परासी : भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालयमा अनलाइन सेवाबाट काम सुरु भएपछि रोजगारी धरापमा पर्न थालेको भन्दै लेखापढी व्यवसायी (लेखनदास) हरुले चिन्ता गर्न थालेका छन्। सरकारले देशभरका भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालयबाट हुने सबै काम अनलाइनबाट गर्न अनिवार्य गरेको छ।
सोही अनुसार पश्चिम नवलपरासीको परासी र पूर्वी नवलपरासीको कावासोतीस्थित भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालयमा अनलाइनबाट काम सुरु गरिएको छ। सरकारले सेवाग्रहीलाई छिटो छरितो सेवा दिई जग्गाको यर्थात् तथ्यांक संकलन गर्न यो सेवा सुरु गरेको हो। अहिलेसम्म यो सेवा ४५ जिल्लामा सुरु भएको छ।
अनलाइन सेवा सुरु हुनु अघी मालपोत कार्यालयमा हुने लेखापढीका काम लेखापढी व्यवसायीले गर्दै आएका थिए। जग्गा किनबेच हुँदा भरिने फारममा लेखापढी व्यवसायीको नाम र व्यवसाय प्रमाण पत्र नं. अनिवार्य उल्लेख गर्नुपर्ने प्रावधान थियो।
तर अनलाइन सेवा सुरु भएपछि लेखपढ गर्न सक्ने जुनसुकै व्यक्तिहरुले भर्न सकिने व्यवस्था छ। सोही अनुरुप सजिलै भर्न सकिने गरी फारमसमेत तयार गरिएको छ। 'सरलिकृत फारम' नाम दिइएको उक्त फारम भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालय वा अनलाइनबाट डाउनलोड गरी पाउन सकिने व्यवस्था गरिएको कार्यालयले जनाएका छन्। 'अनलाइन सेवाबाट काम गर्दा साक्षीसमेत आवश्यक पर्दैन।
पहिलो पटकलाई मात्र साक्षी आवश्यक पर्दछ। मालपोत कार्यालय परासीका प्रमुख इश्वरचन्द्र अर्यालले भने, 'त्यसपछि जति पटक किनबेचका लागि आएपनि साक्षी ल्याई राख्नु पर्दैन।' यसअघि लिखित पास वा अन्य कामगर्दा हरेक पटक साक्षी आवश्यक थियो। अनलाइन सेवामा जग्गा लिने र दिनेको फोटो र नागरिकतासहित अन्य विवरण कम्प्युटर राखिन्छ।
अनलाइन सेवा सुरु भएका जिल्लाहरुमध्ये केहीमा मात्र सरलिकृत फारमबाट कामहुँदै आएको छ। केही दिनमा जिल्लामा पनि उक्त फारमको व्यवस्था हुने अर्यालले जानकारी दिए। सहज रुपमा आफैंले विवरण भर्न सकिने व्यवस्था भएपछि सेवाग्रहीको सहयोगीका रुपमा रहेका लेखापढी व्यवसायीहरुको काम स्वतः घट्ने देखिएको छ।
लेखापढी व्यवसायबाट धेरै जनाको रोजगारी चलेको छ। अप्ठ्यारो काम नभएको र कमाई पनि राम्रै हुने भएकाले पेशाप्रति युवाहरुको समेत आकर्षण बढेको थियो। पछिल्लो पटक यो पेशाप्रति महिलाको पनि पेशाप्रति आकर्षण बढेको थियो।
विदेशबाट रोजगारी गरी फर्केका युवा र विदेश जाने सोंच बनाएका युवाहरुले समेत यो पेशालाई रोजगारीका रुपमा अगाल्दै आएका छन्। मालपोत कार्यालयबाट अवकाश पाएका कर्मचारीले समेत यो पेशालाई आयस्रोतको रुपमा लिएका छन्।
अनलाइन सेवा सुरु भएपछि ४० देखि ५० वर्षसम्म कामगर्दै आएका लेखापढी व्यवसायीहरुले सबैभन्दा बढी मर्कामा परेको गुनासो गरेका छन्। अहिले आएका युवाहरुले अन्य काम खोज्न सक्ने भएपनि जीवनभर यही कामबाट परिवार पाल्दै आएका पुराना व्यवसायीहरुले भने आफूहरु मर्कामा परेको गुनासो गरेका हुन्।
ठूला सहरबाहेक अन्य सदरमुकाम र इलाका स्तरमा रहेका मालपोत कार्यालयमा डेढ सयदेखि दुई सयको संख्यामा रहेका लेखापढी व्यवसायीले काम गर्दै आएका छन्। विगत ३५ वर्षदेखि लेखापढी व्यवसायी गर्दै आएका परासीका जीवन भट्टले अनलाइन सेवा सुरु भएपछि स्वतः काम घट्ने बताउँछन्। अनलाइन सेवालाई प्रभावकारी र छिटो छरितो बनाउन दक्ष कर्मचारीको व्यवस्था हुनुपर्ने उनको भनाई छ। एक जना व्यवसायीले दैनिक ५ देखि १० वटा लिखित र अन्य तमसुकको काम गर्दै आएका छन्।
