काठमाडौं : सम्पदा नै सम्पदाको सहर काठमाडौं उपत्यकामा जाताततै टाँसिएका पर्चा, पम्प्लेट, होडिङ्गबोर्ड र तारले कुरूप बनेको छ। युनेस्कोले घुम्नै पर्ने विश्वका १० शहर मध्ये काठमाडौंलाई सूचिमा राखेपनि दृश्य प्रदूषणले उपत्यकाको सक्कली रुप नै मेटिदिएको हो।
काठमाडौंको मात्र सात वटा सम्पदालाई युनेस्कोले विश्वसम्पदा सूचीमा राखेको छ, एउटै सहरको सबैभन्दा बढी विश्वसम्पदामा परेको काठमाडौं पहिलो हो। पर्यटकको लागि उत्कृष्ट गन्तव्य रहेको उपत्यका ९काठमाडौ, भक्तपुर र ललितपुर० मा अनियन्त्रीत रुपमा जाताततै पर्चा पम्प्लेट र होडिङ्गबोर्ड टाँसिएका छन भने अव्यवस्थित रुपमा तार टाँगिएको छ। यसले सहरको सक्कली रुप नै परिवर्तण गरेको हो।
सहरको रुप मात्र हैन दृश्य प्रदूषणले सहरी जीवन र वातावरणमा नकरात्मक असर पारेको छ। वायुप्रदूषणले सिमा नाघेको छ, झन् दृश्य प्रदूषण अर्को समस्याको रुपमा देखा परे पछि उपत्यकाको जीवन कष्टकर बन्दै गएको वातावरण विद् भुषण तुलधारको भनाई छ। पर्चा, पम्प्लेट, भित्ते लेखन, अनाधिकृत विज्ञापन बोर्ड , होर्डिङबोर्ड र तारको व्यवस्थापन कति पनि भएको छैन। तीनै तहका सरकारले उपत्यका लगायतका मुख्य सहरलाई स्मार्ट सिटी बनाउने अवधारणा अघि सारे पनि दृश्य प्रदूषणले खिल्ली उडाएको छ।
दृश्य प्रदूषण नियन्त्रण वाहिर हुदाँ नागरिकले स्वाच्छ र स्वस्थ वातावरणमा बाँच्ने, हिडडुल गर्ने र प्रदूषण रहित सुन्दर दृश्यवलोकन गर्न बाट वञ्चित भएका छन्। दृश्य प्रदूषणलाई नियन्त्रण र नियमन कस्ले गर्ने र किन गरिदैन भन्ने सबैले प्रश्न गर्न थालेका छन्। पछिल्लो समय पर्यटनको आगमन समेत बढेको छ तर पर्यटकीय सहर विश्वमै कुरूप शहरको उपमा पाउने अवस्था आइसकेको छ। विकल्पमा डिजिटल व्यानरहरु ल्याउनु पर्छ, निश्चित दुरी तोकेर विज्ञापन गर्नु, सडक व्यवस्थित बनाउन विज्ञहरुको सूझाव छ। तर महानगरपालिकाले सडकमा नीजि क्षेत्रलाई होर्डिङ बोर्डसहितको सोलार राख्न अनुमती दिएको छ।
कानुनत सरकारी सूचना मात्र निश्चित समयसम्म सडकमा राख्न पाउने तर टाँस्न नपाउने व्यवस्था छ। देख्ने गरी राख्ने र अन्य समय उठाएर निश्चित क्षेत्रमा राख्नु पर्ने अनिवार्य व्यवस्था छ।
दृश्य प्रदूषण नियन्त्रणमा कुनै कदम नचालिनुले स्मार्ट सिटी बनाउने सपना पुरा हुने देखिदैन। सहरबासी र पर्यटक हिजोआज सुन्दर बस्तु हेर्न नपाएर दिग्भर्मित हुने गरेका छन्। अव्यवस्थित दृश्यले दिमागमा असर पर्ने, १० बर्ष अघिका नारा नमेटिदा वालवालिका देखि बृद्धवृद्धा सम्म असर पुग्ने गरेको वातावरणको क्षेत्रमा काम गर्दै आएका अधिवक्ता पदमबहादुर श्रेष्ठले बताए।
प्रदूषण नियन्त्रण नगरी सुन्दर शहरको कल्पना गर्न सकिदैन, यसले देशको पहिचान बिग्रीने र सोमालिया जस्तै नराम्रो देश भनेर छाप बस्ने छ,’ श्रेष्ठको भनाई छ। सहरबासी स्वाच्छ सास फेर्न र तनाव कम गर्न समेत पार्क र सफा सहर हुनु अनिवार्य छ।
दृश्य प्रदूषण नियन्त्रण गर्न सर्वोच्चमा परेको रिटमा २०७२ भदौ १६ गते तत्काल नियन्त्रण गरी नियमन गर्न सरकारलाई परमादेशसमेत जारी भएको थियो। अधिवक्ता श्रेष्ठले दायर गरेको उक्त रिटमा विपक्षी काठमाडौ महानगरपालिका, वातावरण, गृह मन्त्रालय र जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौलाई तत्काल दृश्य प्रदूषण हटाउन परमादेससमेत दिएको थियो। घर, कम्पाउण्ड, छत, विजुलीको पोल, सडकमा राखिएको पर्चा, पम्प्लेट, भित्तेलेखन, अनाधिकृत विज्ञापन बोर्ड, होर्डिङबोर्ड तत्काल हटाउन आदेशमा भनिएको थियो। तर तीन बर्ष विती सके पनि व्यवस्थित हुन सकेको छैन।
सर्वोच्चले वातवरणीय प्रदूषण गरी स्वाच्छ र स्वस्थ वातवरणमा बाँच्ने, हिडडुल गर्ने र प्रदूषणरहित सुन्दर दृश्यवलोकन गर्न वाधा पु¥याएकाले यसलाई हटाउन भनेको हो। सरकारका निकायहरुले समन्वय गरी दृश्य प्रदूषण कम गर्न निवारणात्मक व्यवस्था गर्न, जनचेतना फैलाउनु, सामुहिक काम गर्नु, भनी आदेश दिएको थियो।
फोहरमैला व्यवस्थापन ऐन २०६८ को दफा २० मा प्रदूषण नियन्त्रणबारे उल्लेख गरेको छ। पर्चा, पम्प्लेट, होर्डिङ्गबोर्ड एवम् विज्ञापनवोर्ड, खुल्ला फोहरमैला, खुल्ला नाला वा ढल, भित्ते लेखन, रुख विरुवाको विनास, अव्यवस्थित र विना योजनाको शहरी विकासनै दृश्य प्रदूषणका मुख्य कारक हुन्। दृश्य प्रदूषण गरे कानुनतः नगरपालिकाले १५ हजार जरिवाना गर्न सक्ने व्यवस्था छ। सर्बोच्चको नेपाल कानुन पत्रिकाको २०७३ को अंक ४ को पृष्ठ ६८८ मा फैसला प्रकाशन गरिसकेको छ। सर्वोच्चको फैसला कार्यन्वयन शाखाले सरकारलाई दुई पटक पत्रचारसमेत गरीसकेको जनायो तर सरकार र महानगरपालिकाले चासो नदिँदा मनलाग्दी बढीरहेको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
