‘प्रधानन्यायाधीश ठीक भए बिचौलिया र भ्रष्टाचार त्यसै कम हुन्छ’

संसदीय सुनुवाइ समितिबाट दीपकराज जोशी अस्वीकृत भएपछि अप्रत्याशित शैलीमा प्रधानन्यायाधीश भएका ओमप्रकाश मिश्र आउँदो साता पदबाट बाहिरिँदै छन्। ‘लाइन’मा दर्ज नभएका कारण उनी योजनासहित प्रधानन्यायाधीश भएका होइनन्। यद्यपि उनले न्यायिक सुधारनिम्ति उच्चस्तरीय आयोग र मुद्दाको पेसीलाई ‘अटोमेसन’मा लैजाने नीति अघि सारेका थिए। त्यसबारे केही काम त भयो तर पूर्ण हुन पाएन। किनभने उनको कार्यकाल अति छोटो रह्यो। न्यायपरिषद्‍मा राजनीतिक पात्रको बाहुल्य रहेको हुँदा यसको संरचना बदल्नुपर्ने धारणा राख्छन् उनी। प्रधानन्यायाधीशको छोटो कार्यकालमा उनले देखेका–भोगेका, न्यायिक विकृति र सुधारका सवालमा केन्द्रित रहेर अन्नपूर्ण पोस्ट्का निम्ति यम विरहीले गरेको कुराकानी :

तपाईं अप्रत्याशित रूपले प्रधानन्यायाधीशमा नियुक्त हुनुभयो, सेवा अवधिको अन्तिम चरणमा हुनुहुन्छ, कस्तो अनुभव रह्यो ?

म प्रधानन्यायाधीशको लाइनमा नभए पनि संवैधानिक परिषद् र संसद्ले पत्याएर अवसर प्राप्त भएको हो। सुरुमा मैले दुइटा कुरा भनेको थिएँ। उच्चस्तरीय न्यायिक सुधार आयोग गठन र मुद्दाको पेसीलाई ‘अटोमेसन’मा लैजाने प्रस्ताव। आयोग गठननिम्ति मैले प्रयास गरिरहेँ। यो एउटा विचार हो र यसको प्रवाह भइरहेको छ। मलाई लाग्छ— यो गठन नगरी उपाय छैन, यसमा राज्यको सहयोग चाहिन्छ। मेरो बलबुताबाट मात्र हुने काम होइन। यसका लागि मैले आफ्नो ठाउँबाट सबै ठाउँमा सक्दो प्रयास गरेको हुँ। अर्काे त, पेसी ‘अटोमसन’ गर्न सकियो भने अदालतलाई लाग्ने धेरै दोष र पेसीमा गडबडी हुन्छ भन्ने आमजनमानसको गुनासो सम्बोधन हुन्छ भन्ने थियो। मेरो समय छोटो भए पनि केही प्रयासचाहिँ भयो। यसलाई मैले प्राथमिक रूपमा साप्ताहिक पेसीका लागि प्रयोग गरेँ। तर, प्राविधिक विषय भएकाले फाइनल रिपोर्ट गत ६ गते मात्र प्राप्त भयो। यसलाई पूर्णता दिन विशेषज्ञ राखेर फेरि ‘फुल कोर्ट’बाट पारित गर्नु जरुरी हुन्छ। मैले बुधबार बसेको सर्वोच्चको फुल कोर्टमा प्रतिवेदन पेस गरेको छु। अब त्यो फुल कोर्टको सम्मति भएको छ। पछि आउनेले प्रयोग गर्न सक्ने गरी मैले व्यवस्था मिलाएको छु।

न्यायिक आयोग गठनपछि न्यायपरिषद्को संरचना, न्यायाधीश नियुक्ति, अदालतको क्षेत्राधिकार, व्यथिति जस्ता विषयमा आमूल सुधार हुन्छ भन्ने जनआकांक्षा थियो, तर गठन नहुँदा सन्देह उब्जेको छ। सरकारबाट असहयोग भयो कि ?

