त्रिपक्षीय सन्तुलनमा कूटनीति

नेपाल यतिबेला सहयोग सम्बन्ध विस्तारमा अलमलिएको छ। कसलाई रोज्ने र कसका सहयोग लिने/नलिने भन्ने अन्योलमा परेको छ। विदेशी सहयोग पाउँदा पनि विकासको गति लिन नसकेको अवस्थामा यो अलमलले झनै अन्योल ल्याउनेछ। नेपालले दाताहरूबाट सहयोग लिनुपर्ने बाध्यता छ, तर त्यो पनि सहज रूपमा आउने अवस्था छैन। कतिपय सहयोग ‘मन्द विष’ सावित रहने केही क्षेत्रीय परिदृश्य स्पष्ट छ। पछिल्लो विश्व परिवेश आणविक हतियार र लडाइँभन्दा पनि आर्थिक नीतिको प्रभावमा र ऋण सहयोगमा आउने ‘विष’ निकै जोखिमपूर्ण छ।

यो नियति बुझेरै होला, राजा वीरेन्द्र त्यतिबेला शान्ति क्षेत्र नेपालको प्रस्ताव लिएर विश्वसमक्ष प्रस्तुत भए। उनका प्रस्तावमा सयभन्दा बढी मुलुक सकारात्मक बने पनि भारतीय अस्वीकारका कारण निस्क्रिय बन्यो। विश्व शक्ति अमेरिकाले पनि नेपालको त्यो यथार्थ बुझेर भारतलाई त्यतिबेला दबाब दिन सकेन। झन् पछिल्लो समय ती मुलुक भारतको दृष्टिबाट नेपाललाई हेर्न थाल्यो विशाल बजार र रणनीतिक स्वार्थका कारण। हुन त, विश्व राजनीतिमा अरूलाई भन्दा पनि पहिला आफैंलाई हेर्ने र आफूकेन्द्रित कूटनीति सञ्चालित हुन्छ।

यथार्थ यही हो। तर नेताहरूका आआफ्नै शैलीका परराष्ट्र सम्बन्ध र नीतिको व्याख्यामा नेपाल अल्मलिएको छ। मुलुकमा कूटनीतिक संकट पर्दा सल्टाउन सक्ने प्रकारको राजनीतिक व्यक्तित्व यतिबेला छैन भने सामूहिक विश्वासमा आधारित काम हुने पद्धति नै बसेन। सायद, नयाँ सोच र जाँगरका साथ वस्तुगत धरातलमा उभिएर सबैको साथ लिने पद्धति नबस्नुको कारण पनि हुन सक्छ।

नेपालको कूटनीति ओझेलमा परेको वा छिमेकमा खुम्चिएको भनिरहँदा सम्बन्ध स्थापनाको सात दशकमा नेपाल र अमेरिकाबीच परराष्ट्र मन्त्रीस्तरमा गत साता वासिङटनमा औपचारिक राजनीतिक परामर्श भयो। राजाहरूबाहेक उपल्लो तहको राजनीतिक औपचारिक वार्ता पछिल्ला समयमा अमेरिकासँग भएको थिएन। यद्यपि अनौपचारिक रूपमा शेरबहादुर देउवाले गरेका थिए। आवश्यक स्थानमा राजदूतसमेत समयमा पठाउन नसक्ने गरी थला परेको कूटनीतिलाई माथि उठाउन यस्ता प्रकारको छलफलले ऊर्जा दिनेछ। झन् यतिबेला अमेरिकाले नेपाललाई यो क्षेत्रमा भूमिका खेल्न आग्रह गर्नु नेपालको महत्व बढ्नु वा सामारिक विश्व राजनीतिमा नेपाल देखिनु नै हो। अमेरिकाले नेपाललाई माया गरेर भूमिका खेल भन्न खोजेको होइन। यो क्षेत्रको राजधानी (मुख्यालय) नेपाल हो। सार्कको मुख्यालय नेपालमा छ, त्यो अमेरिकाले बुझेको छ। सार्कको पर्यवेक्षक अमेरिका यहाँ त्यत्तिकै बसेको छैन। अमेरिकासँगका वार्तापछि देखा पर्ने गतिविधि महत्वपूर्ण हुन्छ। यति हुँदाहुँदै पनि अमेरिकासँगको सहमतिलाई उपलब्धि ठान्नुपर्छ। छिमेकलाई न त पन्छाउन सकिन्छ न त बदल्न नै। त्यहीकारण भनिन्छ– कूटनीति छिमेकबाट आरम्भ हुन्छ। छिमेकलाई बोलीले चिढ्याएर होइन, साथ लिएर तेस्रो शक्तिसँग सम्बन्ध राख्न सक्नुपर्छ।

