न्याय पाउँदैनन् हिंसापीडित महिला

न्याय पाउँदैनन् हिंसापीडित महिला

दैलेख : गुराँस गाउँपालिका–६ पिलाडीकी शान्ती बस्नेतलाई सामान्य विवादमा सासु शुसिला बस्नेतले गतवर्ष बल्दै गरेको अगुल्टो मुखमा कोचिदिइन्। सासुले दुर्व्यवहार गरेको भन्दै उनले प्रहरीमा उजुरी दिइन्। तर प्रहरीले मिलापत्र गराइदियो। जिल्ला प्रहरी कार्यालय दैलेखले आवश्यक छानबिन गर्न शान्तिले दायर गरेको उजुरी रानीमत्ता प्रहरी चौकीमा फिर्ता पठाइदिएको थियो।

प्रहरी चौकी रानीमत्ताले घरायसी बिवाद भन्दै सासु बुहारीलाई मिलेर बस्ने सहमती गराएको थियो। यस्तै नारायण नगरपालिका–७ की लक्ष्मी थापालाई उनका पति इन्द्रबहादुर बुढाले सामान्य घरायसी बिवादमै कुटपीट गरेपछि लक्ष्मीले न्याय माग्दै प्रहरीमा उजुरी दिइन्। तर प्रहरीको रोहवरमा उनीहरुबीच पनि मिलापत्र भयो।

हिंसामा परेपछि न्याय माग्न प्रहरीसम्म जाने र पारिवारिक सम्बन्ध बिगार्नु हुँदैन भन्दै सहमति गरेर फर्किने शान्ती र लक्ष्मी प्रतिनिधि पात्र मात्रै हुन्। घरेलुहिंसाका घटनामा अन्यायमा परेको भन्दै प्रहरी र अदालतसम्म पुग्ने अधिकांश पीडित महिला कानुनी न्याय पाउँदैनन्। बरु उनीहरु पीडकसँगै सहमति र मिलापत्र गर्न बाध्य छन्। महिला अधिकारकर्मी रमा श्रेष्ठले अधिकांश महिला पतिलाई सुध्रिने मौका दिने भनेर सहमतिमा आउन वाध्य हुने गरेको बताइन्।

सहमती भइसके पनि पीडित महिलाले थप पीडा व्यहोर्नुपरेको उनको तर्क छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय दैलेखका प्रमुख डीएसपी ठाकुरप्रसाद पोखरेलले घरेलुहिंसाका मुद्दा स्थानीय तहमा रहेको न्यायीक समितीमा जाने र त्यहाँ छलफल हुने हुँदा प्रहरीमा न्यून अवस्थामा मात्र आउने गरेको बताए। न्यायिक समितीलाई मुद्दा सम्पादन गर्ने अधिकार भए पनि प्रहरीसम्म आउने त्यस्ता मुद्दा दर्ता गरी प्रक्रियामा लैजाने उनको दाबी छ।

दैलेख सदरमुकामा रहेको महिला तथा बालबालिका सेवा केन्द्रमा आर्थिक वर्ष ०७३/०७४ मा घरेलु हिंसाका ८६ वटा र चालु आवको मंसिरसम्म ६६ वटा मुद्दा दायर भएको बताइएको छ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.