मुगु : कार्मारोङ गाउँपालिकाका अधिकांश सामुदायिक विद्यालय वर्षमा तीन महिना मात्रै खुल्ने गरेको पाइएको छ। शिक्षा नियमावलीअनुसार वर्षमा न्यूनतम दुई सय २० दिन विद्यालय सञ्चालन हुनुपर्छ। तर, यहाँका सामुदायिक विद्यालय भने ८० दिन मात्र खुल्ने गरेका छन्।
हिउँदमा जाडोका कारण तीन महिनाजति विद्यालय खुल्दैनन्। हिउँदको बिदामा गएका शिक्षक वैशाख-जेठमा मात्रै फर्किने भएकाले पनि विद्यालय सञ्चालनमा आउँदैनन्। यस्तै, जेठमा बहुमूल्य जडीबुटी यार्सा संकलन हुने र शिक्षक र विद्यार्थी साउनसम्म पाटनमै रहने गर्छन्।
यार्सा संकलनबाट फर्केपछि मुस्किलले डेढ महिना मात्रै पढाइ हुन्छ। आधा असोजदेखि नै दसैंको रमझम सुरु हुने हुँदा यहाँका विद्यार्थीले कहिले पनि पूरा समय अध्ययन गर्न पाउँदैनन्। अधिकांश समय विद्यालय बन्द हुने र खुलेको समयमा पनि पूरै पढाइ नहुने विद्यार्थीले गुनासो गरे। जिल्ला स्तरबाट मुगम कार्मारोङ क्षेत्रका सामुदायिक विद्यालयको अनुगमनमा गएको टोलीले वर्षमा मुस्किलले ८० दिन मात्रै विद्यालय खुल्ने गरेको पाएको हो।
अनुगमन प्रतिवेदनले १६ मध्ये एउटा विद्यालयको मात्र शैक्षिक अवस्था सन्तोषजनक रहेको उल्लेख गरेको छ। गाउँपालिकाका अधिकांश विद्यार्थीले पाठ्यपुस्तक पढ्नै नसक्ने अवस्था रहेको अनुगमन समितिका संयोजक प्रमुख जिल्ला अधिकारी उमाकान्त अधिकारीले बताए। केही विद्यालय स्थापनाको औचित्यमाथि नै शंका गर्ने ठाउँ उब्जिएको अधिकारीको भनाइ छ। गाउँपालिकामा रहेका सरकारी विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक दोहोरो पेसामा लाग्नु, गैरसरकारी संस्थाका सञ्चालक हुनु, राजनीतिक दलको कार्यकर्ता बनेर हिँड्ने भएकै कारण पनि नियमावलीले तोकेको समयसम्म विद्यालय खुल्न नसकेको पाइएको संयोजक अधिकारीले बताए।
अधिकांश शिक्षकले विद्यालयमा आलोपालो गर्ने गरेको पाइएको छ। शिक्षक विद्यालयमा गए पनि पाठ्यपुस्तक नै नपढाई विद्यार्थीलाई कोठाभित्र आफैं पढ्न लगाउने र आफूहरू घाम तापेर समय बिताउने गरेको विद्यार्थीको गुनासो छ। गाउँपालिकाको मुगु, चिताई र डोल्फुमा रहेका विद्यालयमा लामो समयदेखि शिक्षक नहुँदा विद्यालय बन्द गरिएको छ। बन्द भएका विद्यालयका सन्दर्भमा अनुसन्धान गरी कारबाही गरिने जिल्ला शिक्षा विकास समन्वय इकाइका प्रमुख सूर्यबहादुर खत्रीले बताए।
शिक्षाको स्तर निकै कमजोर देखिएकाले जनप्रतिनिधिले सुधार गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन्। ‘शिक्षक विद्यालयमा भन्दा व्यक्तिगत काममा लागे, राजनीतिक कार्यकर्ता बनेर पढाएनन् भन्दै आरोप लगाउने दलका नेता अधिकार सम्पन्न निकायमा छन्। अब यस्तो अवस्थाको सुधार जनप्रतिनिधिले नै गर्नुपर्छ,’ अनुगमनमा संलग्न कार्मारोङ-६ का स्थानीय सोनाम कार्मारोङले भने।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
