काठमाडौं : प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराविरुद्ध संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिमा ९ वटा उजुरी परेका छन्। समितिले जबराविरुद्ध परेका ९ उजुरीको बिहीबारदेखि अध्ययन थालेको छ।
ती उजुरीहरूबारे समितिले सुरुमा उजुरीकर्तासँग छलफल गर्नेछ। उजुरीकर्ताहरूलाई शुक्रबार दिउँसो १२ बजे छलफलका लागि समितिले सिंहदरबारमा बोलाएको छ।
उजुरीकर्तासँगको छलफलपछि समितिले प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश जबरासँग उनीविरुद्ध परेका उजुरीका सम्बन्धमा संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिमा सनुवाइ हुनेछ।
संसदीय सुनुवाइ समितिले संवैधानिक समितिको सिफारिस स्वीकृत गरेमा राष्ट्रपतिले नियुक्ति गर्ने व्यवस्था छ।
मंसिर २७ गते संवैधानिक परिषदले सर्वोच्चका वरिष्ठतम् न्यायाधीश मध्येबाट जबराको नाम भावी प्रधानन्यायाधीशमा सर्वसम्मतीबाट सिफारिस गरेको थियो।
२०१४ मंसिर २८ गते जन्मिएका जबरा २०७१ जेठ १३ देखि सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश छन्।
प्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रले उमेर हदका कारण यही पुस १७ गते अवकाश पाउँदैछन्। उनले यसबीचमा मुद्दा नहेर्ने घोषणा गरिसकेका छन्।
यसअघि संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिबाट प्रधानन्यायाधीशमा अस्वीकृत भएका दीपकराज जोशी पनि यसपटक प्रधानन्यायाधीश बन्ने लाइनमा थिए।
न्यायपरिषद्ले यअसघि प्रधानन्यायाधीश पदका लागि न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा र दीपकराज जोशीको नाम संवैधानिक परिषदमा पठाएको थियो। तर संवैधानिक परिषद्ले जबराको नाम भावी प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गरेको थियो।
संविधानको धारा १२९ उपधारा २ मा ‘संवैधानिक परिषदको सिफारिसमा प्रधान न्यायाधीशको र न्याय परिषदको सिफारिसमा सर्वोच्च अदालतका अन्य न्यायाधीशको नियुक्ति राष्ट्रपतिबाट हुने’ व्यवस्था छ।
यो धाराको उपधारा ३ मा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश पदमा कम्तीमा तीन वर्ष काम गरेको व्यक्ति प्रधानन्यायाधीशको पदमा नियुक्ति हुन योग्य हुने व्यवस्था छ।
जबराविरुद्ध परेका उजुरीमा वीरगन्ज महानगरपालिका २ मा पर्ने छप्कैया पोखरीको गुठीको नाममा भएको जग्गा आफ्ना नातेदार प्रमोद शाहको नाममा दर्ता गर्ने फैसला गरेको, अन्य विभिन्न ठाउँको सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता गरेको, रोयल्टी नतिर्ने क्यासिनोलाई सञ्चालन अनुमति दिने फैसला गरेकोलगायतका उजुरी परेका छन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
