पीडाको भुमरीमा डोमबस्ती

पीडाको भुमरीमा डोमबस्ती

गौर : वृन्दावन नगरपालिका–७ धमौराटोलको सडक किनारमा नौ घर डोम परिवार बस्दै आएका छन्। उनीहरूको अवस्था दयनीय छ। धमौरास्थित गौर चन्द्रपुर सडकखण्डदेखि करिब सय मिटरमा रहेको शाखा बाटोकिनारमा वर्षौंदेखि बस्दै आएका ती डोम परिवार गाँस, बासको समस्याले प्रताडित छन्।

धमौराटोलमा दशकदेखि सरसफाइ अभियान चलेको थियो। उक्त वडा खुला दिसामुक्त घोषणा हुँदै नगरपालिका नै खुला दिसामुक्त क्षेत्र भइसकेको छ तर ती डोमबस्तीमा शौचालय छैनन्। सडक किनारको झुपडी नजिकै रहेको उखुबारी उनीहरूको शौच गर्ने स्थल हो। झुपडी छेउमा रहेको खाली जमिनका सुँगुरको खोर बनाएका छन्। सुँगुरको खोरबाट निस्केको दुर्गन्धले डोमबस्ती नै दुर्गन्धित छ।

बस्तीमा सरसफाइको न्यूनतम मापदण्ड पनि छैन। खानेपानीको धारा छैन। उनीहरूको झुपडीनजिकै स्वास्थ्य चौकी छ तर उनीहरूले सेवा पाउँदैनन्। परिवार नियोजनबारे उनीहरूलाई जानकारी छैन। जानकारी दिन सो बस्तीमा कोही गएको पनि छैन। २० वर्षभन्दा कम उमेरमै तीन सन्तान जन्माइसकेका दम्पती छन्। धेरै बालबालिकाले खोपसमेत लगाएका छैनन्। जाडोमा पराल ओछ्याएर भुइँमा सुत्न बाध्य छन्।

नौ घरका लागि एक जनाको निजी धारा छ। त्यही धाराले उनीहरूको पानीको अभाव टारेको छ। ती नौ परिवार डोमलाई शौचालय बनाउन तथा खानेपानीको व्यवस्था गरिदिने कुनै निकाय निस्केका छैनन्। वर्षौंदेखि पानीको धारा र सार्वजनिक शौचालय बनाइदिन माग गर्दै आए पनि उनीहरूको कुरा सुन्ने कोही भेटिएको छैन।

शौचालय र पानीको धारा नहुँदा सास्ती खेप्दै आएको सीतादेवी मली डोमले गुनासो गरिन्। आफ्नो नाममा एकधुर पनि जमिन नभएका ती डोम अन्य स्थानमा सर्न पैसा नभएको बताउँछन। सरकारले दलित तथा गरिबको घर बनाइदिन लागेको सुनेको भए पनि बस्तीमा कोही त्यस विषयमा बुझ्नसमेत नआएको सिकेन्द्र मली डोमले बताए। धमौराका डोमको जस्तै जिल्लाको अन्य स्थानमा बस्ने डोमको पनि उस्तै अवस्था छ।

सदरमुकाम गौर, मोलापुर, महम्दपुर, मिठुअवा, मर्यादपुर, सरमुजुवा,मलोहीया पथरा,खेसरैयालगायत स्थानमा डोम जातिको बसोवास रहेको डोम समुदाय विकास केन्द्र रौतहटले जनाएको छ। रौतहटमा करिब १२ सय डोम जातिको जनसंख्या रहेको तथ्यांक छ। ९५ प्रतिशतभन्दा बढी डोम सुकुम्बासी छन्।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.