सरकारी स्वामित्वको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले संरचनालाई पूर्ण रूपान्तरण गरी बैंकिङ सेवा सरल र सहज बनाएको छ। बैंकहरूमध्ये ठूलो निक्षेप आधार भएको यस बैंकले १७७ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप संकलन गरी १२५ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ कर्जा लगानी गरेको छ।
निक्षेप र कर्जाको ब्याजदर असन्तुलनले वित्तीय बजारमा देखिएको ब्याजदर असन्तुलनलाई सन्तुलनमा ल्याउन अन्य बैंकको कर्जा खरिदलगायत विकल्पमा काम गरिरहेको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका सीईओ किरणकुमार श्रेष्ठ बताउँछन्। सरकारले ल्याएका सहुलियत कर्जा योजना कार्यान्वयन गर्न विशेष पहल गरिरहेको श्रेष्ठको भनाइ छ। श्रेष्ठसँग अन्नपूर्ण पोस्ट्ले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः
बैंकिङ क्षेत्रमा देखिएको निक्षेप संकलन र कर्जा लगानी असन्तुलनको प्रभाव राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा देखिएको छ कि छैन ?
राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका शाखा सञ्जाल धेरै भएका कारण निक्षेप संकलनको अवस्था राम्रो छ। कुल निक्षेपमध्ये ६० प्रतिशत बचत खाताको हो। हाम्रो बैंकले साना मझौला बचतकर्ताको ठूलो निक्षेप लिएको छ। हामी निक्षेप र कर्जामा सन्तुलन मिलाएर सचेततापूर्वक कर्जा विस्तार गरिरहेका छौं। एउटै जहाजमा बसिसकेपछि बैंकिङ क्षेत्रमा देखिएको उतारचढावले हामीलाई प्रभाव नपार्ने भन्ने हुँदैन।
हाम्रो चल्ती तथा कल निक्षेप खाताको रकम चलायमान नभएका होइनन्। अरू बैंकले निक्षेपको ब्याजदर बढाएपछि हामीले निक्षेपकै ब्याजदरमा पनि प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने अवस्था आयो। बजारमा ब्याजदरको उतारचढावबारे हामी सचेत छौं। निक्षेप र कर्जाको असन्तुलनका कारण कर्जा अरू बैंकलाई पनि कर्जा र निक्षेप तथा पुँजी पुँजीको योग (सीसीडी) अनुपातमा दबाब नपरोस् भनेर अरू बैंकलाई सहयोग पनि गर्दै आएका छौं। यसले ब्याजदरको स्थायित्वमा मद्दत गर्नुका साथै समग्र बैंकिङ क्षेत्रलाई फाइदा पुर्याएको छ।
अरू बैंकलाई सहयोग गर्नुभएको छ ?
सीसीडी ८० प्रतिशत माथि पुगेका बैंकले कर्जा बिक्री गर्न चाहन्छन्। हामीले उनीहरूसँग छलफल गरेर नियमित ब्याज भुक्तानी भइरहेका र राम्रो धितो रहेको कर्जा किनिदिएका छौं। कर्जा किनिदिने मात्र होइन, कुनै परियोजनामा प्रतिबद्धता गरेको ऋण दिन नसक्ने अवस्था आयो भनेर अरू बैंकले हामीसँग सहयोग मागे भने हामीले परियोजना मूल्यांकन गरेर ऋण लगानी पनि गरेका छौं। यसले अरू बैंकलाई पनि सीसीडी नाघेर नेपाल राष्ट्र बैंकको कारबाहीमा पर्नुपर्ने या ऋण दिन नसकेर साख गुमाउनुपर्ने अवस्था आउँदैन। यसले वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्वलाई मद्दत गरेको छ।
केही सरकारी निक्षेपसमेत राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा आउने भएकाले हामीले त्यसको उत्तरदायित्वस्वरूप वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्वकालागि काम पनि गरेका छौं। तर अब सरकारी निकायको निक्षेप पहिलेजस्तो राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा आउने भन्ने छैन। अरू बैंकलाई पनि समान ‘लेभल प्लेइङ फिल्ड’ छ।
अरू बैंकको कर्जा किनिदिने योजना यसै आर्थिक वर्षमा ल्याउनुभएको हो ?
