‘जहाँ बसे पनि नेपाली’

‘जहाँ बसे पनि नेपाली’

काठमाडौं : गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए)ले नागरिकतामा कडाइ नगर्न सुझाव दिएको छ। प्रतिनिधिसभाको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा एनआरएनए प्रतिनिधिले आफूहरू जहाँ बसे पनि नेपाली नै हुने भन्दै कडाइ गर्न नहुनेमा जोड दिएका हुन्। समितिले नेपाल नागरिकता ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि छलफल गर्न बिहीबार एनआरएनए प्रतिनिधिहरू बोलाएको थियो।

एनआरएनएका संस्थापक अध्यक्ष उपेन्द्र महतोले गैरआवासीय नेपालीले सहज रूपमा नागरिकता पाउने अवस्था सिर्जना गर्न जोड दिए। ‘१ सय ८२ दिनभन्दा बढी देशबाहिर बसेपछि उ एनआरएन मानिन्छ तर उसले नेपाल बिर्सिएको भन्ने होइन’, उनले भने, ‘शिक्षक पढाउन्जेलसम्म मात्र शिक्षक हुन्छ, रिटायर्ड भएपछि शिक्षक होइन। देशबाहिर हुँदा मात्र एनआरएन हो, देश फर्केपछि सबै नेपाली।’

उनले नेपाली नागरिकता बोकेका र त्यागेका दुई थरी एनआरएन रहेको भन्दै ५० हजार जतिले नेपाली नागरिकता त्यागेको समितिलाई जानकारी दिए। ‘यो संख्या बढ्दै गएको छ, कोही रहरले होला कोही बाध्यताले’, उनले भने, ‘तर उनीहरूको योगदान राष्ट्रको समृद्धिका लागि महत्वपूर्ण हुन्छ, यसका लागि सरकारले वातावरण बनाउनुपर्छ।’

विधेयकको दफा ७ मा सार्क राष्ट्रबाहेक अन्य देशमा बसोबास गर्ने नेपालीले विदेशी नागरिकता प्राप्त गरेको भए गैरआवासीय नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था छ।

विधेयकको दफा ७ मा सार्क राष्ट्रबाहेक अन्य देशमा बसोबास गर्ने नेपालीले विदेशी नागरिकता प्राप्त गरेको भए गैरआवासीय नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था छ। राजनीतिक अधिकारबाहेक आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार उपभोग गर्न पाउने गरी उनीहरूलाई गैरआवासीय नागरिकता दिन सक्ने विधेयकमा उल्लेख छ। विधेयकका दफा ७ को (२) मा भनिएको छ, ‘निवेदन दिने व्यक्ति वा निजको बुबा वा आमा, बाजे वा बज्यै साबिकमा नेपाली नागरिक रहेको प्रमाण र साबिक व्यक्तिले नेपालको नागरिकता परित्याग गरेको प्रमाण पेस गर्नुपर्छ।’

एनआरएनएले विधेयकमा भएको व्यवस्थाको स्वागत गरेका थिए। ‘विदेशी नागरिकता लिइसकेपछि स्वतः नेपाली नागरिकता त्यागेको मानिन्छ। कसैले दोहोरो गरेको भए त्यो चोरी हो’, संस्थापक अध्यक्ष महतोले भने, ‘हामीले पनि नेपाली नागरिकता होइन, गैरआवासीय नेपाली नागरिकता माग्ने हो। यसका लागि कानुनमै स्पष्ट व्यवस्था भए सहज हुन्थ्यो।’ दोहोरो नागरिकतासम्बन्धमा सबै देशमा एउटै नियम नरहेको भन्दै उनीहरूले नेपालले पनि मौलिक कानुन बनाउन सक्ने राय दिएका थिए।

‘मानवस्रोत संसारकै सबैभन्दा ठूलो सम्पत्ति हो। ५ करोड दिए अमेरिकाले सीधै ग्रिनकार्ड दिइरहेको छ, म आफू रहेको ठाउँबाट अर्काे ठाउँमा सर्दा त्यहाँको जनप्रतिनिधि आएर तिमी किन यहाँबाट सर्दैछौ भनेर सोधेको थियो’, एनआरएनएका अध्यक्ष भवन भट्टले भने, ‘सिंगापुरमा होल्डिङ् कम्पनी बनाउँछु भन्दा ताइवानको सरकारी अधिकारीले सिंगापुरमा होइन, हाम्रो देशमा बढी सुविधा दिन्छु भनेको छ। यसरी तानातान गरिरहेका छन्।’ उनले एनआरएन समृद्ध नेपाल निर्माणका पक्षमा रहेको भन्दै सकारात्मक रूपमा लिन पनि सांसदहरूसँग आग्रह गरे। ‘हामी सरकारका सहयोगी हात हौं र देशको समृद्धिमा हातेमालो गर्न चाहन्छौं’, उनले स्पष्ट पारे।
 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.