यो मेरो हातको मात्र विषय थिएन। एक्लै गठन गर्नसक्ने सवाल थिएन। त्यसनिम्ति आवश्यक विशेषज्ञ, दरबन्दी, बजेट र साधनस्रोत खोज्नुपर्ने विषय थियो। मैले सम्बन्धित निकायमा पटकपटक यो विषय राखेँ। यो विषयमा विचार प्रवाह भइरहेको छ। चाँडै गठन हुन्छ भन्ने मेरो अनुमान छ।

गठन गर्नुपर्ने आवश्यकता किन थियो ?

गठन गर्नुपर्ने आवश्यकता किन पनि छ भने २०३९ सालपछि यस्तो कुनै पनि आयोग बनेको छैन। मुलुकमा संघीयता लागू भइसकेको छ। मुलुक संघीयताको स्वरूपमा गइसकेपछि अदालतको अवस्था कस्तो हुनुपर्ने ? क्षेत्राधिकार के हुने ? कुन कुन तहमा कस्ता मुद्दा दर्ता गर्ने ? न्यायाधीश नियुक्तिमा के के व्यवस्था हुनुपर्ने हो ? यिनको जवाफ खोज्न पनि आयोग चाहिन्छ। प्रयास गर्दागर्दै पनि आफ्नै समयमा सफल पार्न नसकेकोमा म दुःखी छु। तर, सम्भावना सकिएको भने होइन।

० न्यायालयमा भ्रष्टाचार

प्रधानन्यायाधीशहरू अवकाश लिँदा न्यायपालिकाभित्र भ्रष्टाचार रहेछ भनेर बाहिरिन्छन्, तर पदमा रहँदा मूर्त रूपले काम भएको देखिँदैन। यहाँको पालामा पनि खासै ‘एक्सन’मा गएको देखिएन। भ्रष्टाचार नियन्त्रणका सवालमा तपाईंले के काम गर्नुभयो ?

भ्रष्टाचारका विषयमा अनेक प्रसंग उठ्छन्। हाम्रा प्रतिवेदनले पनि भ्रष्टाचार छ भनेर देखाएका छन्। मलाई जहाँजहाँबाट यस्तो सूचना आयो, सम्बन्धित मुख्य न्यायाधीशलाई यसको अनुसन्धान गरेर तुरुन्तै रिपोर्ट पठाउनुस् भनेको थिएँ। न्यायपरिषद्कै सदस्यहरूलाई पनि ठाउँठाउँमा पठाएँ। केही त्यस्तो सूचना भए मलाई जानकारी हुनुपर्‍यो भनेँ। जति पनि उजुरी प्राप्त भएर अनुसन्धान गरेका छौं, तिनमा खासगरी भ्रष्टाचारभन्दा पनि हार्नेले बढी पूर्वाग्रही र रोष प्रकट गर्ने गरेको पाइयो। मुद्दाका दुई पक्षमध्ये एउटाले त हारेकै हुन्छ। कुनै न कुनै आरोप लगाइराखेको हुँदो रहेछ। जाँच गर्दा भ्रष्टाचार भएको तथ्य फेला पार्न सकिएन।

तपाईं नेतृत्वमा आउनुभन्दा अघि पनि त न्यायपरिषद्‍मा थुप्रै उजुरी थिए, तर कुनै न्यायाधीशमाथि छानबिन र कारबाही भएको तथ्य किन बाहिर आएन ?

न्यायाधीशमाथिका उजुरीमा छानबिन गर्न दुईजना सदस्यलाई जिम्मा दिइएको छ। उहाँहरूले जम्मै उजुरीमा अध्ययन गरिरहनुभएको छ। आधारबिनाका केही उजुरीलाई हामीले तामेलीमा पनि राख्यौं। परिषद्‍को बैठक बस्न नसकेकाले पनि त्यसको प्रगतिमा अलिकति समस्या भयो।

अदालतमा सधैं बिचौलिया र माफिया तत्वको प्रसंग पनि उठ्छ। त्यसलाई नियन्त्रण गर्न यहाँले संयन्त्र बनाउँछु पनि भन्नुभएको थियो, के कति काम भयो ?

