जापानी विदेशमन्त्री नेपाल आउँदै

जापानी विदेशमन्त्री नेपाल आउँदै

काठमाडौं : छ महिना अघि नेपाल आउन नरुचाएका जापानका परराष्ट्रमन्त्री तारो कोनो दुईसातापछि दुई दिने नेपाल भ्रमणमा आउने भएका छन। त्यतीबेला परराष्ट्र मन्त्रालयले जापनको प्रस्तावित तिथीलाई तलमाथि गरेको भन्दै उनी भुटान भ्रमणमा गए तर नेपाल आएनन। त्यही समयमा उनको नेपाल भ्रमण गर्ने तयारी थियो।

 त्यसपछि जापान रिसाएको अनुभव गरेको नेपालले उनको भ्रमण गराउन परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली गत महिना जापान नै गए। अन्तत उनी आगामी पुस २५ मा नेपालको दुई दिने भ्रमणको क्रममा आउने भए। परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीको निम्तोमा उनी नेपाल आउन लागेका हुन। उनले भ्रमणको क्रममा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग छुट्टा छुट्टै भेटवार्ता गर्नेछन। उनले परराष्ट्र मन्त्रीसँग डेलिगेसन स्तरमा वार्ता गर्नेछन।

यसअघि परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवाली जापान गएर आएपछि जापनीहरुले भ्रमणको प्रस्ताव गरेका हुन। उनले आउन चाहदा नेपालले अन्य ब्यस्थता देखाएपछि जापानीहरु रिसाएका थिए। जापान नेपालको ठूलो दातृमुलुक हो भने पुरानो मित्र मुलुक पनि। जापानले नेपालको सहयोगमा निरन्तर सहयोग गर्दैछ भने आगामी दिनमा पनि सहयोग गर्ने जनाएको छ।

 जपानी सहयोगलाई नेपाल सरकारले स्वार्थ रहितको सहयोग समेत भन्ने गरेको छ। यद्यपी जापान पछिल्लो सयम विश्व राजनीतिमा अमेरिकासँगै अग्रसर रहेको र अमेरिकी क्वार्डमा जापान पनि एक सदस्य रहेको हुनाले उनको यो भ्रमणलाई अर्थपूर्ण मानिन्छ।

ज्ञवाली जापान पछि अमेरिका गए। त्यहाँको भ्रमणमा नेपाललाई यस क्षेत्रमा भूमिका खेल्न अमेरिकीहरुले आग्रह गरेका छन। सार्कको मुख्यालयमा नेपालमा छ भने यो क्षेत्रको पुरानो मुलुकमा नेपाल हो। 

अमेरिकाको रणनीतिक राडरमा नेपाल रहेको भनिरहदा जापानबाट हुने भ्रमणलाई सबैले अमेरिकी आँखाबाट पनि हेरिने हुनाले यसलाई विशुद्ध दुईपक्षीय भन्दा पनि क्षेत्री राजनीतिमा नेपालको महत्व बढेको रुपमा लिनुपर्ने परराष्ट्र अधिकारी नै बनाउछन। परराष्ट्रले उनको भ्रमण तालिक सार्वजनिक गर्दै भनेको छ, ‘परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवाली र जापानी सकमक्षी कोनोले प्रेसलाई संयुक्त सम्वोधन समेत गर्ने कार्यक्रम छ।’


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.