छिमेकलाई खुसी राखेर काम लिने नीति अपनाउनुको विकल्प नेपालजस्तो मुलुकलाई अर्को छनौट नै छैन। यसका लागि भारत र चीनसँग विशेष सम्बन्ध नराखी अर्को विकल्पमा जान सकिँदैन। छिमेकीहरूपछि सम्बन्ध मजबुद पार्नुपर्ने मुलक अमेरिका नै हो। जति तीतो लागे पनि यो यथार्थ हो। सायद त्यही बुझेर होला, राजाहरू या राणाहरूले त्यतिबेला छिमेकमै आइपुगेको बेलायतपछि अमेरिकासँग नै सम्बन्ध गाँसे। अनि मात्र विश्वसँग नेपाललाई खुला गर्दै गए। शक्ति मुलुकलाई पन्छाएर मूर्ख बन्ने परिस्थिति निम्त्याउन नहुने देखेर सरकारले परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीलाई अमेरिका पठाएको हो। अमेरिका एक्लो छैन। जापान, अस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया, युरोपियन राष्ट्रलगायतले स्वतः उसको पक्षबाट विश्व वकालत गर्छन्। यस्तो परिस्थितिमा भारत, चीन र अमेरिकालाई कसरी सन्तुलनमा राखेर हामी अघि बढ्ने यसमा हामी गृहकार्य गर्दै इतिहासलाई स्मरण गर्न आवश्यक छ।

छिमेकप्रति भारत उदार हुनुपर्छ

जति तीतो भए पनि नेपालको राजनीतिक स्थायित्व र समृद्धिका लागि भारत सकारात्मक बन्नैपर्छ, यो वस्तुगत यथार्थ हो। आधा शताब्दीभन्दा लामो इतिहासमा भारतले पटक–पटक नेपालको लोकतन्त्रवादीहरूलाई धोका दिएको छ। हुन त भारतले बेलाबेलामा सहयोग पनि गरेको हुन्छ। भारतले थोरै गर्ने सहयोग र सहानुभूतिप्रति कृतज्ञ हुँदै असहयोगबारे हामी घोत्लिनुपर्छ। असहयोगकै कारण र बेलाबेलामा गर्ने भारतीय रबैयाले नेपालीमा शंका–उपशंका र द्वेषको वीजारोपण भएको भारतले भुल्नु हुँदैन। सायद यसैले होला, भारतको विरोध गर्नुलाई राष्ट्रवाद ठह¥याइन्छ। व्यापार सन्धि, नाका, सीमाको किचलो मात्र होइन, नेपाली कालापानी क्षेत्रमा भारतीय सेना जरै गाडेर बसेको छ। लिपुलेक नेपाललाई जानकारी नदिई चीनसँग सम्झौता गरेको ताजै छ। तराईलाई नै डुब्ने गरी बाँध कूटनीति पनि भारतको मपाइत्व नै हो। ठूलो लोकतान्त्रिक मुलुक भनिएको भारतले यसमा उदारता देखाउन सके उसकै प्रशंसा हुनेछ। त्यति मात्र होइन, सम्बन्धमा आत्मीयता आए नेपालका नदीनाला र पानी काकाकूल भारतलाई वरदान सावित हुनेछ। दुवै देशका निम्ति अवसर र सम्भावना छन्, तर गर्ने कसले, अहम प्रश्न ? नेपाली नेताहरूलाई रिझाएर जनतालाई दुःख दिने काम छाड्नेबित्तिकै भारत विरोधी मान्यता अन्त्य हुनेछ। शक्ति मुलुकको लक्ष्य बोकेको भारत ससाना विषयमा अलमलिनु हुँदैन।

चीन राजनीतिमा सक्रिय

उता, छिमेकी चीन नेपालको सदाबहार मित्रका रूपमा रहेको जनबुझाइ छ। नेपालको बाध्यतालाई अध्ययन गरेको भए पनि पछिल्लो समय राजनीतिक गतिविधिमा चीन चोखो छैन। नेपालसँगको सम्बन्धमा बडो परिपक्व र दूरगामी दृष्टिकोण राख्दै आएको चीन यतिबेला, त्रिपक्षीय र बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ्स (बीआरआई) को नामका विश्व राजनीतिमा सक्रिय देखिन्छ। ७० को दशकमा कम्युनिस्ट पद्धतिको प्रचार, प्रसार र विस्तारमा जोड दिएको चीनले राजनीतिमा होइन आर्थिक उन्नति अपरिहार्यता हो भन्दै समृद्धिमा लाग्यो। सफल पनि भयो। अब विस्तारै विश्व राजनीतिमा अग्रसर बनेको छ। बीआरआई उसको यही रणनीतिको मुख्य आधार हो।