त्यस्ता व्यक्ति कहल्यिै मेरो सम्पर्कमा आएनन्। मेरो अनुभवमा आफैँ सुध्रिने हो भने पनि भ्रष्टाचार र विकृति कम हुँदै जान्छ। प्रधानन्यायाधीश ठीक ठाउँमा रहने हो भने यस्ता बिचौलिया सम्पर्कमा आउनै सक्दैनन्। सम्पर्कमै नआएपछि यस्ता जनगुनासा पनि स्वतः न्यून हुन्छन्।

० राजनीति बाहुल्य न्यायपरिषद

न्यायपरिषद्‍को संरचनामा कुनै परिवर्तन महसुस गर्नुभएन ?

नियुक्तिको प्रक्रिया त्रुटिरहित बनाउन परिषद्‍को पुनर्संरचना हुनैपर्छ। त्यसैले पनि मैले उच्चस्तरीय न्यायिक सुधार आयोगको अवधारणा ल्याएको हुँ। परिषद्‍मा सदस्य नियुक्तिको प्रावधान न्यायिक दृष्टिले उचित छैन। परिषद्‍मा राजनीतिक क्षेत्रको बाहुल्य छ। राजनीतिक नियुक्ति हुँदैमा न्याय सम्पादनमा कुनै फरक पर्दैन। राजनीतिक छवि बनाएका मान्छे परिषद्‍मा आएर राम्रो काम गरेर गएका उदाहरण पनि छन्। तर, जनताको आँखामा राजनीतिक नियुक्ति भएको छ भन्ने अनुभूति भएपछि अदालतको छविमा आँच आउँछ। जनताको विश्वास कम हुँदै जान्छ। अरू असर त मैले फेला पार्न सकिनँ।

परिषद्को संरचनामा भने केही परिवर्तन हुनुपर्छ भन्न खोज्नुभएको हो ?

परिवर्तनको आवश्यकता छ। न्यायपालिकालाई न्यायको जिम्मेवारी दिइएको हुन्छ। नियुक्तिमै कुन मान्छे ल्याउने भनेर ‘कन्ट्रोल’ गर्न सकिएन भने न्यायको अन्तिम जिम्मेवारी पाएको न्यायपालिकाको जिम्मेवारी पूरा हुन सक्दैन। त्यसैले नियुक्तिमा न्यायपालिकाकै वर्चश्व र हात रहनुपर्छ।

 परिषद्‍का सदस्यलाई जवाफदेही बनाउन न्यायपरिषद्‍लाई निगरानी गर्न कुनै ‘मेकानिज्म’ पो चाहिन्छ कि ?

परिषद्लाई नियन्त्रण र निगरानी गर्नेभन्दा पनि आत्मनियन्त्रण आवश्यक पर्छ। उच्चस्तरमा कतिवटा आयोग र निकाय बनाउने भन्ने विषय विचारणीय हुन्छ। मान्छेमा आफंै आत्मनियन्त्रण हुनुपर्छ। जस्तोसुकै काम भए पनि विवेकसम्मत रूपमा गरे समस्या रहँदैन।

तपाईंको कार्यकालमा सरकारबाट कुनै हस्तक्षेप र दबाब खेप्नुपर्‍यो कि परेन ?

मैले सरकारी दबाब र हस्तक्षेपको कुनै महसुस गरिनँ। मसँग सम्पर्क पनि हुँदैनथ्यो। सम्पर्क नगरेको भएर पनि हुनसक्छ।

सरकारविरुद्धका मुद्दाको सन्दर्भमा केही भनसुन आयो कि ?

मुद्दाको सन्दर्भमा पनि त्यस्तो केही आएन। मेरो स्वभावले पनि केही काम गर्‍यो। दबाब र भनसुनमा काम गर्ने प्रवृत्ति पनि मसँग छैन।

० रोलक्रम पीडित

प्रधानन्यायाधीशमा रोलक्रम मिचिइएको र वरिष्ठलाई नेतृत्वमा उकालिएन भनी एउटा कोणबाट प्रश्न उब्जिएका छन्, यसलाई कसरी लिनुभएको छ ?

