काठमाडौं : राज्य व्यवस्था समितिले मंसिर २७ मा फास्ट्र्याकबारे छलफल गर्न रक्षामन्त्री र गृहमन्त्रीलाई बोलायो। सेनाले निर्माण कार्यको जिम्मा लिएकाले रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेललाई बोलाएको थियो। तर, बैठकमा रक्षामन्त्रीले उल्टै फास्टट्र्याकको विषयमा कार्यक्षेत्र ख्याल गर्न समितिलाई सचेत गराए। समिति सदस्य अमरेशकुमार सिंहले पनि फास्टट्र्याक विकास तथा प्रविधि समितिअन्तर्गत पर्ने हुनाले अनावश्यक विषयमाथि छलफल गरेर समय खेर नफाल्न सभापतिको ध्यानाकर्षण गराए।
फास्टट्र्याकबारे विकास तथा प्रविधि समितिले पनि अध्ययन÷छलफल गरिरहेको छ। उक्त समितिले केही दिनअघि स्थलगत निरीक्षण गरेको थियो। राज्यव्यवस्था समितिले पनि तीन पटक स्थलगत अवलोकन गरिसकेको छ। राष्ट्रिय सभाको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिले पनि त्यो परियोजना आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने जिकिर गर्दै आएको छ।
प्रतिनिधिसभाका १०, राष्ट्रिय सभाका चार र दुई वटा संयुक्त गरी १६ वटा समिति छन्। तीमध्ये थुप्रैमा कायक्षेत्रसम्बन्धी विवाद छ। समितिहरूबीच एक अर्काको कार्यक्षेत्र हस्तक्षेप गर्ने क्रम बढ्दै जाँदा समस्या देखिन थालेको छ।
नियमावलीले समितिहरूको कार्यक्षेत्र स्पष्ट उल्लेख गरेपनि समितिहरूबीच भने विषयलाई लिएर दुविधा र दोहोरोपन हटेको छैन। राष्ट्रिय महत्व र आमसरोकारसँग जोडिने विषयमा समितिहरूले कार्यक्षेत्र बेवास्ता गर्दै छलफल गरिरहेका छन्। स्वार्थसमूहको प्रभावमा परेर समितिहरूले कार्यक्षेत्र मिचिरहेका छन्।
संसदीय समितिहरूबीच कार्यक्षेत्र विवाद रहेको परियोजना अनेकौँ छन्। दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निजगढबारे प्रतिनिधि सभाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समिति र राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिबीच विवाद छ। अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले अध्ययन गर्न पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालको संयोजकत्वमा उपसमिति गठन गरेर काम गरिरहेको छ। एक पटक हवाई निरीक्षण र अर्काे पटक हेलिकप्टरबाटै निगजढ पुगेर स्थलगत अध्ययन भइसकेको छ। उता राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिले पनि विमानस्थलको स्थलगत निरीक्षण गरेर प्रतिवेदन तयार गरिसकेको छ।
नेपाल वायु सेवा निगमका दुई वटा वाइडबडी जहाजबारे पनि दुई वटा समितिले छुट्टाछुट्टै अध्ययन गरिरहेका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समिति र सार्वजनिक लेखा समितिले उपसमिति गठन गरेका छन्। चिनीको मूल्यलाई लिएर लेखा समिति र उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिमा छलफल भएको थियो। राष्ट्रिय गौरवका आयोजना सबै आफ्नो समिति मातहत रहेको राष्ट्रिय सरोकार समितिको दाबी छ। तर, पूर्वाधार निर्माणका विषयमा विकास समितिले पनि छलफल गर्दै आएको छ।
राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिकी सभापति दिलकुमारी रावल थापा समितिहरूबीचको कार्यक्षेत्र विवाद समाधान हुँदै जाने बताउँछिन्। ‘सुरुवाती चरणमा भएकाले यस्तो समस्या आएको हो। यसको अन्त हुनुपर्छ’, उनले भनिन्, ‘कार्यक्षेत्रलाई लिएर विवाद गर्नुको साटो साझा विषयमा संयुक्त छलफल गर्दा प्रभावकारी हुन्छ।’
उनले सबै समितिको उद्देश्य सरकारलाई सदनप्रति जिम्मेवार र उत्तरदायी बनाउनु रहेको भन्दै आ–आफ्नो कार्यक्षेत्रप्रति सचेत रहनुपर्नेमा जोड दिइन्। ‘प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा नियमावलीले समितिको कार्यक्षेत्र वर्गीकरण गरिदिएको छ। कतिपय समान प्रकृतिका कार्यक्षेत्र छन्, त्यसमा मिलेरै काम गर्नुको विकल्प छैन,’ उनले भनिन्।
समितिहरूबीच एकले अर्काको कार्यक्षेत्रमाथि हस्तक्षेप गरेको गुनासो बढेपछि केही साताअघि संघीय संसदका सबै समिति सभापतिको संयुक्त बैठक बसेको थियो। सभामुख कृष्णबहादुर महरा र राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले समितिको कार्यक्षेत्र बाहिर गएर काम नगर्न र साझा प्रकृतिका विषयमा संयुक्त बैठक बस्न सभापतिहरूलाई निर्देशन दिएका थिए। ‘विषय एउटै भएपनि त्यसको प्रकृतिअनुसार समितिको कार्यक्षेत्र आकर्षित हुन सक्छ,’ सुशासनको विषय राज्य व्यवस्थाले हेर्छ भने विकास सम्बन्धी हाम्रो समिति अन्तर्गत पर्छ,’ विकास तथा प्रविधि समिति सभापति कल्याणीकुमारी खड्काले अन्नपूर्णसँग भनिन्, ‘कहीँकतै समन्वयको अभाव पनि हुन सक्छ, यसप्रति समितिहरू सजग हुनुपर्छ।’
एउटै विषयमा विभिन्न समितिले अध्ययन÷छलफल गर्दा स्वार्थसमूह हावी हुने र निर्णयलाई नै प्रभावित पार्ने सांसदहरू बताउँछन्। ‘यसो हुन नदिन नियमावलीमा कार्यविभाजनबारे समस्या भए त्यसलाई प्रस्ट पार्नुपर्छ’, राष्ट्रिय सभामा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता सुरेन्द्रराज पाण्डेयले भने, ‘सभामुख र राष्ट्रिय सभा अध्यक्षले फेरि सबै सभापतिलाई दोहोरोपन हुन नदिन निर्देशन दिनुपर्छ।’ उनले कतिपय समितिले चर्चाकै लागि पनि कार्यक्षेत्रमै नपर्ने विषयमा छलफल गर्ने गरेको दाबी गरे।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
