काठमाडौं : मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको ठेकेदार कम्पनी सीएमसीले राखेको धरौटी रोक्का गर्न उच्च अदालत पाटनले आदेश दिएको छ।
मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको काम छाडेर भागेको सीएमसीले बैंक ग्यारेन्टी जफत गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध उच्च अदालत पाटनमा पुस ५ गते अन्तरिम आदेश जारी गरी पाऊँ भन्दै रिट दायर गरेको थियो। बिहीबार उच्च अदालत पाटनले सरकारको पक्षमा आदेश दिएको हो।
उच्च अदालत पाटनका मुख्य न्यायाधीश प्रकाश कुमार ढुंगाना र न्यायाधीश कृष्णबहादुर थापाको संयुक्त इजलाशले अन्तरिम आदेश जारी नहुने आदेश दिएको हो।
अदालतको यो आदेशसँगै सरकारलाई काम अगाडि बढाउन बाटो खुलेको समितिका कार्यकारी निर्देशक सूर्यराज कँडेलले बताए। सीएमसी कम्पनीले एकतर्फी रुपमा आयोजनाको काम छाडेर सम्झौता भंग भएको पत्र गत पुस २ गते पठाएको थियो।
इटालियन कम्पनी सिएमसीको २ अर्ब ५६ करोड रूपैयाँ बैंक ग्यारेन्टी रोक्का राख्न मेलम्ची खानेपानी विकास समितिले नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक र स्ट्यान्डर्ड चार्टड बैंक शाखामा पत्राचार गरेको थियो। उक्त बैंक ग्यारेन्टीको अन्तिम म्याद पुस १६ गते अर्थात् डिसेम्बर ३१ सम्म रहेको छ।
ठेकेदारले ठेक्काको काम ९० प्रतिशत सम्पन्न भएको अवस्थामा आर्थिक कारण देखाउँदै काम गर्न नसक्ने भएपछि मेलम्चीको कार्यप्रगति प्रभावित बनेको थियो।
सरकारले सीएमसीको बैंक ग्यारेन्टी रकम रोक्का राख्ने प्रक्रिया थालेकै दिन सिएमसीले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय र मेलम्ची खानेपानी विकास समितिलाई विपक्षी बनाएर मुद्दा दायर गरेको थियो।
मन्त्रीसँग वार्ता गर्न सीएमसी टोली नेपाल आउने
सीएमसीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीइओ) पउल सहितको टोली पुस २२ गते नेपाल आउने भएको छ। उक्त टोलीले खानेपानी मन्त्री बिना मगरसित वार्ता गर्ने आयोजना स्रोतले जानकारी दियो। मन्त्रीसत वार्ता गरी आयोजनालाई निरन्तरता दिने सरकार र ठेकेदार पक्ष सहमत भएको स्रोतले बतायो।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