सामान्य अवस्थामा रोलक्रम मिच्दा अदालतमा राम्रो प्रभाव पर्दैन। तर, त्यस्तो कुनै असामान्य परिस्थिति परिहालेमा यो अस्त्र उपयोग गर्न सकिन्छ। सामान्य अवस्थामा भने रोलक्रमलाई प्राथमिकता दिनैपर्ने हुन्छ। किनभने रोलक्रमलाई प्राथमिकता नदिने हो भने नियुक्तिकर्ताको स्वेच्छाचारिता बढ्ने सम्भावना हुन्छ।

प्रधानन्यायाधीशको रोलक्रम मिचिएपछि पनि सम्भावित पात्र पदमा रहिरहनुचाहिँ नैतिकताको विषयभित्र पर्छ कि पर्दैन ?

त्यो सम्बन्धित पात्रको निजी विषय हो।

अन्यत्र त न्यायप्रतिको विश्वास, जनआस्था अनि न्यायाधीशको नैतिकता असाध्यै ठूलो मानिन्छ नि, होइन र ?

यो स्वाभाविक विषय हो र यसमा कुनै दुईमत छैन। भारतमै पनि इन्दिरा गान्धीको पालामा रोलक्रम मिचेर ‘सुपरसिट’ गरी न्यायाधीश ल्याएपछि बहालवालाहरूले राजीनामा दिएर प्रतिकार गरेका थिए। त्यो त छिमेककै इतिहास छ नि।

भनेपछि नैतिकता सम्बन्धित पात्रमै भर पर्ने विषय हो ?

हो, पदमै रहिरहेको अवस्थामा कुनै पनि प्रधानन्यायाधीशले खोस्नसक्ने अवस्थै रहँँदैन।

वरिष्ठ न्यायाधीश हुँदाहुँदै बीचबाट न्यायिक नेतृत्व समाल्न आउनुभयो, सहकर्मीबाट कत्तिको सहयोग पाउनुभयो ?

न्यायाधीशहरू सबैसँग सौहार्दता थियो। सबैको सद्भाव रह्यो। उहाँहरूबाट सहयोग पाएकै हो।

नेपाल बार र सरोकारवालाको वाह्य सहयोग कस्तो रह्यो ?

बारले पनि एकदमै सहयोग गरेको हो। पहिले जिल्ला, विशेष र पुनरावेदनमा बस्दा पनि मुद्दा व्यवस्थापन र फछ्र्योटमा सहयोग भएको हो। सबै क्षेत्रबाट न्यानो सद्भाव पाएँ। समग्रमा सुखद अनुभव रह्यो।

० महँगिँदो न्याय

न्याय धनीमानी र ठूलाबडाको हातमा मात्र गयो। तल्लो वर्गको पहुँचमा पुगेन भन्ने एकखाले गुनासो छ। तल्लो वर्गसम्म न्यायको पहुँच बढाउन के गर्नुभयो ?

यो वास्तविकता हो। धेरै मान्छे अन्याय सहेरै पनि बसेका हुन्छन्। यसको एउटा कारण न्यायिक प्रक्रियाको जटिलता पनि हुनसक्छ। कसरी न्यायिक उपचार पाइन्छ भनेर धेरैलाई थाहा पनि छैन। न्यायिक प्रक्रियामा जान लाग्ने खर्चका कारण पनि हतोत्साही हुन सक्छन्। तर, हामीले समाधानका लागि केही उपाय गरिरहेका छौं। न्यायमा पहुँच आयोग नै बनाइएको छ। यसबाट कानुनी जानकारी प्रवाह गर्ने र सुविधाका लागि ‘टम्प्लेट’ तयार गर्ने काम भएको छ। ती काममा कानुन व्यवसायी चाहिँदैन। अदालती धेरै काम ‘टेम्प्लेट’कै माध्यमबाट गर्न सकिन्छ। जानकार भएपछि अदालतमा आउने प्रवृत्ति बढ्छ भन्ने आशा बढेको छ। पहिलेभन्दा हालका दिनमा मुद्दाको संख्या बढेकाले आशालाग्दो संकेत पनि देखिएको छ।

मुद्दा बढ्ने सवाल राम्रो हो र ? यो त समाजमा अन्याय बढेर हुने होइन र ?

