्दा ठूलो आशालाग्दो संकेत पार्टीको संरचनामा लोकतान्त्रिक प्रक्रियाको अवलम्बन हो। यसअघि पार्टी सभापतिको तजविजीमा चल्ने गरेको पार्टी संरचनालाई अब निर्वाचनमा आधारित बनाइएको छ। विधानले तय गरेअनुसार केन्द्रीय समितिमा अब सभापतिसहित १४ पदाधिकारी रहनेछन्, जसमध्ये कोषाध्यक्ष मात्र सभापतिले मनोनीत गर्नेछन्। त्यस्तै केन्द्रीय समितिको संख्या १६८ हुने तय गरिएको छ, जसमध्ये ३५ जना खुला प्रतिस्पर्धामार्फत र अन्य सदस्य विभिन्न क्षेत्र, समुदाय र क्लस्टरबाट निर्वाचित हुनेछन्। संगठन संरचनाको सबैभन्दा आशालाग्दो पक्ष हो, यसले समावेशीतालाई समेटेको छ। समावेशी क्लस्टरअन्तर्गत महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, खस आर्य, थारू, मुस्लिम, पिछडिएको क्षेत्र, अल्पसंख्यक र अपांगतायुक्त गरी आरक्षणको तह छुट्ट्याइएको छ। त्यस्तै कांग्रेसले संघीयतालाई आत्मसात गर्दै संगठन संरचना निर्माण गरेको छ। सातै प्रदेशबाट केन्द्रीय समितिमा निर्वाचित हुने गरी बेग्लै समूह तयार गरिएको छ। आठ तहमा बाँडिएको पार्टी संरचनाले कांग्रेसलाई संगठित राजनीतिक दलका रूपमा पुनस्र्थापना गर्न सघाउ पुर्याउने आशा गर्न सकिन्छ।
आन्तरिक लोकतन्त्र, संघीयताको आत्मसात, सभापतिको तजविजीमा कटौती कांग्रेसको पछिल्लो विधानको सबैभन्दा आकर्षक पक्ष हुन्। तर विधानको पूर्ण परिपालनाको यात्रा भने कांग्रेसका लागि सहज हुने छैन। विगत अभ्यासका कारण कांग्रेसले आफैंले तय गरेको विधानको पूर्ण परिपालन कत्तिको गर्ला भनेर प्रश्न गर्नु अन्यथा हुने छैन। महासमिति बैठकसमेत समयमा बोलाउन नसक्ने पार्टी हो कांग्रेस। बल्लबल्ल महासमिति बैठक सम्पन्न गरिए पनि यो विवाद, उत्तेजना र आरोप–प्रत्यारोपबाट मुक्त हुन सकेन। अर्कोतर्पm भ्रातृ संगठनहरूको टुंगो लाग्नै बाँकी छ। नेविसंघको विवाद अहिलेसम्म टुंगो लागिसकेको छैन।
कांग्रेस पुरानो मात्र होइन, वृद्ध दल पनि हो। वृद्धसँग विरासत हुन्छ र कहिलेकाहीं त्यही विरासत प्रगतिको वाधक बन्ने गर्छ। कांग्रेसको चुरो समस्या नै उसको विरासत हो। बीपी, एमपी, जीपी, गणेशमान, कृष्णप्रसाद आदिको विरासत बोकेको दललाई कहिलेकाहीं त्यही विरासत नै भारी बन्ने गरेको छ। तत्कालीन सन्दर्भमा बीपीले लिएको मेलमिलापको नीतिलाई राजतन्त्रमै अडिरहने हठका रूपमा लिने प्रवृत्ति होस् वा कृष्णप्रसाद भट्टराईको चित्त दुखाइलाई संवैधानिक राजतन्त्रको हठमा कायम रहने तर्कको रूपमा होस्, कांग्रेसभित्र विरासतको भार कतै न कतै छ। त्यसैको एउटा उदाहरण थियो महासमिति बैठकमा एउटा खेमाबाट उठेको धार्मिक स्वतन्त्रताको विषय होस्। अवश्य, कुनै पनि ऐतिहासिक निर्णय अपरिवर्तनीय हुँदैनन्। तर ती निर्णय कुन सन्दर्भमा केका लागि कसरी गरिएका थिए भन्ने बिर्सनु वर्तमान नबुझ्नु हो।
आपूmभित्रै लोकतन्त्रको वीज रोपेर कांग्रेसले आशाको संकेत दिएको छ। तर कांग्रेसको पूर्ण उपचार यतिले हुँदैन। विचार, कार्यदिशा, हस्तक्षेपकारी आवाज, इमानदार चरित्र, जनविश्वास सबैमा कांग्रेस कमजोर भइसकेको छ। एक वर्षको अभ्यासमा उसले आपूmलाई न त सशक्त प्रतिपक्षका रूपमा उभ्याउन सकेको छ न त आफ्ना कमजोरीको कारक फेला पार्न सकेको छ। पुरानो युगले नयाँ युग हाँक्दैन, सौर्यवान् इतिहासले वर्तमानको भार बोक्दैन। कांग्रेसलाई वर्तमान चिन्ने र समस्या चिर्न सक्ने नेतृत्व चाहिन्छ। त्यसका लागि उसले नयाँ पुस्तामा नेतृत्व हस्तान्तरण गर्न सिक्नैपर्छ। विधान संशोधन त्यसको प्रारम्भ हुन सक्छ तर त्यसका लागि अठोट चाहिन्छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