हामीले असार मसान्तदेखि नै यो योजना सुरु गरेका हौं। अहिलेसम्म अरू विभिन्न बैंकको ६ अर्ब रुपैयाँ जति कर्जा खरिद गरिसकेका छौं। दुई अर्ब पाइपलाइनमा छ। अरू बैंकलाई सघाउन हामीसँग अझै कुशन छ।
केही दिनअघि नेपाल राष्ट्र बैंकले निक्षेप कर्जाको ब्याजदरलाई आदर्श सीमाभित्र राख्न गरेको छलफलमा हामीले थप कर्जा खरिद गरेर सहयोग गर्न सक्छौं भनेका छौं। हाम्रो सीसीडी अनुपात ६७ प्रतिशत छ। अझै १० प्रतिशत बिन्दुसम्म कर्जा बढाउने ठाउँ हामीलाई छ।
कर्जाको माग बढेको बढ्यै छ तर राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको कर्जा लगानी किन कम छ ?
त्यस्तो होइन। हामी कर्जा लगानीमा संयमित छौं। निक्षेपको प्रकार, त्यसको रिटेन्सनलाई विश्लेषण गरेर मात्र कर्जा लगानी गर्छौें। कमाउने होडमा निक्षेप आउनेबित्तिकै ऋणी खोजेर ऋण दिइहाल्नुपर्छ भन्ने होइन। कर्जा दिँदा त्यसको गुणस्तर, धितो, ऋणीको विश्वसनीयता सबै पक्षलाई राम्ररी विश्लेषण गर्नुपर्छ।
अहिले हामीसँग ९ अर्ब १५ करोड रुपैयाँको कर्जाको माग आएको छ। हामी ती प्रस्ताव अध्ययन गर्दै छौं। ऋण दिँदा हामी अलि परिपक्व निर्णय लिन्छौं। यसबाहेक सरकारी बैंक भएकाले हामीलाई सरकारले ल्याएको सहुलियत कर्जाका कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नुपर्ने विशेष जिम्मेवारी पनि छ। सरकारले सात शीर्षकमा सहुलियत कर्जाको घोषणा गरेको छ। त्यसको कार्यान्वयनलाई हामीले विशेष प्राथमिकतामा राखेका छौं।
बिनाधितो दिइने यस्ता सहुलियत कर्जाको साँवा ब्याज भुक्तानीमा समस्या आउने गरेको छ नि ?
अहिले सरकारले व्यावसायिक कृषि कर्जा, शिक्षित युवा स्वरोजकार कर्जा, वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केकालाई कर्जा, महिला उद्यमशीलता कर्जा, दलित समुदायका लागि व्यवसाय कर्जा, उच्च र प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा कर्जा र भूकम्पपीडितका लागि आवास कर्जा जस्ता बिनाधितो कर्जाको प्रकृतिअनुसार तीन लाखदेखि अधिकतम १५ लाख रुपैयाँसम्म व्यक्तिगत र सामूहिक जमानीमा ऋण दिने व्यवस्था गरिएको छ।
हामीले कर्जाको बिमाका लागि निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण निगमसँग सम्झौता गर्छौं। यसको प्रिमियम सरकार र बैंकले ७० र ३० को अनुपातमा तिर्छौ। विगतमा यस्ता खालका कर्जा असुलीको ट्र्याक रेकर्ड राम्रो छैन। तर बुझ्ने हो भने यो कर्जाको ठूलो महत्त्व छ। साँच्चिकै काम गर्न चाहने तर बैंकले सकार्ने धितो नरहेका व्यक्तिले यो कर्जाको उपयोग गरेर आफूलाई उद्यमी बनाउन सक्छन्।
