महासमितिपछि कांग्रेस कता ?

महासमिति बैठकमा विधान पारित गर्दै नयाँ संरचना निर्माण गर्ने बाटोमा लागे पनि कांग्रेसको यो बैठकले पर्याप्त आशा सञ्चार गर्न सकेको छैन।

‘अब ७० वर्ष कटेका नेतागण सम्मानित भएर अभिभावकत्व भूमिका खेल्नुपर्छ। तिनले अब सक्रिय राजनीतिबाट वि श्राम लिनुपर्छ।’ कांग्रेस महासमिति बैठक चलिरहँदा युवाहरूको जोड रह्यो। कांग्रेसका शीर्ष र वृद्ध नेतृत्वले सुन्यो यो आवाज। सुन्न त सुन्यो तर विधानमा ७० वर्षको उमेर हद तोक्न तयार भएन। यसको मुख्य कारण हो, ७० काटेका र काट्न लागेकाहरू शीर्ष नेतृत्वमा हावी छन्। महासमितिमा यो विषय उठ्दा नेतृत्वपंक्तिले सुनेको नसुन्यै गर्नुपर्ने बाध्यता देखियो। बरु लोकतन्त्रवादीहरूले प्रतिस्पर्धाको विपक्षमा युवाले बोल्न नहुने मात्रै भनेनन्, गिरिजाप्रसाद कोइरालाले गणतन्त्रको नेतृत्व गर्दाको उमेर स्मरण गर्न लगाए।

कांग्रेसका प्रभावशाली नेतासमक्ष गरिएको एक अन्तरक्रियामा सोधियो, ‘हजुरबुवा पुस्तादेखि मेरो छोराले समेत कांग्रेसलाई भोट दिँदै छ। नेता भने उनै छन्। यो निरन्तरता कहिलेसम्म ? ’ कार्यक्रममा उपस्थित कांग्रेसका युवा नेता मुस्कुराए पनि पुरानाले भने मुख बंग्याए। उनीहरूले जवाफ दिए, ‘उमेरका आधारमा राजनीतिबाट सन्यास लिने विषय अलोकतान्त्रिक हो। गिरिजाप्रसाद कोइरालाले मुलुकलाई गणतन्त्रमा ल्याउँदा कति वर्षका थिए ? यो भुल्नु हुँदैन।’

पछिल्लो आमनिर्वाचनदेखि प्रतिपक्षमा खुम्चिएको कांग्रेसले पुरानै जिद्दीलाई निरन्तरता दिँदै महासमिति बैठक टुंग्याएको छ। यस्तै जिद्दीपन र भद्रगोल पाराले कांग्रेसको यो अवस्था आएको घामजत्तिकै छर्लङ्ङ छ। तर कांग्रेसले आफ्नै त्यही जिद्दी छोडेको छैन। बरु सत्तासीन दल विफल भए आफू अघि बढ्न सक्ने दाबी गर्न कांग्रेसले धक मानेको छैन। अर्थात् अघिल्लो निर्वाचनमा बेहोर्नुपरेको गम्भीर पराजयबाट कांग्रेसले आफ्नो आन्तरिक संरचना बलियो बनाउनुपर्ने र जनताको मत जित्ने काम गर्नुपर्ने आवश्यकता बोध गरिसकेको छैन।

कांग्रेसका पाका नेताको विचारमा लोकतन्त्रमा प्रतिस्पर्धा नै गर्ने हो। त्यसैले उमेर जतिसुकै भए पनि प्रतिस्पर्धामा निषेध गरिनु हुँदैन। त्यसो भन्दैमा सबै नेतृत्व पंक्तिले सासरहुञ्जेल आफैं नेतृत्व गर्छु भनेर अड्डी कस्नु हँुदैन। हैसियत मापन भएपछि त्यसबाट पछि हट्नु पनि लोकतान्त्रिक पद्धतिको एउटा असल उदाहरण हो। उनीहरूले लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउन अभिभावकको भूमिका पनि निर्वाह गर्न सक्छन्। त्यसतर्फ सोच पलाएको देखिएन। त्यो सोचमा सुधार नहुञ्जेल यही पंक्तिबाट कांग्रेसप्रति जनविश्वास फर्कने देखिँदैन। कांग्रेसमा जनलहर फर्कने अवस्था निर्माण गर्नका लागि पार्टी नेतृत्वले त्याग गर्न सक्नुपर्छ। त्यस्तो त्यागका उदाहरण हुन् सुर्वणशमशेर, गणेशमान सिंह, कृष्णप्रसाद भट्टराई। त्यस्तो त्यागको अभावले नै कांग्रेसको संगठन कमजोर भएको छ। जबसम्म कांग्रेसले आफ्नो संगठन सुदृढ गर्दैन तबसम्म उसको हैसियत माथि उठ्ने छाँट कतै देखिँदैन।