पहिले पनि झैझगडा र अन्याय नभएको त होइन नि। तर, मान्छेहरू चित्त बुझाएर वा सहेरै बस्ने अवस्था थियो। अबचाहिँ मानिसमा अधिकारप्रति सजगता बढेको छ। अदालतप्रति विश्वास बढेर नै मुद्दाको संख्या वृद्धि भएको भन्ने मेरो बुझाइ छ।

ठूला कम्पनी, आयोजना वा धनीमानीको मुद्दा आयो भने धेरै वकिलको लाइन लाग्ने कारणले पनि सर्वसाधारणको पहुँचमा समस्या परेको हो ?

यो कुरामा सत्यता छ। साँच्चै भन्ने हो भने धनीले धेरै वकिल राख्छ। यसले धेरै समय जान्छ र गरिब वर्गका मुद्दाको पालो आउँदैन। लामो बहसले गर्दा अन्य मुद्दाले पालो नै पाउँदैनन्। कहिलेकाहीँ त हामीले दिनभरिमा एउटै मुद्दामा सुनुवाइ गर्न पनि भ्याउँदैनौं। यद्यपि हामीले नियन्त्रण गर्ने प्रयास नगरेका होइनौं। यति समयभित्र बहस गर्नुस् भनी समय छुट्ट्याउँछौं। तर ठूलो संख्याको बहसले मैले पनि असहज महसुस गरेको छु।

कानुन व्यवसायीका कारण न्याय महँगो भइरहेको सन्दर्भमा कानुन व्यवसायीको सीमा तोकिनुपर्छ कि पर्दैन ?

पैसा हुनेले मुद्दाको फी तिर्ने आफ्नो विषय होला तर वकिल नभएर मुद्दामा प्रतिनिधित्व नहुने भन्ने हुँदैन। अदालतले वैतनिक कानुन–व्यवसायीको व्यवस्था पनि गरेको छ। यसरी काम गराउँदा सेवाग्राहीलाई एक पैसा पनि लाग्दैन। कानुन व्यवसायीका शुल्क नियन्त्रण गर्नेभन्दा पनि मुद्दामा लाग्ने खर्च हार्ने पक्षबाट जित्नेलाई भराउने व्यवस्था गर्न सके अलिकति पारदर्शिता र नियन्त्रण हुने थियो। मुद्दा खर्चदेखि आतेजाते सबै खर्चको हिसाबकिताब गरेर जित्ने पक्षलाई भराइदिएमा अलि व्यवस्थित हुन सक्छ। बाह्य मुलुकमा यो अभ्यास छ। यसले पारदर्शिता कायम गरी राज्यलाई फाइदा पनि हुन्छ। मुद्दा लड्नुभन्दा मेलमिलाप गर्नु ठीक हुन्छ भन्ने भावना पनि विकास हुन्छ।

यो विषय कहाँ रोकियो ?

यो काम गर्न पहिले कानुन चाहिन्छ। नयाँ मुलुकी संहितामा मुद्दामा क्षतिपूर्ति भराउने कुरा रहे पनि कति खर्च भराउने, विधि र प्रक्रिया के हुने भन्ने प्रस्ट व्यवस्था छैन। यो काम गर्न भिन्दै कानुन चाहिन्छ। तर, कानुन बनाउने विषय प्रक्रिया अदालतको क्षेत्रभित्र परेन। विधायिकाले नै पहल गर्नुपर्ने हुन्छ।

तपाईंले छिटोछरितो न्यायका लागि भनेर ‘ब्ल्क हेयरिङ’को अवधारणा अघि सार्नुभएको थियो, तैपनि संवेदनशील मानिने महिला, वृद्धवृद्धा, भ्रष्टाचार, मानवअधिकार, थुना, विकासनिर्माण लगायतका मुद्दामा त खासै प्रगति देखिएन त ?