सीसीडी ८० प्रतिशतभन्दा माथि पुगेका बैंकले कर्जा बिक्री गर्न चाहन्छन्। हामीले उनीहरूसँग छलफल गरेर नियमित ब्याज भुक्तानी भइरहेका र राम्रो धितो रहेको कर्जा किनिदिएका छौं।
उद्यमशीलता सिर्जनामा यो कर्जाको ठूलो महत्त्व छ। राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकबाट यस्तो उद्यमशीलता कर्जा धेरै सस्तोमा प्राप्त गर्न सकिन्छ। ‘स्टार्ट अप’ हरूका लागि यो ठूलो अवसर हो। अहिले हाम्रो आधार दर ६.३३ प्रतिशत छ। त्यसमा दुई प्रतिशत बिन्दुले प्रिमियम जोड्दा ८.३३ कर्जा ब्याजदर भयो। त्यसमा सरकारले पाँच प्रतिशत बिन्दुले ब्याजदर सहुलियत दिएपछि प्रभावकारी सहुलियत कर्जा दर (अर्थात् ऋणीले तिर्नुपर्ने ब्याजदर) ३.३३ प्रतिशत मात्र हुन्छ। त्यसकारण हामी उद्यमशीलता गर्न चाहने, नवीन सोच भएका युवालाई कर्जा लिन पहल गर्न आह्वान गर्न चाहान्छौं।
राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले सेवाको गुणस्तर सुधारका लागि के गर्दै छ?
राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले आफ्नो सेवा प्रवाहलाई अरू बैंक वित्तीय संस्थासँग प्रतिस्पर्धी बनाएर लगेको छ। प्रविधिको उपयोगलाई पनि हामीले प्राथमिकतामा राखेका छौं। प्रविधिको उपयोगले हामीले कम जनशक्तिले प्रभावकारी, सरल, सहज र गुणस्तरीय सेवा दिन सम्भव भएको छ। विगतमा प्रविधिमैत्री सेवा अपनाउनुअघि हामीसँग ८००० कर्मचारी थिए। अहिले हामीसँग देशभर २,३०० कर्मचारी मात्र छन्। राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक युवा जनशक्तिमय छ।
आर्थिक वर्ष २०७५/७६ बाट धेरै पुराना कर्मचारी सेवानिवृत्त हुँदैछन्। अहिले हामीसँग रहेका जनशक्तिको औसत उमेर ३६.५ वर्ष छ। अब २०७५/७६ बाट हाम्रा जनशक्तिको औसत उमेर ३२/३३ वर्ष हुँदै छ। प्रविधिमैत्री सेवा दिन र बैंकिङ सेवालाई आधुनिकीकरण गर्न हाम्रा लागि महत्त्वपूर्ण अवसर पनि हो। अहिले हाम्रा २१० शाखा सञ्जाल र १६० एटीएम छन्। यो आर्थिक वर्षको अन्तिममा हामी २३८ पुर्याउँदै छौं। ती सबै शाखामा एटीएम पुर्याउँछौं। अहिले ७४ जिल्लामा हाम्रो उपस्थिति छ, अब हामी मुस्ताङ, जाजरकोट र रुकुम (पूर्व)मा शाखा विस्तार गरेर ७७ जिल्लामै पुग्छौं।
राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकलाई सरकारले प्राथमिक निष्कासनका लागि अनुमति दिइसकेको छ तर किन ढिलाई भएको हो ?
सरकारले ३० प्रतिशत प्राथमिक निष्कासनका लागि अनुमति दिइसकेको छ। त्यो निर्णयमा संशोधन पनि भएको छैन। निर्णय भए पनि एउटा बैंकलाई पूर्ण सरकारी स्वामित्वमा राख्ने कि भन्ने बहस पनि छ। त्यसकारण तत्काल प्राथमिक निष्कासनमा जाने खालको संकेत आएको छैन।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
