काठमाडौं : वैदेशिक रोजगारीका सेवा विकेन्द्रीकरण भएका छन्। सरकारले पहिलोपटक आइतबारदेखि प्रदेशबाट नै वैदेशिक रोजगारीका सेवा उपलब्ध गराउन लागेको हो। पहिलो चरणमा प्रदेश २ र ५ बाट सेवा सुरु हुनेछ। प्रदेशको श्रम कार्यालयले डिमान्ट लेटर, पूर्वस्वीकृति, श्रम स्वीकृति, उजुरी लिने र उजुरी फच्र्छोटलगायत काम गर्नेछ।
यस्तै अभिमुखीकरण तालिम प्रदायक संस्थाको अनुगमन गर्नेे, म्यानपावर व्यवसायी र कामदारबीच सुमधुर सम्बन्ध स्थापना गर्ने र कामदारलाई सूचना प्रणालीमा सहजीकरण गर्ने काम पनि यहीँबाट हुनेछ। यससँगै वैदेशिक रोजगारीमा जाने प्रक्रिया पूरा गर्न काठमाडौं आउनुपर्ने बाध्यता अन्त्य भएको छ। सरकारले पुस १५ भित्रै सातवटै प्रदेशबाट श्रम स्वीकृति योजना बनाए पनि तयारी प्रदेश २ र प्रदेश ५ बाट मात्र सेवा दिन सुरु गर्न लागिएको छ। अन्य प्रदेशमा भने केही समय ढिलाइ हुने देखिएको छ।
प्रदेशबाट सेवा दिन तयारी पूरा भइ नसकेको र मन्त्रिपरिषद् बैठकलेसमेत निर्णय गरिनसेकाले पुस १५ देखि नै सबै प्रदेशबाट श्रम स्वीकृति दिन नसकिएको श्रम मन्त्रालयका अधिकारीको भनाइ छ। सरकारले पुसभित्र सबै प्रदेशबाट यो सेवा प्रदान गर्ने तयारी गरेको छ।
वैदेशिक रोजगारीका लागि सबैभन्दा बढी प्रदेश २ बाट जाने गरेका छन्। यहाँबाट दैनिक करिब चार सय युवा रोजगारीका लागि विदेश जाने गरेका छन्। यस्तै प्रदेश ५ बाट दैनिक करिब दैनिक तीन सय युवा रोजगारीमा जाने गरेका छन्। गोकर्ण विष्टले श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय सम्हालेसँगै वैदेशिक रोजगारका सबै काम विकेन्द्रीकरण गर्ने घोषणा गरेका थिए। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता डा.नारायण रेग्मीका अनुसार मन्त्रालयले पुस १५ देखि सेवा दिने भने पनि मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय हुन बाँकी रहेकाले केही ढिलो भएको हो। ‘हामी जतिसक्दो चाँडो प्रदेशबाटै श्रम स्वीकृति दिने तयारीमा छौं’, उनले भने।
प्रदेशबाटै सेवा दिन आवश्यक तयारी झण्डै पूरा भइसकेको उनले बताए। वैदेशिक रोजगार विभागले वैदेशिक रोजगार पीडितको उजुरी लिने र अनुसन्धान गरी पीडकलाई कारबाही गर्ने गर्दछ। प्रदेश कार्यालयबाटै श्रम स्वीकृति दिनुका साथै वैदेशिक रोजगार पीडितको उजुरी दर्ता गरी अनुसन्धान गर्ने प्रवक्ता रेग्मीले बताए।
हरेक प्रदेश राजधानीमा श्रम कार्यालय स्थापना भइसकेका छन्। ती कार्यालय मातहत अन्तर्गत वैदेशिक रोजगार इकाइ रहनेछन्। प्रदेश कार्यालयमा अधिकृतको नेतृत्वमा कम्प्युटर अपरेटर, सुब्बा, सहायकलगायत कम्तीमा ६ जनासम्म कर्मचारी रहनेछन्। प्रदेशबाट वैदेशिक रोजगारका सेवा दिन मन्त्रालयले बजेटसमेत विनियोजन गरिसकेको छ। तर प्रदेश ३ मा काठमाडौंको ताहाचलमा कार्यालय भएकाले अन्य प्रदेशमा मात्रै इकाइ रहनेछन्।
पहिलो चरणमा प्रदेश २ र ५ बाट सेवा सुरु हुनेछ। प्रदेशको श्रम कार्यालयले डिमान्ट लेटर, पूर्वस्वीकृति, श्रम स्वीकृति, उजुरी लिने र उजुरी फच्र्छोटलगायत काम गर्नेछ।
वैदेशिक रोजगारका सबै काम प्रदेशबाटै हुने भएपछि वैदेशिक रोजगार विभाग र उपत्यकाभित्रै रहेका वैदेशिक रोजगार काठमाडौं कार्यालय, वैदेशिक रोजगार मलेसिया, कतार र साउदी शाखा कार्यालयमा हुने भीड कम हुनेछ। वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक दिलीप चापागाईंले प्रदेशबाट श्रम स्वीकृतिका सेवा दिन व्यवस्थापनका काम भइरहेको बताए। ‘समय तोक्न नसकिएला तर जतिसक्दो चाँडो हामी सबै प्रदेशबाट सेवा दिनेछौं’, उनले भने,‘ छिटोभन्दा छिटो सेवा दिने प्रयास भइरहेको छ।’
वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार दैनिक एक हजार पाँच सयभन्दा बढी युवा वैदेशिक रोजगारीमा जाने गरेका छन्। उनीहरूलाई हाल वैदेशिक रोजगार विभागअन्र्तगत ताहाचल कार्यालयलेमात्रै श्रम स्वीकृति दिँदै आएको छ। कार्यालयले पछिल्लो समयमा अनलाइनबाट सेवा दिन सुरु गरेको छ। टिकट र अनलाइनबाट पाएको समय र नम्बरको तालमेल नमिलेपछि सेवाग्राही लाइन लाग्न बाध्य छन्। वैदेशिक रोजगार विभागमा अत्यधिक भीड बढेपछि सरकारले २०७० मंसिर २६ गते ताहाचलमा वैदेशिक रोजगार काठमाडौं कार्यालयसहित मलेसिया, साउदी र कतार शाखा कार्यालय स्थापना गरेको थियो।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