नौ दिनसम्मको विवाद, होहल्ला, छट्पटी र हात हालाहालको अवस्थाबाट गुज्रिए पनि महासमितिले विधान पारित गरेर भने कांग्रेसका सदस्य र समर्थकमा आशा र ऊर्जा प्रवाह गरेको छ। विधानले संगठन निर्माणमा निर्वाचन पद्धति अंगीकार गरेकाले कार्यकर्तामा उत्साह छाएको हो। यो उत्साहको आयु भने यो पद्धतिको कार्यान्वयनमा भर पर्नेछ।

कांग्रेसभित्र रूपान्तरणको बहस चुलिएका कारण नै महासमितिको बैठक आयोजना गरिएको थियो निर्वाचनमा पराजय बेहोरेदेखि नै नेतृत्व फेर्नुपर्छ भन्ने आवाज कांग्रेसभित्र उठेको थियो। यो आवाज महासमिति बैठकमा पनि उठ्यो। तर महाधिवेशनबाट मात्रै नेतृत्व परिवर्तन हुने भएकाले यो मागले कुनै अर्थ राखेन। यद्यपि यो मागको आफ्नै अर्थ छ। आगामी महाधिवेशनको खाका कोर्दै महासमिति बैठक सम्पन्न भएको छ। आगामी महाधिवेशनमा नेतृत्व परिवर्तनको औचित्य पुष्टि गर्नुुपर्ने दायित्व पनि ती परिवर्तन पक्षधरमा थपिएको छ।

कांग्रेसले रूपान्तरण गर्नुपर्ने विषयलाई आत्मसात गरेको छैन। उसलाई अझै पनि वामपन्थीको विकल्प हामी हौं भन्ने भ्रम छ।

अघिल्लो विधानले सभापतिलाई निकै शक्तिशाली बनाएको थियो। त्यसैले सभापतिले चाहेको खण्डमा आवश्यक परिवर्तन गर्न सक्थे, तर पार्टीभित्र मच्चिएको तानातानले त्यसो हुन सकेन। सभापतिका पिछलग्गुहरू उनलाई उचाल्ने काममा तल्लीन भए भने अर्काथरी पनि कमजोर नेतृत्वलाई तह लगाइहाल्न पाए पिछलग्गुलाई छोडेर अघि बढ्न सक्ने आधार तय गर्न थाले। यही तानातानका बीचमा कांग्रेस सामूहिक नेतृत्वमा गएको छ।

नगरिएको आत्मसात

गत आमनिर्वाचनमा कांग्रेस नराम्रोसँग बढारियो। त्यसको कारण थियो– सत्तामा रहँदा कांग्रेसको भूमिका। लामो समय सत्तामा बस्दा कांग्रेस नेतृत्वले अतिशय द्रव्यमोह प्रदर्शन गर्‍यो। देउवा नेतृत्वको पछिल्लो सरकारको कार्यकालमा यो प्रवृत्ति अझ बढी देखियो। सत्ता सञ्चालकका परिवारजन र आफन्तसमेत यस्तो क्रियाकलापमा सहभागी भएको गुनासो आयो। राजदूत नियुक्ति, प्रधानन्याधीश प्रकरण, बूढीगण्डकी आयोजनामा भएको चलखेल, सेनाभित्रको ठेक्कापट्टादेखि कैयन् राजनीतिक नियुक्ति र अन्य निर्णय यसका उदाहरण हुन्। कांग्रेसलाई आलोचित बनाउने अर्को कारण थियो– तत्कालीन माओवादीसँगको तालमेल।

कांग्रेसको जनमत दुई दशकदेखि नै घट्न सुरु भइसकेको भए पनि लोकतान्त्रिक धार बोकेको गतिलो विकल्प नहुँदा प्रजातन्त्रमा आस्था राख्नेका लागि कांग्रेस नै विकल्प बनिरह्यो। सरकार निर्माणमा कहिले तत्कालीन एमाले त कहिले माओवादीसँग तालमेल गरेकाले कांग्रेसप्रतिको यो आस्था पनि रहिरहेन।

त्यसैले पछिल्ला निर्वाचनमा लोकतन्त्रका पक्षधरले पनि वामपन्थीलाई मत दिए। दोस्रो जनआन्दोलनको नेतृत्व गरेको कांग्रेसले आफ्नो मुद्दाभन्दा पनि तत्कालीन माओवादीले उठाएका मुद्दामा फसेको आरोप लगाइएको थियो। कांग्रेसले ‘इस्यु’ देखाउने र वामपन्थीले पूरा गर्ने भयो। परिणाम क्षति भोग्नुपर्‍यो कांग्रेसले। अहिले पनि कांग्रेसको आर्थिक नीति उदारवादीभन्दा पनि वामपन्थी बढी देखिन्छ। समृद्धिमुखी पुरानो नीतिको ठाउँमा उसले वितरणमुखी नीति लिएको छ। त्यसतर्फ कांग्रेसले ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ। कार्यकर्तालाई संगठित पार्न आफ्ना नीतिलाई लोकतन्त्र र समृद्धिमुखी बनाउन आवश्यक छ।