‘ब्ल्क हेयरिङ’को अर्थ हो, एकै किसिमका मुद्दा एकै वर्गमा पार्नु। यो अवधारणाअनुरूप काम नभएकोचाहिँ होइन। महिलाको त यसै प्राथमिकतामा पर्छ। भ्रष्टाचारका मुद्दा गहन र जटिल हुने भएकाले समय लाग्ने पनि हुन्छ। साँच्चै भन्ने हो भने मैले काम गर्ने समय तीन महिना पनि पाइनँ। बीचमा दसैं–तिहार पर्‍यो। साथीहरू बाहिर जानुपर्ने र छुट्टी बस्नुपर्ने पनि भयो। जम्मैमा सफलै भयो त म पनि भन्दिनँ। जति मुद्दा पेसीमा चढेका छन् र जो प्राथमिकतामा परेका छन् तिनमा भने हामीले चाँडो निर्णय दिएका छौं।

 मुद्दाको चाप बढेको बढ्यै छ, तर सर्वोच्चमा प्रधानन्यायाधीशसहित जम्मा २१ जना न्यायाधीश रहने संवैधानिक व्यवस्था छ। यति संख्याले थेग्न सक्छ ?

सर्वाेच्चमा २१ जनाको व्यवस्था भए पनि हाल सर्वोच्चमा जम्मा १९ न्यायाधीश मात्र छन्। मुद्दाको चाप थेग्नसक्ने अवस्था छैन। केही दिनपछि म पनि अवकाश हुँदैछु। त्यसपछि अर्को एकजना साथी अवकाशकै तयारीमा हुनुहुन्छ। यो संख्याले साँच्चै भन्नुपर्दा धान्न गाह्रो भइरहेको छ। सर्वाेच्चमा न्यायाधीश थप गर्न संविधान संशोधनबाहेक उपाय छैन। त्यसमा अतिरिक्त या अस्थायी न्यायाधीशहरू राख्ने व्यवस्था गर्‍यौं भने मुद्दा फछ्र्योटमा अवश्य तीव्रता ल्याउने छ। तर, संविधानमा अस्थायी र अतिरिक्त न्यायाधीशको व्यवस्था छैन। संविधानतः २१ भन्दा बढाउन सकिँदैन। स्थायीकै दरबन्दी बढाउने भए पनि संविधानमै संशोधन आवश्यक छ।

मुलुकी फौजदारी र देवानी संहिताले पनि मुद्दाको ‘लोड’ बढाएको छ। अरू जनशक्तिले थेग्छ त ?

संहिताले गर्दा कार्यबोझ थपिएको छ। एउटै मुद्दामा दुईपल्ट सुनुवाइ गर्नुपर्ने अवस्था छ। तर, न्यायसेवामा दरबन्दी असाध्यै कम छ। मुद्दाको कार्यबोझ जति बढे पनि एक दशक अघिकै जनशक्तिले काम चलाउनुपर्ने अवस्था छ। बल्ल आएर तीन वर्षसम्म भर्ती गर्ने गरी चौध सयको हाराहारीमा दरबन्दी स्वीकृत भएको छ। पहिलो वर्षका लागि चार सय जति दरबन्दी सिर्जना गर्न सकिन्छ।

० अदालतमा आकर्षण

न्यायसेवामा जानै आकर्षण छैन, किन होला ? यसले त भोलि न्यायिक जनशक्तिमै ठूलो असर पार्ने खतरा भयो नि ?