सगरमाथाको विभाजनमा नेपाललाई लागेको घाउ भनौं वखेडा बिर्सने हो भने चीनसँग कुनै उल्लेख्य समस्या छैन। चीनले भारतसँग सम्बन्ध विस्तार गर्नु नै भन्दै आएको छ। ‘हामी तपाईंहरूको सहयोगी बन्न चाहन्छौं, तर भौगोलिक अवस्थिति नै वाधक छ। चाहेर पनि केही गर्न सक्दैनौं। तसर्थ भारतसँग सक्दो मात्रामा सम्बन्ध राख्नोस्। चीनको कुनै आपत्ति हुने छैन, बरु हामी सहयोगी नै बन्ने छौं,’ माओले २०१६ ताका बीपीलाई भनेको पढ्न पाइन्छ। पछिल्लो समय चीन नेपालमा लगानी मात्र होइन, नेपालको भूमिबाट भारतको बजारमा आँखा लगाएको छ। यद्यपि चीनले मुलुकलाई हानि हुने खालको काम अझै केही गरेको देखिएको छैन। तर नाकालाई व्यवस्थित नबनाउनु सम्बन्धमा चीनको कमजोर पाटो हो। ‘सफ्ट बेली’ को रूपमा रहेको तिब्बतको कारण नाकामा चीन उदार हुन नसक्नु भनेको अमेरिकासँग चीन हच्किनु नै हो। तिब्बतीको विषयमा ‘सेफ प्यासेज’ को भद्र सहमतिले नेपाल पनि चीन–अमेरिका सम्बन्धमा जोडिएको छ। चीनको स्वार्थविपरीतको कार्य गरेर उसलाई उत्तेजित नगराएसम्म हिमालपारिबाट नेपाललाई हानि देखिँदैन।

नेपाललाई क्षेत्रीय भूमिकामा तान्दै अमेरिका

भारत र चीनपछि हाम्रो महत्वको मुलुक अमेरिका नै हो। आर्थिक, राजनीतिक र सामारिक दृष्टिले अमेरिका अझै विश्वको केन्द्र हो। ह्रास आएको छैन। उसको शक्ति विस्तारै एसियातर्फ गएको भनिए पनि तत्काल सहज छैन। कूटनीतिक संयन्त्र, विश्लेषण शैली र क्षेत्रमा अन्य मुलुकलाई बनाएर नेतृत्व लिनेदिने रणनीति विरलै मुलुकले अंगीकार गरेका छन्। राजनीतिक, आर्थिक र सामरिक रणनीतिमा अमेरिका विश्वलाई निकै पर छोडेर अघिअघि छ। हुन त, अमेरिकी सुरक्षा परिषद्ले आतंकवादभन्दा पनि चीनको उदयलाई अमेरिका विश्व नेतृत्वका लागि खतरनाक भनिरहँदा ऊ त्यसै पक्कै बसेको छैन।

सबै पक्षबाट बलियो अमेरिका यतिबेला साना मुलुकको भूमिका खोज्दै हिँडेको र त्यो रोजाइमा नेपाल परेको हो। नेपालजस्तो मुलुकलाई अमेरिकाले महत्व दिएर प्रशान्त हिन्द क्षेत्रमा रणनीति लिन खोज्नु उसको हितमा देखिन्छ। सैन्य सहकार्य, प्रशिक्षण यसैअन्तरगतको विषय हो। तर नेपाल यसमा सचेत भएर अघि बढ्नुपर्छ। पत्याउनु र निर्वाह गर्नु फरक विषय हो। पत्याउनु आफैंमा प्रशंसनीय छ। उत्तर कोरियाको विषयमा नेपाल जोड्नु अनि सार्क र बिम्स्टेकमा नेतृत्व लिनु भन्नु आफैंमा अर्थपूर्ण हो। आजको परिस्थितिलाई एक्लो वृहस्पति भएर रहने छुट छैन भन्ने बुझेर अमेरिकाले नेपालजस्ता पुराना मुलुकको साथ खोजेको र आफूलाई यस क्षेत्रमा सक्रिय राखेको पनि हो। हामीले भुल्न नहुने विषय भनेको यस क्षेत्रमा नेपालको पुरानो भूमिका नै हो। हामी यतिबेला सचेत हुनैपर्छ। भारत र चीनको प्रतिस्पर्धा अनि अमेरिकाले हेर्ने दृष्टिलाई ख्याल गरेर अघि बढ्नुपर्छ।

ट्विटर : @NepaliDiplomacy