बजारमुखी अर्थतन्त्र र निजी लगानीलाई बढावा दिनुपर्छ भन्ने कांग्रेसभन्दा वामपन्थी पार्टी बढी विकासवादी देखिएका छन्, जुन यथार्थ होइन, यद्यपि आम जनतामा त्यो छवि बनाएका छन्। सामाजिक सुरक्षा, पुँजीवाद हुँदै समाजवादबीचको सन्तुलन गर्ने कांग्रेसको सिद्धान्त थियो। वर्तमानमा वामपन्थीहरू सामाजिक सुरक्षाको पक्षपाती बन्न पुग्दा कांग्रेस मूकदर्शक बनेको छ, यद्यपि कांग्रेसले यस्ता विषयलाई आत्मसात गरेको छैन। उसलाई अझै पनि वामपन्थीको विकल्प हामी हौं भन्ने भ्रम छ।

कांग्रेस सभापति देउवा भन्छन्, ‘जनताले बल्ल कांग्रेस खोजेका छन्। किन याद आयो अहिले ? मतदानका बेलामा किन सोचिएन। यो अवस्था आउने भन्दै आएकै थियौं।’ अझै पनि आफूले राम्रो गर्नेभन्दा अर्कोले नराम्रो गरेको मौकाको फाइदा उठाउने सोच कांग्रेसमा देखिन्छ। यस्तै नेतृत्व रहिरहने हो भने कांग्रेसको अवस्था झन् तल झर्नेछ। जनताको भावना सम्बोधन गर्नेभन्दा पनि वामपन्थी पार्टीकै सिको गर्नेमा लागिपरेको देखिन्छ। वामपन्थी पार्टीकै जस्तै प्रतीत हुने गरी उसले संगठनको संरचना तयार गरेको छ। सारमा कांग्रेसप्रति आस्थावान्लाई गज्जबको नीति ल्यायो भन्ने गरी आशा प्रदान गर्न महासमिति बैठक विफल भएको छ, यद्यपि निर्वाचित हुने प्रणालीले कांग्रेसमा ऊर्जा दिएको छ।

मक्ख नेतृत्व

एक वर्षअगाडि प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनका परिणाम आएलगत्तै कांग्रेसमा जोडतोडका साथ महासमिति हुँदै महाधिवेशनसम्मको माग चर्कियो। सभापति शेरबहादुर देउवा भने केन्द्रीय समिति बैठक बोलाउन पनि हच्किए। गत आइतबार सम्पन्न कांग्रेस महासमिति बैठकको समापन समारोहपछि भने उनी नै सबैभन्दा प्रफुल्ल देखिए। ‘यति सहज र उत्साहका साथ महासमिति सकिन्छ भन्ने मैलै अनुमान गरेकै थिइनँ’ उनले खुसी रोक्न भ्याएनन्, ‘यस्तो हुन्छ भन्ने के थाहा थियो र ? ’

निर्वाचन परिणामपछि उनै देउवा त्यसबारे समीक्षा गर्न तयार नै थिएनन्। ०७४ मंसिरको अन्तिममा निर्वाचन परिणामको घोषणा बाहिर आएको थियो। उनले भने माघको पहिलो साता मात्रै केन्द्रीय समितिको एकदिने बैठक बोलाएका थिए। बैठकको सुरुमै उनले निर्वाचन परिणामको समीक्षा गर्न छुट्टै पछि अर्को बैठक गर्ने भन्दै समितिको एजेन्डामा बोल्न नेताहरूलाई आग्रह गरेका थिए। पार्टीभित्र भने त्यतिबेलै शीर्ष तहदेखि युवा नेताहरूको समूहले महासमितिदेखि अग्रिम महाधिवेशनको नारा लगाइसकेकोे थियो। नेतृत्वले रोकेर पनि रोकिने अवस्था थिएन। त्यसपछि फागुनको पहिलो साता सरकारबाट उनी बाहिरिए। तर पनि उनले केन्द्रीय समितिको बैठक बोलाएनन्। लामो छलफल र दबाबपछि उनले चैतको दोस्रो सातादेखि केन्द्रीय समितिको बैठक राखे। महिना दिन चलेको त्यो लामो बैठक वैशाखको १६ मा सकिँदै गर्दा देउवा बल्ल पार्टीका जिल्ला सभापतिहरूको भेला र महासमिति बैठक आयोजना गर्न तयार भए। बैठकमा नेताहरूको आलोचना खेपेका देउवा महासमितिलाई सक्दो पर धकल्ने रणनीतिमा लागे।

