अपेक्षा गरिएभन्दा ढिलो भए पनि बुधबारबाट सुरु संसद्को हिउँदे अधिवेशनले संसदीय अभ्यासलाई गति दिने आशा गर्न सकिन्छ। संसद् अधिवेशन ढिलो बोलाइएका कारण विधेयकहरू हतारमा पास गर्नुपर्ने बाध्यता देखापरेको छ। संसद्को तेस्रो अधिवेशनको पहिलो बैठक दलका प्रमुख नेताबीच घोचपेचमै सीमित रह्यो, संसद्का एजेन्डाका विषयमा शीर्ष नेतृत्वले बोलेनन्।
सरकारका काम, कारबाहीबारे प्रश्न उठाइने ठाउँ नै संसद् हो। त्यसैले सरकारका काम, कारबाहीमाथि प्रश्न उठाइनु अन्यथा होइन। यद्यपि, बुधबार देखिएको नेताहरूको प्रस्तुतिले उनीहरू संसद्को काम, कारबाहीलाई प्रभावकारी बनाउने मामिलामा कत्तिको जिम्मेवार छन् भन्ने सन्देह जन्माइदिएको छ।
विशेषतः हिउँदे अधिवेशनलाई विधेयक अधिवेशन भन्ने गरिन्छ। अझ यो अधिवेशनको मुख्य कार्यभार हो, संविधानसँग बाझिएका कानुनहरूको संशोधन। संविधानमा उल्लेख भएअनुसार संसद्ले अधिवेशन डाकिएको दिनदेखि ६९ दिनभित्र १ सय ७४ कानुन संशोधन गरिभ्याउनुपर्ने छ। त्यसमध्ये दुई दिन बितिसकेको छ। कानुन संशोधनको आफ्नै प्रक्रिया छ। त्यो प्रक्रिया कानुनको मस्यौदामाथि पर्याप्त बहस, छलफल होस् भन्ने हेतुले तय गरिएको हो। तर, ढिलो गरी संसद् अधिवेशन बोलाइएकाले नियमित प्रक्रियामार्फत सबै कानुन संशोधन हुनेछ भन्नेमा शंका गर्ने आधार प्रशस्त छन्।
संविधानले तोकेको समयसीमामा बाँधिएकाले कानुन निर्माण प्रक्रिया समयमै टुंग्याउनुपर्ने बाध्यता छ। त्यसलाई नै कानुन निर्माणको फास्ट ट्र्याकको तर्क बनाइने खतरा पनि उत्तिकै छ। त्यसैले अधिवेशन समयमा बोलाइनु आवश्यक थियो। तर, पटक–पटक विभिन्न बाहनामा अधिवेशन डाक्न ढिलाइ गरियो। संसद्मा यसबारे जानकारी गराइनुपथ्र्यो। प्रतिपक्षले यसबारे स्पष्ट कारण माग गर्नुपर्थ्यो। तर, दुवै पक्ष चुकेको देखियो। अवश्य पनि संसद्लाई बिजनेस दिने काम सरकारको हो। तर, सभामुखको व्यक्तित्व, तदारुकता र अडानले संसदीय अभ्यासमा निकै ठूलो भूमिका खेल्छ। के वर्तमान सभामुखले आपूmलाई संसदीय अभ्यासका अब्बल खेलाडी सावित गर्न सक्छन् ?
संशोधन गर्नुपर्ने कानुन निर्माणको मुख्य जिम्मेवारी लिए पनि संसद्को यो अधिवेशनका अन्य कार्यभार पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छन्। संसद् आपैmंमा शक्ति सन्तुलनको मुख्य माध्यम हो। सरकारका काम, कारबाहीको सुपरिवेक्षण, छानबिन र विवेचना उसको मुख्य कर्तव्य हो। यस अर्थमा यो संसद्ले निर्वाह गर्नुपर्ने भूमिका तमाम छन्। पछिल्लो समय सरकार अनेकन विवादमा फ“सेको छ र जुन विषय सर्वत्र आलोचना भइरहेको छ। समाजमा दण्डहीनतालाई प्रश्रय दिएको विषयमा सरकारको भूमिकालाई अब संसद्ले आफ्नो चासोको विषय बनाउन जरुरी छ। त्यस्तै, भ्रष्टाचार र तस्करीका घटनामा सरकारसँग स्पष्ट जानकारी माग्न आवश्यक छ। र, सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पछिल्लो पटक संयुक्त राज्य अमेरिकाका विदेशमन्त्रीसँग हाम्रा विदेशमन्त्रीले गरेको वार्ता र त्यसले निःसर्त गरेका केही सहमतिबारे संसद्ले स्पष्टसँग जानकारी लिन जरुरी छ। संसदीय अभ्यासको विशेषता वा सौन्दर्य नै यही हो। संसद्को रोस्ट्रममा प्रश्नका जवाफ बोकेर मन्त्रीहरू उपस्थित नहुँदासम्म संसदीय अभ्यासले सार्थकता पाउँदैन।
संसदीय अभ्यासलाई सार्थक बनाउने अर्को मुख्य जिम्मेवार प्रतिपक्ष हो। प्रतिपक्षको निरन्तर खबरदारी, कटु आलोचना, तिखो टिप्पणी, बलियो निगरानी र तीक्ष्ण प्रश्नले सरकारलाई सतहमुनिका सत्य खुलासा गर्न बाध्य बनाउँछ। तर, के वर्तमान प्रतिपक्ष यति जिम्मेवार र सक्षम छ ? राजनीतिशास्त्रमा प्रतिपक्षलाई छाया सरकार भनिन्छ। यसको अर्थ हो, सरकारले गर्ने हरेक कार्यको सुपरिवेक्षण र विवेचना गर्न यसले सरकारले जस्तै संरचना बनाएको हुन्छ।
सरकारका गतिविधिमा मसिनो अध्ययन गर्न छाया सरकार बनाई अध्ययन गरिरहेको हुन्छ। उसले सरकारलाई आवश्यक प्रश्न गर्छ, सचेत गराउँछ, असहमति हुँदाका बखत रोक्ने चेष्टा गर्छ र रचनात्मक सुझाव पनि दिन्छ। यस्तै अभ्यासबाट प्रतिपक्षले आफूलाई परिपक्व त बनाउँछ नै सरकारलाई पनि गलत बाटोमा जानबाट जोगाइरहेको हुन्छ। के प्रतिपक्षले भूमिका निर्वाह गरिरहेको छ ? समकालीन अभ्यास हेर्दा प्रतिपक्ष अझै हारको कुण्ठा च्यापेर कुनामा बसिरहेजस्तो देखिन्छ। उसले आफूलाई वर्तमानको मझेरीमा सशक्त ढंगले प्रस्तुत गर्नै बाँकी छ। नबिर्सौँ, प्रतिपक्ष समानान्तर सरकार हो, कुनै पनि हिसाबले सत्ताभोगको अंशियार होइन।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
