न्यायाधीश केसी मुद्दामा अघि
काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतमा यस वर्ष सबैभन्दा बढी न्यायिक कार्य सम्पादन गर्ने न्यायाधीशमा तेजबहादुर केसी परे। केसीले एक हजार पाँच सय ३० वटा मुद्दा हेरे। वर्ष दिनमा सबैभन्दा बढी इजलास हाजिर हुनेमा दीपककुमार कार्कीको नाम आएको छ। कार्यसम्पादनमा पनि कार्की दोस्रोमा दरिए। केसी दुई सय ४० दिन इजलासमा हाजिर भए।
सर्वोच्चको वार्षिक प्रतिवेदन २०७४–७५ को रेकर्डमा न्यायाधीश केसीले पाँच सय ६६ वटा मुद्दा, दुई सय १२ रिट, दोहोर्याइपाऊँ र पुनरवलोकन अनुमतिमा ६ सय २४, अन्तरिम आदेशमा २७ र अन्य फुटकर मुद्दा एक सय २८ वटा सम्पादन भएको छ। उनले पाँच वर्ष नाघेका मुद्दा तथा रिटमा गरी तीन सय ६६ वटामा सुनुवाइ गरेका थिए।
दोस्रो बनेका न्यायाधीश कार्कीले एक हजार चार सय ७२ मुद्दामा कारबाही गरेका छन्। उनी दुई सय ४७ दिन इजलासमा हाजिर भएका छन्। अर्का न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठले एक हजार चार सय ५४ मुद्दामा कारबाही गरी तेस्रो बनेका छन्। उनले दुई सय २८ दिन काम गरेका छन्।
एक हजार तीन सय ८५ मुद्दामा कार्यसम्पादन गर्दै न्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारी चौथो बनेर सान्त्वना प्राप्त गरेका छन्। भण्डारी दुई सय १३ दिन इजलासमा हाजिर भएका छन्। भण्डारीपछि न्यायाधीश वमकुमार श्रेष्ठले एक हजार तीन सय ७० मुद्दाको टुंगो लगाएका छन्। श्रेष्ठले इजलासमा उपस्थित भएर दुई सय एक दिन काम गरेको देखिन्छ। प्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मि श्रले एक हजार ९२ वटा मुद्दामा कारबाही गरेका छन्। उनी दुई सय ३० दिन इजलासमा उपस्थित थिए। नयाँ प्रधानन्यायाधीशका लागि सिफारिस गरिएका वरिष्ठ न्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाको कार्यसम्पादन नौ सय ८६ छ। राणाले सर्वोच्चमा दुई सय ४४ दिन काम गरे।
अर्का वरिष्ठ न्यायाधीश दीपकराज जोशीले भने सात सय ६३ मुद्दाको कारबाही गरे। अन्य न्यायाधीशको दाँजोमा जोशीको कार्यसम्पादन कम देखिएको छ। जोशी दुई सय १३ दिन इजलासमा उपस्थित भए। गत वर्षको फागुन मसान्तमा प्रधानन्यायाधीशबाट अवकाश लिएका गोपाल पराजुलीले एक सय ४७ दिन काम गर्दै एक हजार तीन सय दुईवटा मुद्दाको कारबाही गरेका थिए। पराजुलीपछि कार्य दिन कम हुने न्यायाधीशमा टंकबहादुर मोक्तान परेका छन्।
प्रतिवेदनअनुसार मोक्तानको उपस्थिति एक सय ८१ दिन देखिन्छ। इजलासमा सबैभन्दा बढी उपस्थित हुनेमा कार्कीपछि न्यायाधीश राणा छन्। उनी वर्ष दिनमा दुई सय ४४ दिन हाजिर भएको देखिन्छ। सर्वोच्चमा सबै न्यायाधीशले गरी यस वर्ष २४ हजार २४ मुद्दामा सुनुवाइ सम्पन्न भएको छ।