भदौ मसान्तभित्र महासमिति गर्ने निर्णय भयो, तर महासमिति विधान मस्यौदा समिति गठन नै हुन सकेको थिएन। जेठ मसान्तभित्र गर्ने भनिएको जिल्ला सभापतिहरूको भेला असारको पहिलो साता हेटौंडामा सम्पन्न भए पनि विधान मस्यौदा समिति भदौको दोेस्रो साता मात्रै गठन भयो। भदौको दोस्रो सातामा विधान मस्यौदा समिति गठन भए पनि सभापति देउवासहित पार्टीका शीर्ष नेताहरू महासमिति जान नै राजी भए। मंसिरको पहिलो साता महासमिति गर्ने गरि मिति तय गरे, तर विधान मस्यौदा समितिमा किचलो सुरु भएपछि विधानको मस्यौदा बनाउने काम अन्त्यतिर आउँदा पुनः शीर्ष नेताहरू विभाजित देखिए। त्यसकै कारण मंसिरको पहिलो साता गर्ने भनिएको महासमिति बैठक अन्तिम साता मात्रै सुरु भयो। ३ पुसमा सकिने भनिएको महासमिति पाँच दिन ढिला गरी नयाँ विधान पारित गर्दै सकियो।

थाकेका अभिभावक

महासमिति सकिएपछि अब कांग्रेसको आन्तरिक राजनीति कता जाने हो भन्ने चासो सर्वत्र छ। पार्टीको शीर्ष नेतृत्वमा रहेको गम्भीर ध्रुवीकरणमाझ महासमितिको समापनमा सभापति देउवा र वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले पार्टीभित्रको आन्तरिक एकता कायम गर्ने वाचा गरे। उनीहरूले पार्टीभित्र एकता कायम गर्ने जनाएपछि महासमिति सदस्यहरूमा उत्साह सञ्चार भएको थियो। तीन तहको निर्वाचनपछि कांग्रेसमा सभापति देउवा र उनीइतर समूहबीच तीव्र ध्रुवीकरण बढेको हो। इतरपक्षले घुमाउरो रूपमा देउवाको विकल्प खोजिनुपर्ने माग गर्न थाले। अनि पार्टीलाई सक्दो चाँडो महाधिवेशनमा धकेल्न खोजे। युवा नेताहरूको समूहले पार्टी सभापति र वरिष्ठ नेताको पुस्तालाई नेतृत्व तहबाट वि श्राम लिन सुझाव दिँदै अन्य आन्तरिक अभियान थालेका छन्। यस्तो जटिल आन्तरिक समीकरणमाझ कांग्रेसको नयाँ विधानले पार्टीको केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म व्यवस्थित गरेर लैजाने विषय नै आफैंमा जटिल छ। यद्यपि कांग्रेसभित्र आशाको अन्त्य भने भइसकेको छैन।

उपसभापति विमलेन्द्र निधीले यतिको लोकतान्त्रिक पार्टी यो क्षेत्रमा आफूले नदेखेको भन्दै यसलाई तल्लो तहबाटै सञ्चार गरेर ल्याउने बताए। गगन थापाजस्ता युवा नेता भने विधान लागू गर्ने गम्भीर परीक्षाको घडीमा पार्टी नेतृत्व उभिएको विचार राख्छन्। ‘पार्टी नेतृत्वका लागि विधान लागू गर्ने गम्भीर परीक्षाको समय हो यो’, युवा नेता एवं केन्द्रीय सदस्य गगन थापाले भने, ‘एकातर्फ विधानको विषय छ भने अर्कोतर्फ थाकिसकेकाहरू अभिभावक भएर बस्नुपर्ने अवस्था छ।’

पार्टीको नयाँ विधानले केन्द्रदेखि तल्लो तहसम्म निर्वाचनमार्फत पदाधिकारीको व्यवस्था गरेको छ। कांग्रेस अब नयाँ ढंगले केन्द्र, प्रदेश, जिल्ला, प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्र, प्रदेशसभा निर्वाचन क्षेत्र र स्थानीय तहमा पार्टी संरचना बनाएर अघि बढ्नुपर्नेछ। देशको संघीय संरचनाअनुरूपका विधान बने पनि पार्टी संरचनालाई विधानअनुरूप ढाल्न भने कम चुनौतीपूर्ण छैन। जिम्मेवारीदेखि बरियतासम्म ध्यान दिनुपर्ने अवस्था छ। विधान पारित गरेको दिनदेखि लागू भएको छ, तर ‘यसका केही प्रावधानले गर्दा विधान विस्तारै लागू हुँदै जानेछ।’ केन्द्रीय नेतृत्व भागबन्डामा अल्झिए समस्या सिर्जना हुन सक्ने आशंका युवामा छ। ‘अब भागबन्डा नहुने र तल्लो स्तरबाटै चुनिएर आउने परम्परा बस्नेछ’, निधीको भने दाबी नै छ। भन्छन्, ‘यतिको लोकतान्त्रिक पार्टी यस क्षेत्रमै छैन। विधानले सबै विषयलाई एउटा पद्धतिमा ढालेको छ, यसलाई क्रस गर्ने ठाउँ नै छैन।’