सबभन्दा हामीकहाँ सेक्सन अफिसर भएर उपसचिव हुँदै न्यायाधीश नियुक्त हुँला भन्ने चान्स कम हुँदै गएको छ। वृत्ति विकासको अवसर कम भएको छ। सयवटा अधिकृत माग गरियो भने ६० जनामात्रै दरखास्त दिन आउँछन्। अझै हामीले न्यायसेवाका लागि प्राथमिक ‘टेस्ट’को प्रक्रिया हटाइदिएका छौं। यसरी मान्छे दरखास्त दिन आउँछन् कि भन्ने आशा छ। र, आएको मान्छेलाई रोकेर राख्नै पनि समस्या भइरहेको छ। अन्त सुविधा पाउनासाथ हामीलाई छाडेर जाने गर्छन्। मुख्य कारण, न्यायसेवामा वृत्तिविकासको अवसर कम छ। न्यायका लागि थप सुविधासहितको छुट्टै संवैधानिक व्यवस्था आवश्यक छ। यसो भयो भने मात्र आकर्षण बढ्ने र बाहिरिने क्रम रोक्न सकिन्छ। नत्र जटिल अवस्था आउन सक्छ।

न्यायसेवाको अधिकृत र जिल्ला न्यायाधीशको परीक्षामै फेल भएका व्यक्ति नै पछि भागबन्डामा उच्च अदालतको न्यायाधीशमा घुसाउने प्रवृत्तिले पनि निराशा बढाएको हो कि ?
सजिलैसँग बाहिरबाट आउँदा न्यायसेवाको वृत्तिविकासमा असर पारेको छ। यसपल्ट जिल्ला न्यायाधीशकै लागि जाँच लिँदा कानुन व्यवसायीबाट कोही पनि उत्तीर्ण हुन सकेन।

अलि बेग्लै प्रसंग, प्रधानन्यायाधीशले ‘रुचिका मुद्दा’ हेरे भन्ने कुरा पनि आयो। कुरो के हो ? नढाँटीकन खुलस्त भनिदिनुस् न ?

साँच्चै भन्नुहुन्छ भने यसले मलाई निकै दुःखी बनायो। रुचिका मुद्दा वा पछिका मुद्दा अगाडि ल्याएर मैले त्यस्तो कुनै गलत काम गरेको छैन। यो विषयमा मैले आफ्नो तर्फबाट प्रस्ट पारेको छु। जिल्ला, विशेष र पुनरावेदन अदालतमा बसेर पनि काम गरेर आएँ। आजसम्म मैले काम गरेको कुनै ठाउँमा आरोप लागेको थिएन।

यो चार महिनामा मैले जुन आरोप झेलेँ; यसले मलाई मात्र होइन, मेरा आफन्त र मलाई नजिकबाट चिन्ने शुभेच्छुकलाई पनि स्वाभाविक रूपमा दुःखी बनाएको छ। ३८ वर्षको जीवनमा मलाई कतै न्यायमा चुकेको छु भन्ने लाग्दैन। बार, पत्रकार, सेवाग्राही सबैले हेर्नुभएको छ। मूल्यांकन पनि गर्नु नै भएको होला। मैले कतै विचलन हुने काम गरेको छैन। मैले न्यायको विषयमा कतै कुनै सम्झौता गरेको छैन। मेरो विवेकले देखेको कुरा गरेको छु। तर, आजसम्म जस्तो ‘इमेज’ बनाएर हिँडियो, अन्तिममा आएर धूमिल पारिदिँदा नरमाइलो लाग्नु स्वाभाविकै हो।

तपाईंले न्यायपालिकामा एनजीओकरण पनि रोक्ने कुरा गर्नुभएको थियो। कतिसम्म सफल हुनुभयो त ?

अहिले एनजीओसँग हाम्रो प्रत्यक्ष सम्बन्ध छैन।

यो बीचमा सरकारका धेरै निर्णय रोकिएका छन्। न्यायको आँखामा त सरकार सही ‘ट्र्याक’मा छैन कि भन्ने देखियो। के लाग्छ ?

सरकार निर्णयमा चुकेको स्थितिका मुद्दाहरू हामीकहाँ राम्रै संख्यामा छन्। तर, जम्मैमा गल्ती नै भएको छ भन्ने त देखिँदैन। कहीँकहीँ भने चुकेको अवस्था छ। त्यस्तै त्रुटि सच्याउनकै लागि त हो अदालत चाहिने। गल्ती भेटिएकोमा सुधार पनि गरेका छौं। ठीक भएको छ भने रिट खारेज पनि गरिदिएका छौं। तर कतिपय प्रसंगमा पटकपटक भन्दा पनि फेरि त्यही गल्ती दोहोर्‍याउने कुरा पनि भएको छ।

वर्षौं मुद्दा लडेर भएका फैसला पनि त कार्यान्वयन भएका छैनन् त ?

