काठमाडौं : सेयर लगानीकर्ताले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट सेयर धितो राखेर ६५ प्रतिशतसम्म कर्जा लिन पाउने भएका छन्। चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिले गरेको ५० प्रतिशत कर्जाको सीमालाई बढाएर ६५ प्रतिशत पुर्याइएको हो। दुई वर्षयता घट्दो अवस्थामा रहेको बजार गरिएको कडाइले अझ घटाउन मद्दत पुर्याएको थियो।
मुद्रा तथा पुँजीबजार सुधार समितिले पेस गरेको प्रतिवेदनले दिएको सुझावअनुसार राष्ट्र बैंकले यस्तो सीमा ६५ प्रतिशत बनाएको हो। सेयर लगानीकर्ताको मागलाई सम्बोधन गर्दै राष्ट्र बैंकले बुधबार परिपत्र जारी गरेर सेयर धितो कर्जाको सीमा १५ प्रतिशतले बढाएको हो। मुद्रा तथा पुँजीबजारमा देखिएको समस्याको अध्ययन गर्न बनेको सरकारी सुझाव समितिले दिएको सिफारिसअनुसार राष्ट्र बैंकले सेयरसँग सम्बन्धित विभिन्न सातवटा व्यवस्था परिमार्जन गरेको हो।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार अब लगानीकर्ताले मार्जिन कल गर्दा मूल्य समायोजन भए लगत्तै हकप्रद तथा बोनस सेयरलाई पनि गणना गर्न पाउने भएका छन्। यसअघि मार्जिन कललाई हकप्रद र बोनस सेयरमा गणना गर्न पाइने व्यवस्था थिएन। लगानीकर्ताको कर्जाको जोखिम भार सीमा १५० प्रतिशतको सीमा घटाएर एक सय प्रतिशत कायम गरिएको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्राथमिक पुँजीको ४० प्रतिशतसम्म सेयर कर्जा प्रवाह गर्न सक्ने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ। अघिल्लो व्यवस्थाअनुसार प्राथमिक पुँजीको २५ प्रतिशत मात्र सेयर कर्जा प्रवाह गर्न पाउने व्यवस्था थियो।
राष्ट्र बैंकले आधार दर निर्धारण सम्बन्धी कार्यविधि २०६९ को बुँदा नम्बर २ दशमलव ५ लाई खारेज गरेको छ। आधारदर गणना गर्दा कोष लागत प्रतिशत, अनिवार्य मौज्दात लागत प्रतिशत, वैधानिक तरलता लागत प्रतिशत र सञ्चालन लागत प्रतिशतलाई समेट्नु पर्नेछ। निर्देशनअनुसार वाणिज्य बैंकको औसत ब्याजअन्तर २०७५ चैत मसान्तपछि अधिकतम ४ दशमलव ७५ र २०७६ असार मसान्तपछि ४ दशमलव ५ प्रतिशतसम्म राख्नुपर्नेछ। यस्तै विकास बैंक र वित्त कम्पनीको हकमा पुस मसान्तपछि अधिकतम औसत ब्याजदर अन्तर ५ प्रतिशतसम्म लिन सकिनेछ।
यसैगरी राष्ट्र बैंकले बैंकलाई सहायक कम्पनी खोलेर सेयर ब्रोकरको काम गर्न समेत खुला गरेको छ। सहायक कम्पनीमा बैंकको न्यूनतम ५१ प्रतिशत स्वामित्व हुनु पर्नेछ। राष्ट्र बैंकले बुधबार एक निर्देशन जारी गर्दै बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई ब्रोकरको काम गर्न आठ बुँदे नीतिगत व्यवस्था गरेको छ।
मुद्रा तथा पुँजीबजार सुधार समितिले पेस गरेको प्रतिवेदनले दिएको सुझावअनुसार राष्ट्र बैंकले यस्तो सीमा ६५ प्रतिशत बनाएको हो।
वाणिज्य बैंकहरूले ब्रोकरको काम गर्न खोलिएको सहायक कम्पनीमा लगानी गर्दा वित्तीय स्वार्थ स्थापित हुने भएकाले सहायक कम्पनीमा गरिएको कुल लगानी रकमलाई पुँजीकोष गणना गर्दा प्राथमिक पुँजीबाट घटाइ पुँजीकोष कायम गर्नु पर्नेछ।
सहायक कम्पनी स्थापना प्रयोजनका लागि वाणिज्य बैंकले संगठित संस्थाको संस्थाहरूको सेयर तथा डिबेन्चरमा लगानी गर्दा लगानी हुने संस्थाको चुक्ता पुँजीको अधिकतम १० प्रतिशतको सीमामा छुट प्रदान गरिएको छ। सहायक कम्पनीको नियमन, निरीक्षण र अन्य व्यवस्था नेपाल धितोपत्र बोर्डले तय गरेको नीति निर्देशन तथा विद्यमान व्यवस्था अनुरुप हुने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ। यसरी स्थापना भएका सहायक कम्पनीमा नेपाल राष्ट्र बैंकको तर्फबाट आवश्यकताअनुसार निरीक्षण सुपरिवेक्षण गर्न सक्नेछ।
वाणिज्य बैंकले आफ्नो वित्तीय विवरण पेस गर्दा सहायक कम्पनीको वित्तीय विवरणसमेत एकीकृत रूपमा पेस गर्नुपर्नेछ। वाणिज्य बैंक तथा सहायक कम्पनीबीच हुने कारोबारमा वित्तीय स्वार्थ हुने हुँदा त्यस्तो कारोबारलाई दुवै कम्पनीले सम्बन्धित पक्षबीच हुने कारोबार शीर्षक अन्तर्गत उल्लेख गरेर वित्तीय विवरणमा सो कारोबारको जानकारी दिनुपर्नेछ। सहायक कम्पनीले आफूले जारी गरेको वा आफ्नो मुख्य (माउ) कम्पनीले जारी गरेको धितोपत्रको कारोबार गर्न बन्देज लगाइएको छ।
वाणिज्य बैंकलाई सहायक कम्पनीले वित्तीय स्रोत संकलन गर्ने प्रयोजनले दायित्व स्वरुप निष्काशन गर्ने कुनै पनि सुरक्षणपत्रमा लगानी गर्न नपाउने र सोको धितोमा कर्जा प्रवाह गर्न समेत रोक लगाएको छ। सहायक कम्पनीले धितोपत्र व्यवसायसम्बन्धी अन्य कार्य गर्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ। संस्थागत निक्षेपको सीमा ४५ बाट बढाएर ५० पुर्याइएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
