चुप लागेर बस्दैनौं : कांग्रेस

चुप लागेर बस्दैनौं : कांग्रेस

काठमाडौं : प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसले सरकारका कामकारवाहीप्रति आफ्नो दल चुप लागेर नबस्ने चेतावनी दिएको छ। सरकारको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै कांग्रेसले अब सडक र सदनबाट खवरदारी गर्ने चेतावनी दिएको हो।

राष्ट्रियसभाको शुक्रबारको बैठकमा कांग्रेस सांसद बद्रीप्रसाद पाण्डेले सरकार अकर्मण्य बनेको आरोप लगाए। ‘सरकार जनताप्रति जवाफदेही बनोस् भन्ने हाम्रो चाहना हो। तर सरकारको कार्यशैलीप्रति चित्त बुझाउने स्थिति छैन’, उनले भने, ‘अब हामी चुप लागेर बस्दैनौं, सरकारको अकर्मण्यताविरुद्ध निरन्तर खबरदारी गर्छैां।’ उनले १० महिनामै सरकारप्रति जनतामा व्यापक निराशा उत्पन्न भएको भएको भन्दै एकपछि अर्काे काण्डमा सरकार मुछिएको टिप्पणी गरे।

‘एसिया प्यासिफिक, निर्मला पन्त, वाइडबडी र चिनीकाण्ड’, उनले व्यंग्य गरे,‘सरकार त काण्डैकाण्डको पुञ्ज बनेको छ।’ प्रतिपक्षी दलका अर्का सांसद राधेश्याम अधिकारीले राष्ट्रिय शिक्षा आयोगले बुझाएको प्रारम्भिक प्रतिवेदनबारे सदनलाई जानकारी दिन माग गरे। ‘यसबारे सदन थाहा पाउनुपर्छ, प्रतिवेदनमा के छ, शिक्षामन्त्रीले सदनलाई जानकारी दिन माग गर्दछु’, उनले भने।

राजपाका सांसद वृषेशचन्द्र लालले मधेस आन्दोलनबारे अध्ययन गर्न गठित उच्चस्तरीय आयोगको प्रतिवेदन सरकारले अझै सार्वजनिक नगरेकोप्रति असन्तुष्टि जनाए। ‘एक वर्षअघि नै आयोगले सरकारलाई तराई मधेस र थारू आन्दोलनको प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ। यो किन अहिलेसम्म सार्वजनिक भएन ? ’, उनले प्रश्न गरे, ‘सरकारले वास्तविकता लुकाउन खोजेको छ, आयोगको प्रतिवेदन तत्काल सार्वजनिक होस्।’

सत्तारूढ दलकी सांसद कोमल वलीले राष्ट्रिय गौरवका आयोजना समयमै सम्पन्न हुनुपर्नेमा जोड दिइन्। ‘यसमा व्यवधान गर्ने र ढिलासुस्ती गर्ने जोकोहीलाई पनि कारबाही गर्नुपर्छ’, उनले भनिन्। अर्की सांसद दिलकुमारी रावल थापाले निर्माणको अन्तिम चरणमा पुगेको मेलम्ची आयोजनाको काम अवरुद्ध हुनुको कारण मागिन्।

समितिले आफ्नो नियमावली २०७५ संशोधन गर्न मस्यौदा समिति गठन गरेको छ। समितिमा जितेन्द्रनारायण देव, जीवन बुढा, दिलकुमारी रावल पार्वती, परशुराम मेघी गुरुङ, प्रमिला कुमारी, रामनारायण बिडारी, विद्यादेवी राना, वृषेशचन्द्र लाल, शेरबहादुर कुँवर छन्। यस्तै बैठकले ‘राहदानी विधेयक २०७५ माथि विचार गरियोस्’ भन्ने प्रस्तावलाई सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरेको थियो।
 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

सम्बन्धित खबर

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.