 फैसला कार्यान्वयनमा सरकारले जुन रूपमा तदारुकता ल्याउनुपर्ने हो, त्यो हुन सकेको छैन।

न्यायपालिकालाई बजेटमा पनि हेला गरियो भनिन्छ। त्यस्तो हो ?

हामीले कम्तीमा एक प्रतिशत बजेट चाहिन्छ भनेर बीसौं वर्षदेखि भन्दै आएका हौं। तर, सरकारले ०.६ प्रतिशतभन्दा बढी दिएको पाइएको छैन। साँच्चिकै भन्नुपर्दा केही काम गरौं भन्दा अप्ठ्यारो महसुस हुन्छ। अहिले नै ‘पेपरलेस’ न्यायपालिका बनाउन थालेका छौं। प्रविधि, इन्स्ट्रुमेन्ट चाहियो। त्यो खरिद गर्न पनि रकम छैन। बारम्बार ‘एप्रोच’ गरेका हुन्छौं। तर, सरकारको बाध्यता पनि होला। बर्सेनि बढ्नुपर्नेमा झन् ०.५ प्रतिशत पनि प्राप्त नहुने अवस्था छ। यस्ले प्रतिकूल प्रभाव त पार्छ नै।

अवकाश पाउँदै हुनुहुन्छ। बाँकी जीवन कसरी बिताउनु हुनेछ ?

हामीलाई धेरै क्षेत्रमा संविधान र कानुनले नियन्त्रण गरेको छ। त्यसैले जहाँ जन्मियो, हुर्कियो त्यहाँ सामाजिक सेवा गर्न सकिन्छ कि भन्ने सोच छ। अवकाशपछि त उमेरको कारणले धेरै जाँगर पनि नरहला तर जति सकिन्छ त्यसको सदुपयोग गर्नेछु। अध्ययन गर्न धेरै विषय बाँकी छन्। त्यतातिर लाग्छु। हेरौं, भगवान्ले कत्तिको मद्दत गर्नुहुन्छ ?

आउँदै गरेका नयाँ प्रधानन्यायाधीशलाई के कुराको शुभकामना दिन चाहनुहुन्छ ?

न्याय सम्पादन समयमै होस्। जनतालाई दुःख नहोस् भन्ने हाम्रो चाहना हुन्छ। न्यायप्रतिको जनविश्वास र गरिमा अझै उँचो बनाउँदै लैजानुपर्ने हुन्छ। त्यसैमा न्याय निर्भर हुन्छ। नयाँ आउने प्रधानन्यायाधीश पनि पहिलेदेखि नै यही काममा लाग्नुभएको व्यक्ति हो। विवादरहित ढंगले सबैलाई समेटेर सहकार्य गर्दै जाँदा सफलता पनि मिल्नेछ। उहाँलाई न्यायमा सफलता मिलोस्। कार्यकाल सुखमय होस्। मेरो शुभकामना छ।

एउटा कुरा, यहाँकी श्रीमती वा नातागोतामार्फत बिचौलियाले कुनै प्रलोभन र प्रभाव पार्ने प्रयास गरे कि गरेनन् ?       

मेरो परिवार मधेसबाट आएको हो। त्यसै पनि यताको मान्छेसँग सम्पर्क हुन पाएन। पारिवारिक रूपमा बच्चाहरू पनि जागिरमै छन्। आजसम्म मेरो परिवारमा बिचौलियाबाट त्यस्तो प्रलोभन र प्रभावको कुनै कुरा आएन।

छातीमा हात राखेर भन्न सक्नुहुन्छ ?

(मुटुमा दाहिने हात राखेर) भन्न सक्छु। किनभने सम्बन्ध भन्ने कुरा त कसैसँग बने पो हुने हो। बाहिर जिल्लामा बस्दा पनि त्यस्तो केही कुरा आएन।