प्रधानन्यायाधीश प्रस्तावित राणाविरुद्ध ‘गम्भीर’ प्रकृतिका उजुरी

काठमाडौं : प्रधानन्यायाधीशमा प्रस्तावित सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाविरुद्ध संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिमा ९ वटा ‘गम्भीर’ प्रकृतिका उजुरी परेका छन्। समितिले राणाविरुद्ध परेका उजुरी बिहीबार खोल्दै अध्ययन थालेको छ।

कांग्रेसका तत्कालीन नेता जयप्रकाश प्रसाद गुप्तालाई भ्रष्टाचार मुद्दामा राणाले सफाइ दिएका थिए। राणाले गरेको उक्त फैसला गलत भएको भन्दै न्यायाधीशद्वय सुशीला कार्की र तर्कराज भट्टको संयुक्त इजलासले न्यायिक टिप्पणीमार्फत राणालाई कारबाहीको फैसला गरेका कारण प्रधानन्यायाधीश बन्न राणा उपयुक्त नभएको उजुरी समितिमा परेको छ। संवैधानिक परिषद्ले मंसिर २७ गते राणालाई प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो।

राणाले पर्साको छपकैया पोखरीको सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गर्ने फैसला गरी आर्थिक लाभ लिएको उजुरी पनि समितिमा परेको छ। समितिले पुस २ देखि राणाविरुद्ध उजुरी संकलन गरेको थियो। समिति स्रोतका अनुसार राणाले तत्कालीन अधिराजकुमारी प्रेरणा राज्यलक्ष्मी शाह (राणा) को दाइजोलाई सही ठहर गरेको र उक्त फैसला सर्वोच्चले नै उल्ट्याएको उजुरी पनि समितिमा परेको छ।

न्याय सम्पादनका क्रममा राणाले विभिन्न व्यक्ति र समूहबाट आर्थिक लाभ लिएर हैसियतभन्दा बढी सम्पत्ति आर्जन गरेकाले उनको सम्पत्ति छानबिन हुनुपर्ने माग गरिएको छ। उजुरीकर्ताको नाम र उजुरीका विषय सार्वजनिक नगरेको समितिले शुक्रबार उजुरीकर्तासँग छलफल गर्ने निर्णय गरेको समिति सभापति लक्ष्मणलाल कर्णले जानकारी दिए। 

पशुपतिनाथ भण्डारी तहकित कार्यालयसमेत मुद्दामा राणाले मोटो रकम असुल गरी फैसला गरेको, रोयल्टी नतिरेपछि बन्द भएका क्यासिनो सञ्चालनको फैसला गरेको, गुठीको जग्गा व्यक्तिको नाममा नामसारी गर्ने विभिन्न फैसला गरेको उजुरी राणाविरुद्ध समितिमा परेका छन्।

वरिष्ठतम न्यायाधीश दीपकराज जोशीलाई सुनुवाइ समितिले प्रधानन्यायाधीशमा अस्वीकृत गरेपछि संवैधानिक परिषद्ले राणाको नाम सिफारिस गरेको थियो। उजुरीकर्तासँगको छलफलपछि उजुरीबारे राणासँग सुनुवाइ गरिने समिति सभापति कर्णले जानकारी दिए।