केही समयअघि खासै चासोका साथ उच्चारण नगरिने शब्द समृद्धि अहिले निकै चर्चामा छ। अखबार, टेलिभिजन, रेडियो, नेताका भाषणदेखि टोल–समाजको भेला, सचेत नागरिक, सर्वसाधारण, चिया, चौतारोसम्म यसैको चर्चा छ। जताततै सुनिने यो शब्दले देशप्रतिको चिन्तन बढेको हो कि जस्तो लाग्छ। गत आमनिर्वाचनमा दलहरूले त यसलाई आफ्नो मुख्य नारा नै बनाएका थिए। आखिर के हो त समृद्धि ?
समृद्धि शब्दलाई समय र समाजको सापेक्षतामा व्याख्या र प्रयोग गरिएको पाइन्छ। यसलाई शक्ति, सामथ्र्य, वैभव, शान्ति तथा अमनचयन, खुसीसँग दाँजेर हेर्ने गरिन्छ। हाम्रो सन्दर्भमा भने समृद्धिलाई शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, विकास, मानवअधिकार र स्वतन्त्रता आदिसँग जोडेर व्याख्या गर्ने गरिएको छ। मानिसका आवश्यकताअनुसार समृद्धिको परिभाषा पनि फरक पर्ने गरेको छ।
माथि उल्लेख गरिएबाहेक आशा, शान्तिसुरक्षा, घरपरिवारको उन्नति, समुदायको विकास, सांस्कृतिक, भाषिक तथा धार्मिक संरक्षण, अवसर, सफलता, भोक, रोग, अशिक्षा, द्वन्द्व र दासताबाट मुक्तिलाई पनि समृद्धिको सूचककै रूपमा लिइन्छ। नेपालको संविधानको आलोकमा हेर्ने हो भने, मौलिक हकमा सूचीबद्ध ३१ वटा अधिकारको पूर्ण उपभोग गर्न पाउनु नै समृद्धि हो।
संविधानको मौलिक हकमा उल्लेखित शिक्षा सम्बन्धि हकलाई समृद्धिको प्रमुख सुचकको रूपमा लिन सकिन्छ। शिक्षाबिना समृद्धिको कल्पना असम्भव छ। शिक्षालाई गुणस्तरिय वा जीवनउपयोगि शिक्षाको रूपमा लिन आवश्यक हुन्छ। अमेरिकाका पुर्व राष्ट्रपति अब्राहम लिंकनले पनि शिक्षालाई नै विकासको ज्योति मानेका थिए।
हुन त हरेक मानिसका बेग्लाबेग्लै आवश्यकता छन्। सबैले आफु खुशि हुने विभिन्न आधारको प्राप्तिलाई समृद्धि मान्लान्। कसैका लागि समृद्धि भौतिक विकास होला त कसैका लागि दुई छाक खानाको जोहो नै होला। सुखद जीवनयापनको मुख्य कडी नै शिक्षा हो। त्यसैले समृद्धिको बहसलाई शिक्षाको आलोकबाट हेर्नु उचित हुन्छ। यो नै नेपालको समृद्धिको कार्यदिशा हो।
शिक्षाविनाको समृद्धि आवाजविनाको बाँसुरीजस्तै हो। तर अहिले हाम्रो मुलुकमा रहेको शिक्षा पद्धतिले समृद्धि ल्याउँछ त ? यो प्रश्नले बहसको मुख्य हिस्सा ओगट्न जरुरी छ। मुलुकभित्र रहेको दुई किसिमको शिक्षालाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने प्रश्न उठेको वर्षांै बित्यो। आर्जनमै विभेदका बीउ रोकिएको शिक्षाले समाजमा समृद्धि ल्याउला ? त्यसले कस्तो व्यक्तिको जीवनमा समृद्धि ल्याउला ?
समाज बदल्ने प्रमुख कडी शिक्षा हो भनेर उल्लेख गरिराख्नु जरुरी नहोला तर कस्तो शिक्षा भन्ने प्रश्न अत्यावश्यक हो। शिक्षाले संस्कार, नैतिकता, चरित्रवान्, व्यावहारिक, चिन्तनशील जस्ता विषय समेट्छ। यस्तो शिक्षा भएन भने शैक्षिक बेरोजगार बढ्ने, दिनप्रतिदिन कुलतमा फस्नेको संख्या बढाउने, विदेशतिर अदक्ष कामदारका रूपमा हुत्तिने, सयौं कुण्ठा बोकेर आपराधिक क्रियाकलापमा संलग्न हुने सम्भावना बढ्छ। निजी विद्यालयमा राम्रो शिक्षा लिएका भनिएकाहरू नेपालमा सम्भावना नदेखी बिदेसिने क्रम बढ्दो छ। सरकारले शैक्षिक बेरोजगारलाई सम्बोधन गर्ने आकर्षक प्याकेज उपलब्ध नगराउँदासम्म यो प्रवृत्ति बढ्दै जानेछ।
भावी आम्दानीको बलियो आधार मानिने प्राविधिक शिक्षा गरिबका लागि महँगो भएको छ। त्यो ग्रहण गर्न उनीहरूका निम्ति निकै सकसपूर्ण छ। आम गरिब जनताका छोराछोरी पाइला–पाइलामा निजी शैक्षिक संस्थाको उत्पादनसँग प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन्। तर उनीहरूले पाउने शिक्षा कत्तिको गुणस्तरीय छ भन्नेबारे खासै चासो राखेको पाइँदैन। सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तर खस्किनुमा निजी शैक्षिक संस्थाको के कुनै भूमिका नहोला र ?