आन्तरिक विवाद महाधिवेशनसम्म

सभापति देउवा यसअघिको पार्टी नेतृत्व झैं विधानतः आफ्नो कार्यकाल एक वर्ष थप्दै अर्को दुई वर्षपछि मात्रै महाधिवेशन गराउने मनस्थितिमा छन्। तर अन्य सबै नेता पार्टी प्रतिपक्षीको भूमिकामा रहेका कारण अर्को वर्षको फागुनसम्ममा महाधिवेशन गराउन दबाब सिर्जना गर्नतर्फ लागेका छन्। महासमिति बैठक चलिरहँदा अर्को वर्षको फागुनमा पार्टीको महाधिवेशन गर्ने गरी उनीहरूको तर्फबाट एउटा कार्यतालिका नै सार्वजनिक पनि भएको छ।

वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले यही १६ पुसदेखि पार्टीको सदस्यता वितरणदेखि अभिन्न अभियान सुरु गर्दै तल्लो तहको अधिवेशनसमेतको समयतालिका घोषणा गरे। तर सभापति देउवा पक्षले त्यसलाई केन्द्रीय समिति बैठकमा प्रस्तुत गर्नै दिएनन्। पौडेलले केन्द्रीय समितिमा समयतालिकासहितको उक्त कार्यक्रम प्रस्तुत गर्न खोज्दा उपसभापति निधीले व्यक्तिगत कार्यक्रम भन्दै रोके। त्यसपछि सञ्चार माध्यममार्फत सार्वजनिक भएको समयतालिकाबारे उनले महासमिति बैठकको समापन समारोहमा समेत बोले।

पार्टीलाई एउटा निश्चित क्यालेन्डरमा चलाउन महाधिवेशनदेखि अब हुने अर्को आमनिर्वाचनसम्मका क्यालेन्डर बनाएर अघि बढ्न माग गरे पौडेलले। सभापति देउवासँग नजिकिएको सन्देशसमेत प्रवाह गरेका पौडेलले त्यसलगत्तै देउवासँग घाँटी जोडे। पौडेल देउवा घाँटी जोडिएपछि कांग्रेसमा अर्कै प्रकारको आन्तरिक ध्रुवीकरण आरम्भ भएको छ। बिहीबार अर्का नेता कृष्णप्रसाद सिटौलाले पत्रकारसँग आफ्नो अलग धार पार्टीमा कायम रहेको धारणा व्यक्त गरे। ‘म हिजो पनि यी दुई नेताभन्दा अलग थिएँ, आज पनि पार्टीको सन्दर्भमा मेरो उहाँहरू दुवैजनाभन्दा फरक विचार र दृष्टिकोण छ’, सिटौलाले भने।

कमजोर नीतिगत र सांगठनिक अवस्थाको जिम्मेवारी नेतृत्वले लिने अनि विगतमा भएका गल्तीको आत्मालोचना गरेर जनतालाई आश्वस्त पार्न नसकेसम्म कांग्रेसप्रति जनआकर्षण बढ्ने छैन।

गएको तेह्रौं महाधिवेशनमा देउवा र पौडेललाई चुनौती दिन युवा नेता गगन थापासहितको टिम बनाएर पार्टी नेतृत्वका लागि मैदानमा उत्रिएका सिटौला अबको चौधौं महाधिवेशनमा पनि आफ्नो टिमसहित पुनः उत्रने छाँटकाँट देखाएका छन्। ‘हामी के गर्छौं भन्ने विषय पार्टीको महाधिवेशन मिति आएपछि मात्रै गरौंला तर पार्टीको तल्लो तहको अधिवेशन गर्न ढिलाइ गर्नु हँुदैन’, उनका दाहिने देखिएका युवा नेता गगन थापाले भने, ‘विधान लागू भइसकेको छ। त्यसअनुरूप अछि बढ्नु हाम्रो दायित्व हो।’

महासमिति बैठक सुरु भएपछि पनि विधान आउन नसकिरहँदा कांग्रेसको एउटा बौद्धिक तप्काले थापासहितको युवा नेतृत्वलाई वर्तमान पुरानो पुस्ताको नेतृत्वलाई विस्थापित गर्न सामाजिक सञ्जालदेखि आमसञ्चारका लेख–रचनामार्फत खुला सुझाव दिएका थिए। ‘बाहिरबाट आएको सुझाव जे भए पनि हाम्रो नेतृत्वका अन्तिम फैसला कांग्रेसका मतदाताले मात्रै गर्छन्’, थापाले भने, ‘तेह्रौं महाधिवेशनमा पनि मैले त्यसको माग गरेकौ हुँ, कांग्रेसका मतदाताले हामीलाई ढोका बाहिर नै बस्न भनेकाले ढोका घच्घच्याउने काम अहिले पनि गरिएको छ।’

चौधौं महाधिवेशन नहुञ्जेल ढोकाअगाडि उभिएर झक्झकाउने तर महाधिवेशन आएपछि पुनः मतदातालाई अहिले बाहिर देखिएको आवाजसहितको अपिलसहित मैदानमा उत्रने उनले बताए। ‘महाधिवेशन समयमै गरे पनि हुन्छ, हामी हतारिएका छैनौं तर पार्टीको नयाँ संरचनालाई व्यवहारमा लागू गर्न प्रदेशदेखि स्थानीय तहसम्म अधिवेशन गर्दा पार्टी चलायमान हुन्छ’, थापाले भने।

