काठमाडौं : अर्थ मन्त्रालयले प्रदेश तथा स्थानीय करसम्बन्धी अध्ययन तथा सुझाव प्रतिवेदन मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरेको छ। संवैधानिक तथा कानुनी अन्योलताका बावजुत विभिन्न प्रदेश तथा स्थानीय तहले आ–आफ्नै बुझाइका आधारमा कर उठाउँदै आएको पाइएको छ।
प्रदेश तथा स्थानीय सरकारले लिने करका विषयमा चौतर्फी टिकाटिप्पणी भएपछि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार थपलियाको संयोजकत्वमा अर्थ मन्त्रालयका सचिव ‐राजस्व) शिशिरकुमार ढुंगाना र राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका सचिव बैकुण्ठ अर्याल सदस्य सम्मिलित कार्यदलले प्रदेश र स्थानीय करसम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन तयार पारी मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरेको मन्त्रालयका प्रवक्ता सुमन दाहालले जानकारी दिए। उनले भने, ‘गत असोज ४ मा नै अर्थमन्त्रीबाट निर्णय गराई सो प्रतिवेदन मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पेस गरिएको छ।’
कतिपय निकायले कानुनी दायराभन्दा बाहिर गएर कर लगाएका छन्। प्रतिवेदनले प्रदेश र स्थानीय तहको राजस्व अधिकार उपयोगका समस्यासमेत उजागर गरेको छ। प्रदेश २ का स्थानीय तहमा उक्त समस्या बढी छ। तीनवटै तहका सरकारलाई राजस्व अधिकारको उपयोगमा द्विविधा उत्पन्न भएकाले वित्तीय संघीयता कार्यान्वयन सम्बन्धमा एकीकृत संघीय कानुन निर्माण गर्न कार्यदलको सुझाव छ। सेवा प्रदान नगरेको विषयमा शुल्क लिने व्यवस्था नगर्न सबै स्थानीय तहलाई केन्द्रीय सरकारले निर्देशन गर्नुपर्ने सुझाव छ।
स्थानीय तहले सरोकारवालासँग छलफल नै नगरी व्यवसाय कर उठाउँदै आएकाले बजारमा मूल्य वृद्धि भएको प्रतिवेदनमा छ। यसअघि स्थानीय तहमध्ये खासगरी नगरपालिकाले स्वायत्त शासन नियमावली २०५६ मा रहेको व्यवस्था अनुरूप न्यूनतम र अधिकतम दरको सीमाभित्र रही व्यवसाय कर उठाउने गरेको थियो। संघीय संरचनाअनुसार अहिले करको दर स्थानीयसभाले नै निर्माण गर्न सक्ने व्यवस्था छ।
सोही व्यवस्थाअनुसार पुनरवलोकन गर्दा बजार मूल्य वृद्धिलाई समेत समायोजन गर्ने विषयमा सरोकारवालासँग पर्याप्त छलफल नभएको प्रतिवेदनमा छ। गाउँपालिकाले कार्यान्वयनमा ल्याउँदा पर्याप्त छलफल र तयारी नभएको देखिएको छ। कतिपय पुराना नगरपालिकामा बक्यौता कर मिनाहा दिने गरेको पाइएको छ। स्थानीय तहमा व्यवसाय दर्ता, नवीकरण, खारेजीजस्ता विषयमा कार्यविधि कानुन नहुँदा कर प्रशासन सञ्चालनमा अन्योलता देखिएको छ।
ढुंगा, गिटी, बालुवाजस्ता निर्माण सामग्रीको जिल्ला समन्वय समितिले बिक्री र व्यवस्थापन गर्दै आएको थियो। हाल विद्यमान अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ वा अन्य संघीय कानुनमा यस्ता वस्तुको बिक्री तथा निकासी सम्बन्धमा कुनै स्पष्ट कानुनी व्यवस्था नरहेकाले त्यस्ता स्रोतको व्यवस्थापनमा अन्योलता छ।
यस अवस्थामा कतिपय स्थानीय तहले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४, को दफा ११ को उपदफा ‐२) को खण्ड ‐घ) को उपखण्ड ‐६) मा भएको व्यवस्था अनुरूप बिक्री तथा निकासी ठेक्का बन्दोबस्त गरेको र कतिपय स्थानीय तहले प्रदेश कानुनका आधारमा यस्ता वस्तुमा शुल्क लगाउँदै आएको प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ। प्रदेशका कानुनमा एकरुपता छैन। कतिपय स्थानीय तहले कानुन निर्माण गर्नुअघि नै यस्ता पदार्थको ठेक्का लगाइसकेको अवस्था छ। यस्तोमा ठेक्का समायोजन गर्न समस्या भएको प्रतिवेदनको ठहर छ। संघीय अर्थ मन्त्रालयले प्रदेश तथा स्थानीय तहका लागि पठाएको नमुना कानुन पूर्णरूपमा आत्मसात् गर्नुपर्ने सुझाव छ।
नमूना कानुनअनुसार कानुन निर्माणमा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयसँग सहयोग र समन्वय नगरेकाले ऐनको ढाँचा, विषयवस्तु र दरमा प्रदेश र स्थानीय तहबीच व्यापक अन्तर छ। यसका लागि अर्थले अविलम्ब सरोकारवाला मन्त्रालयसँग समन्वय गरी नमुना कानुन उपलब्ध गराउने र त्यसको प्रभावकारी परिपालनाको वातावरण मिलाउनुपर्ने प्रतिवेदनको सुझाव छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