राष्ट्रिय राजनीति विद्यालय व्यवस्थापनमा पसेको छ। विद्यालयमा राजनीति गर्नकै लागि आफ्नो सन्तानलाई सामुदायिक विद्यालयमा भर्ना गर्ने र निजी विद्यालयमा पठनपाठनका लागि पठाउनेको संख्या पनि कम छैन। सामुदायिक विद्यालयमा राजनीतिक यति नराम्ररी पसेको छ। विद्यालयमा उम्रिएका घाँस उखेल्न लगाउँदा पार्टीको भ्रातृ संगठनको बैठकमा प्रधानाध्यापकले कार्यालय सहयोगीबाट गाली खाने स्थितिसम्म छ।
भन्न त भनिएको छ, ‘सबैका लागि शिक्षा’। तर कस्तो शिक्षा ? के अहिलेका विद्यालयले उत्पादन गरेका शैक्षिक जनशक्ति समृद्धिका वाहक बन्न सक्छन् ? उदाहरणीय प्रतिफल दिइरहेका विद्यालय के राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त छन् ? के विद्यालय व्यवस्थापनका पदाधिकारी र शिक्षकले आफ्ना सन्तति सार्वजनिक विद्यालयमै पढाउने हिम्मत राखेका छन् ? के सबै निजी विद्यालय प्रतिस्पर्धामा उत्रन सक्छन् ? यस्ता प्रश्नको उत्तर खोज्न आवश्यक छ।
समुदायलाई अधिकार दिने नाममा विद्यालयमा भित्र्याइयो। त्यहाँ शिक्षाको बहसभन्दा सरकारको बहस धेरै हुन थाल्यो। व्यवस्थापन समितिमा इमानदार शिक्षाप्रेमी र समाजसेवी हुनुपर्नेमा दलीय राजनीतीकरण हावी भयो। विगतमा शिक्षा सेवालाई राजनीतिक कार्यकर्ताको भर्ती थलो बनाइयो। त्यसैले तुरुन्त परिवर्तन गाह्रो होला तर एउटा दीर्घरोगीको पनि उपचार सम्भव भएजस्तै शिक्षा क्षेत्रको उपचारमा लाग्नुपर्ने देखिन्छ।
निजी शिक्षामा लगानी सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तर खस्काउन हुने घुसपैठको सूक्ष्म अध्ययन हुन जरुरी छ। सार्वजनिक शिक्षालयका भौतिक संरचनामा एकरूपता आजको आवश्यकता हो। त्यस्तै त्यहाँ कार्यरत शिक्षकको राजनीतिक गतिविधि रोकी उत्कृष्टलाई पुरस्कार र नराम्रालाई दण्डित गर्नुपर्छ। विद्यार्थीलाई निश्पक्ष छात्रवृत्ति, प्राविधिक शिक्षामा जोड दिई सार्वजनिक विद्यालयप्रति आकर्षण बढाउन आवश्यक छ।
सकारात्मक दृष्टिकोण भएको शिक्षाप्रेमीलाई विद्यालयको नेतृत्व, अग्रभागमा विद्यार्थी, गुणस्तरीय शिक्षाका लागि शिक्षक, पद्धतिमा सुधार, सहकार्य, ज्ञानद्वारा व्यवस्थापन, लगातार सिकाइ र सुधार आदिमार्फत विद्यालयको स्तर विकास गर्न जरुरी छ। स्थानीय सरकारको उपस्थितिले जनतामा जगाएको आशालाई मूर्तरूप दिन स्थानीय सरकारहरूले सामुदायिक विद्यालको स्तरोन्नतिमा जोड दिन आवश्यक छ।
सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तर आशामुखी भयो भने शिक्षाका अन्य सूचकमा पनि उपलब्धि हासिल गर्न सकिन्छ।
–बोहरा त्रिवि समाजशास्त्र विभागमा एमफिल अध्ययनरत छन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