 महाधिवेसनको रन्को

सभापति देउवा र वरिष्ठ नेता पौडेल मात्र होइनन्, कोइराला परिवार र युवा नेतालाई समेत महाधिवेशनले छोइसकेको छ। एकताको सन्देश दिन खोजे पनि पार्टीभित्र सबै पक्षले महाधिवेशनका आआफ्ना रणनीति चाल्न सुरु गरिसकेका छन्। कोइराला परिवारभित्रको एकता अनि युवाहरूसँगको अन्तरक्रिया यसको पछिल्लो उदाहरण हो। धर्मको विषयदेखि अन्य राजनीतिक एजेन्डामा हुने बहस पनि महाधिवेसनको भावनासँग जोडिएको छ।

महामन्त्री शशांक, अर्का नेताद्वय डा. शेखर र सुजाता कोइरालाको पछिल्ला सामूहिक बैठकहरूले कांग्रेसभित्रको आन्तरिक राजनीति थप तरंगित बनाएको छ। उनीहरूले पार्टीको भावी नेतृत्व कोइराला परिवारबाट आउने उद्घोष गरिसकेका छन्। जबकि कांग्रेसका अधिकांश विभाग शिथिल छन्। पार्टी हाँक्ने केन्द्रीय पदाधिकारीहरू अनि संघीयताअनुसारको पार्टीको संरचना बल्ल बन्दैछ। तर केन्द्रमै विभागहरू नहँुदा कसले के काम गर्ने अलमल यसमा छ। विश्वप्रकाश शर्मालाई पार्टी प्रवक्ता नबनाउँदासम्म पुरानो र ठूलो दल कांग्रेस प्रवक्ताविहीन थियो। जसले जहाँ जे बोले पनि हुने अवस्था थियो। विभिन्न गुटउपगुट आआफ्नै डम्फुमा लागेका थिए। उनीहरू दलको भन्दा पनि आफ्नो शक्ति र गुटको शक्ति अनि सत्तामा भाग कसरी सुनिश्चित गर्ने भन्नेमा थिए।

‘गुट’ होइन कांग्रेसमा यसलाई ‘गिरोह’ सक्रिय भन्दै बौद्धिक नेता प्रदीप गिरीले लेखेका थिए। यसैले कहिले सुध्रिएला कांग्रेस भन्ने चिन्ता आम मानिसमा छ। यसबाट माथि उठ्न आगामी महाधिवेसनमा तलैबाट आउने कांग्रेसजनले निकै विचार पुर्‍याउन आवश्यक छ।

फेरिँदो आन्तरिक समीकरण

महासमितिबाट पारित विधानस“गै कांग्रेसको संरचना अब केन्द्रदेखि तलसम्म फेरिनेछ। केन्द्रीय समितिमा अब सभापतिसहित १४ पदाधिकारी हुनेछन्। केन्द्रीय सदस्यको कुल संख्या १६८ पुगेको छ। केन्द्रीय पदाधिकारीमा अब दुई उपसभापति, दुई महामन्त्री र आठ सहमहामन्त्री निर्वाचित भएर आउनेछन्। आठ सहमहामन्त्री समावेशी कलस्टरका आधारमा निर्वाचित नै भएर आउनेछन्। निर्वाचित पदाधिकारी बैठकबाट कोषाध्यक्ष मनोनीत हुनेछ। त्यससँगै केन्द्रीय समितिमा ३५ जना खुला प्रतिस्पर्धामार्फत निर्वाचित भएर सदस्य बन्नेछन् भने नौजना महिला पनि प्रत्यक्ष निर्वाचित सदस्य बन्नेछन्। त्यसका साथै सातओटै प्रदेशबाट एकजना महिलासहित तीनजना सदस्यहरू निर्वाचित भएर २१ जना प्रदेशस्तरीय प्रतिनिधिका रूपमा सदस्य बन्ने पाउनेछन्।

समावेशी कलस्टरतर्फ चार महिलासहित नौजना दलित, सात महिलासहित १५ जना आदिवासी जनजाति, ६ जना महिलासहित १३ जना खसआर्य, चारजना महिलासहित नौजना मधेसी, दुई महिलासहित चारजना थारू, एक महिलासहित ३ मुस्लिम, एकजना पिछडिएको क्षेत्रबाट, एकजना अल्पसंख्यक र एकजना अपांग गरी पार्टीको केन्द्रीय सदस्य बन्न पाउनेछन्। त्यसैगरी २० प्रतिशत मनोनीत गर्ने अधिकारअन्तर्गत सभापतिले केन्द्रीय समितिमा सबै समावेशी क्लस्टर मिलाउँदै ३३ जनालाई मनोनीत गर्न पानेछन्। यसरी कांग्रेसको केन्द्रीय समिति १६८ सदस्यीय हुनेछ।