काम गरेबापतको शुल्कः भने व्यवसायीको संगठन 'नेपाल लेखापढी कानुन व्यवसायी एशोसियसन'ले निर्धारण गरेको छ। जसअनुसार लिखित पासको एक हजारसम्म छ। 'केहीले तोकिएको रकम दिने गर्दछन् भने केहीले कम दिन्छन्। केहीले त पैसा नै छैन भनेर पछि दिने भन्दै जाने गरेका छन्' भट्टले भने।
आफूहरुको मध्यस्थताले सेवाग्रही र कर्मचारी दुवैलाई सहज भएको भट्टको भनाई छ। अनलाइन आएपछि धेरैले वैकल्पिक पेशाको खोजी नगरी सुःखै नहुने उनले बताए। एक व्यवसायीले कम्तीमा २५ देखि ४० हजारसम्म मासिक आम्दानी गर्ने गरेका छन्। अनलाइन सेवा सुरु भएपछि उक्त कमाईमा स्वत कमी आउने भएको हो।२५ वर्षदेखि कामगर्दै आएका अर्का व्यवसायी रविशंकर उपाध्यायले अनलाइन सेवा सुरु भएपछि धेरै व्यवसायीहरुको आवश्यकता नहुने भएकाले क्रमशः घट्दै जाने बताए।
फारम भर्न नसक्ने र नदोहर्ने व्यक्तिहरुका लागि व्यवसायीकै मद्दत चाहिने भएकाले पहिलाजस्तो आम्दानी भने नहुने उनको भनाई छ। मालपोत कार्यालय परासीमा करिब दुई सय जना व्यवसायीहरुले लेखापढीको कामगर्दै आएका छन्।
लेखापढी कानुन व्यवसायी एशोसियसनका जिल्ला अध्यक्ष अर्जुन क्षेत्रीले संस्थामा ९२ जना सदस्य आवद्ध रहेको बताए। उनले मालपोत कार्यालयमा व्यवसाय गर्ने १ सय ९२ जना व्यवसायीहरु रहेको जानकारी दिए।
जसमा करिब ८ बढी महिला छन्। युवाहरुको संख्या बढी रहेकाले अनलाइन सेवा सुरुसँगै संख्यामा समेत कमि आउने उनको भनाई छ। अनलाइन सेवा सुरु भएछि जग्गा सम्बन्धीका अभिलेख सुरक्षित रहने, स्रेस्ता ब्यवस्थापन हुने, राजीनामा, पूर्जा, लिखत,रोक्का, फुकुवा, हलबन्दीलगायतका काम पारदर्शी हुने कार्यालयले जनाएको छ। यो सेवा सुरु भएपछि पहिलेजस्तो फारम र तमसुक लेख्न झण्झट नहुने कार्यालय प्रमुख अर्यालले बताए।
एक पटक अनलाइनमा विवरण राखेपछि अर्को पटक किनबेच गर्न साक्षी नचाहिने र समय नलाग्ने अर्यालको भनाई छ। अनलाइनमा विवरण राखेपछि कुन व्यक्तिको जग्गा देशभर नै कति छ भन्ने जानकारी हुने गर्दछ जसका कारण जग्गाको हदबन्दीसमेत कसैले ढाट्न पाउँदैन। ११ बिगाहाभन्दा बढी जग्गा भएमा हदबन्दी लाग्ने व्यवस्था छ। किनबेचका लागि आउनेलाई मात्र नभई अन्य जग्गा भएका व्यक्तिहरुले पनि अनलाइन सेवामा विवरण भर्न सक्ने छन्।
दक्ष कर्मचारी अभावले काममा ढिलाई
अनलाइन सेवा सुरुसँगै दक्ष कर्मचारी अभावमा परासी मालपोत कार्यालयमा पुगेका सेवाग्रहीलाई सास्ती भएको छ। कर्मचारी व्यवस्थापन नगरी अनलाइन सेवाबाट काम सुरु गरेपछि अहिले मालपोत कार्यालय परासीमा सेवाग्रहीका काम समयमा हुन सकेका छैनन्।
दैनिक १ सय बढी लिखित र अन्य काम हुने कार्यालयमा सेवा सुरु भएपछि १५ जनाको भन्दा बढीको काम गर्न सकिएको छैन। काम हुन नसकेका सेवाग्रहीलाई अर्को दिन आउन कार्यालयले टोकन दिएर पठाउने गरेको छ।
मालपोत कार्यालका प्रमुख अर्यालले अनलाइन सेवाका लागि कर्मचारीहरुले काम सिक्दै गरेकाले ढिला भएको बताए। अनलाइन सेवामार्फत काम गर्नका लागि विभागबाट आएका ५ जनाले कार्यालयका कर्मचारीहरुलाई प्रशिक्षण दिइरहेका छन्।
ढिलो काम भएपछि सेवाग्रहीहरु कार्यालयप्रति आक्रोशित भएका छन्। ८÷१० दिनपछि कर्मचारीहरु दक्ष हुने र त्यसपछि समस्या नआउने अर्यालयको भनाई छ। 'एक पटकलाई ढिला हो। त्यसपछि हुने काम अहिलेभन्दा छिटो हुन्छ।' अर्यालले भने।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