जटिल आन्तरिक समीकरणमाझ कांग्रेसको नयाँ विधानले पार्टीको केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म व्यवस्थित गरेर लैजाने भन्ने विषय आफैंमा जटिल छ।

निर्वाचित तर जम्बो केन्द्रीय समिति बनाउने प्रावधान गरेको कांग्रेसको विधानले केन्द्रीयदेखि टोल तहसम्म आठ तहमा पार्टीको कार्यसमिति बनाउने व्यवस्था गरेको छ। विधानले प्रदेश समितिमा नौ सदस्यीय पदाधिकारी, जिल्ला तहमा आठ सदस्यीय पदाधिकारी, प्रतिनिधिसभा क्षेत्रीय समिति तहमा आठ पदाधिकारी, प्रदेशस्तरीय क्षेत्रीय समितिमा पनि आठ सदस्यीय पदाधिकारी, महानगर, उपमहानगर, नगर र गाउँपालिकामा पनि आठ सदस्यीय पदाधिकारीसहितको कार्यसमिति बनाउने व्यवस्था गरेको छ। यसैगरी वडा कार्यसमिति २५ देखि टोल कार्यसमिति ११ सदस्यीय बनाउने व्यवस्था छ। केन्द्रपछि शक्तिशाली मानिएको प्रदेशमा कांग्रेसले नौ पदाधिकारीसहित प्रदेशसभामा रहेको कुल प्रतिनिधि संख्याको एकतिहाइ, हरेक जिल्लाबाट एक महिला र एक पुरुषसहित समावेशी कलस्टरको प्रतिनिधित्वदेखि अपांगता र अल्पसंख्यकलाई समेटेर कार्यसमिति बनाउन भनेको छ।

प्रदेशमा पनि कार्यसमितिको कुल संख्याको २० प्रतिशत निर्वाचित सभापतिले मनोनीत गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ। यसैगरी आठ सदस्यीय जिल्ला पदाधिकारी समितिमा पनि केन्द्र र प्रदेश झैं कोषाध्यक्षबाहेक सबै निर्वाचित गरिने व्यवस्था छ। कार्यसमितिमा जिल्लामा रहेका हरेक स्थानीय तहबाट सदस्यहरू निर्वाचित भएर आउने व्यवस्था गरिएको छ भने क्षेत्रीय समितिहरूको समेत प्रतिनिधित्व गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। जिल्ला कार्य समितिमा पनि समावेशी कलस्टरका आधारमा जिल्लामा रहेका सबै समदायको सक्दो प्रतिनिधित्व गराउने गरिएको समानुपातिक निर्वाचन गराउन भनिएको छ।

प्रतिपक्षमा कमजोर कांग्रेस

‘हामीले गरेको राम्रो काम खै आएको ? पछिल्लोपटक सरकारले गरेको नराम्रा गतिविधि खै समाचार बनेको ? निर्मला हत्याकाण्डबारे सञ्चारमाध्यम बोलेको खोइ ? ’ देउवाले यसो भनिरहँदा कांग्रेसकै अन्य नेता भन्दै थिए, ‘सञ्चारमाध्यममा आएका समाचार उनले पढ्ने गरेको रहेनछ।’ ‘निर्मलाको बलात्कारपछिको हत्या विषयमा समाचारमा जसरी आउनुपथ्र्यो त्यसरी आएन’, देउवाले भने भावुक हुँदै भने, ‘हाम्रो धैर्य सकिएको छ। अब सडकदेखि सदनसम्म सबैतिर आन्दोलन गर्छौं।’

तीन तहको निर्वाचन सफलतापूर्वक समपन्न गरे पनि कांग्रेसले निर्वाचनमा आफ्नो पार्टी पिँधमै पुग्ने गरी हारेपछि दललाई सदृढ गर्न र प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्न नसकेको आरोप खेपिरहेको छ। नेतृत्वको योग्यताको विषय पनि उठेको छ। सरकारले निरन्तर आलोचना खेप्दैछ, तर यसबाट फाइदा लिने क्षमता कांग्रेसले देखाएको छैन। उल्टै भन्दैछ, ‘हामीलाई भोट दिएनन्, तर अब देख्दैछन्। हामी नै चाहिन्छ भनेर ढक्ढक्याउनेछन्।’

यस्तो अंहकारी चिन्तनले कांग्रेस अघि बढ्न सक्दैन। कमजोर नीतिगत र सांगठनिक अवस्थाको जिम्मेवारी नेतृत्वले लिने अनि विगतमा भएका गल्तीको आत्मालोचना गरेर जनतालाई आश्वस्त पार्न नसकेसम्म कांग्रेसप्रति जनआकर्षण बढ्ने छैन। समयको मागअनुसार नेतृत्व रूपान्तरण नहुनु कांग्रेसको मुख्य समस्या हो।

नेता नाफामा, पार्टी घाटामा

पार्टीको नेतृत्वमा शेरबहादुर देउवा आएदेखि कांग्रेसभित्रको आर्थिक अवस्था लगातार खस्किँदै गएको छ। महासमिति बैठकमा कोषाध्यक्ष सीतादेवी यादवले पेस गरेको आयव्यय विवरणअनुसार कांग्रेस पछिल्लो तीन वर्षयता लगातार घाटामा छ। गएको निर्वाचनमा पार्टी कार्यालयबाट भएको खर्चमा व्यापक अनियमितता भएको भन्दै केही समयअघि कोषाध्यक्ष यादवले असन्तुष्टि राखेकी थिइन्।कोषाध्यक्षको प्रतिवेदनअनुसार कांग्रेसले आर्थिक वर्ष ०७२÷७३ मा पाँच करोड ८८ लाख ३९ हजार आन्दानी थियो। त्यसैगरी आर्थिक वर्ष ०७३–७४ मा कांग्रेसको आय तीन करोड सात लाख ६९ हजार रुपैयाँ थियो भने खर्च पाँच करोड आठ लाख ५० लाख थियो। यस वर्ष निर्वाचनमा धेरै खर्च भएको हो।

कांग्रेसले निर्वाचनमा मात्रै पार्टीको कोषबाट एक करोड ९० लाख ३० हजार रुपैयाँ खर्च गरेको थियो। यो आर्थिक वर्षमा पनि आम्दानीभन्दा खर्च नै बढी भयो। आर्थिक वर्ष ०७४–७५ मा पाँच करोड पाँच लाख २९ हजार आम्दानी गरेको कांग्रेसले ६ करोड ९० लाख २१ हजार खर्च गरेको छ। यसमा चार करोड ८६ लाख ६६ हजार चुनावमा खर्च भएको छ। यसमा अन्य खर्च जोडिएको छैन। कोषाध्यक्ष यादवका अनुसार हरेक आर्थिक वर्षमा कांग्रेस झन्डै दुई करोड घाटामा छ। बैंकको मुद्दतीमा दुई करोड २० लाख र अन्य बैंक खातामा एक करोड ८५ लाख १२ हजार रुपैयाँ मौज्दात रहेको छ।

कांग्रेस कूटनीति

छिमेक र विश्व शक्तिलाई विश्वास दिलाउन सक्ने नेताको अभाव नेपालमा देखिन्छ। एउटै व्यक्तिले सीधा सम्बन्ध स्थापना गरेर काम गर्न सकेको अवस्था छैन। बीपी, कृष्णप्रसाद, गिरिजा र मनमोहनका सीधा सम्पर्क छिमेक तथा शक्ति मुलुकको राजनीतिक दलसँग हुन्थ्यो। तर अहिले सबै दलमा यही क्षमता खट्केको छ। पुरानो दल कांग्रेसमा यस्तो समस्या नहुनुपर्ने हो। नेतृत्व विकास गर्ने संस्कृति नहुँदा समस्या निम्तिएको हो। देशको भविष्यबारे आशा जगाउने, विकास र समृद्धिबारे प्रस्ट दृष्टिकोण कसैमा देखिँदैन। सुशासन र भ्रष्टाचार निवारणलाई आफ्नो एजेन्डा बनाएर नेतृत्वपंक्ति बढेको छैन। भारत र चीनबीच सन्तुलन कायम गर्दै विश्व शक्तिसँग कांग्रेसले भूमिका निर्वाह गरोस् भन्नेछ। कांग्रेस भारतवेष्ठित देखिनु अर्को डरलाग्दो पक्ष छ। असंलग्न आन्दोलनदेखि तटस्थ नेपाल यतिबेला वेष्ठित दल भएकाले पनि निर्वाचनमा पछि परेको हो।

खुला सिमाना, रोटीबेटी, धर्म, भाषाका कारण भारतसँग नजिकको सम्बन्ध हुनु स्वाभाविक छ तर त्यसमै वेष्ठित हुनु दुर्दशा। बीपीको कूटनीतिबाट कांग्रेस अल्मलिएको छ। परिणाम, कांग्रेस प्रोएक्टिभ होइन रिएक्टिभ मात्रै हुँदै गएको छ। यसमा सुधार नगर्नुको विकल्प छैन। विश्व परिदृश्यमा समयसापेक्ष रूपान्तरण भएन भने कांग्रेस तुहिने अवस्था छ।

कुनै दलको इतिहास जति गौरवशाली भए पनि देश र जनताको भविष्यप्रति आशा जगाउन सकेन भने लोकप्रियता खस्किन्छ। दल पछि पर्छ। त्यतिबेला सञ्चारमाध्यमलाई दोष देखाएर हुँदैन। कांग्रेस आफ्नो विरासतमै अल्मलिएको छ भविष्य हेरेको छैन। अनि सञ्चारमाध्यमले विगतलाई दृष्टिगत गरेर बोकिदिनुपर्ने बहस गर्दै सञ्चारमाध्यमलाई गाली गरेर बस्छ।