काठमाडौं : ‘सेनाले विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन (डीपीआर) बिना द्रुतमार्ग निर्माण गरिरहेको छ। डिजाइन तयार नगरी काम सुरु गरिएकाले द्रुतमार्ग निर्माणमा त्रुटि देखिएको हो। ‘सडकको अनुगमन पनि गर्न पाएका छैनौं। सेनाको स्वीकृतिबिना निर्माणस्थल जान सकिँदैन।
सेनाले आफ्नै हिसाबले निर्माण गरिरहेको आयोजनाको जिम्मा मन्त्रालयले लिन बाध्य हुँदैन’, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रघुवीर महासेठले मंसिर १४ गतेको विकास तथा प्रविधि समितिमा भनेका थिए। सेनाका प्राविधिक योगेन्द्र खाँणले एडीबीले तयार पारेको सम्भाव्यता अध्ययनअनुसार रेखांकन तथा माटो काट्ने र भर्ने काम गरिएको बताएका थिए। सम्भाव्यता अध्ययनकै आधारमा डीपीआर तयार हुने हो, अहिले गरिएको कामबाट डीपीआर डिजाइनमा प्रभाव पर्दैन। द्रुतमार्ग आर्थिक रूपमा मुलुकको महत्त्वपूर्ण सडक सञ्जाल हो। यो सडकले काठमाडौं र तराईको दुई ७६ किलोमिटरमा छोट्याउँछ। नेपालको प्रमुख यातायात सडक हो।
ढुवानी तथा यात्रा सडक यातायातका माध्यमबाट हुन्छ। सवारीको इन्धन, ढुवानी भाडा, समय लागत बचत गर्छ। द्रुतमार्ग राष्ट्रिय गौरवको आयोजना हो। यसले पनि आयोजनाको महत्त्व जनाउँछ। यस्तो महत्त्वपूर्ण आयोजनाको निर्माणमा मन्त्री स्वयंले प्रश्न उठाएपछि समितिमा उपस्थित सांसदहरूले द्रुतमार्ग हेर्ने इच्छा व्यक्त गरेका थिए। पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनालसहित समितिका सांसद पुस ६ गते द्रुतमार्ग निरीक्षणमा निस्किए। सेनाले द्रुतमार्ग निर्माण हुने सडक माथिबाट हेलिकप्टरमा उठाउँदै द्रुतमार्ग निर्माण गर्न खडा गरिएको १० क्याम्पमध्ये निजगढ पुर्यायो।
निजगढको बकैया खोला किनारमा अवस्थित क्याम्पमा हेलिकप्टर अवतरण गर्यो। भ्यानमा चढाएर सेनाले पूर्व–पश्चिम राजमार्ग हुँदै करिब एक किलोमिटरको दुरीमा जिरो प्वाइन्ट (द्रुतमार्ग प्रवेशद्वार) पुर्यायो। सेनाका प्रतिनिधिले त्यहीँबाट द्रुतमार्ग प्रवेशद्वार सुरु हुने प्रतिनिधिलाई जानकारी गराए। उक्त स्थानको करिब १० किलोमिटर खण्डमा सेनाले माटो काट्ने तथा भर्ने काममा करिब ९५ प्रतिशत भौतिक प्रगति हासिल गरिसकेको छ। द्रुतमार्गको सोही बाटो हुँदै बारा र मकवानपुरको संगमस्थल मोहरीसम्म प्रतिनिधिलाई सेनाले सडक यातायातबाट सडकको अवस्थाबारे जानकारी गराए।
द्रुतमार्गमा सेनाले हासिल गरेको प्रगतिको खुलेर प्रशंसा गरेका थिए। निजगढका स्थानीयले पूर्वप्रधानमन्त्री र समितिका प्रतिनिधिलाई द्रुतमार्ग निर्माणको जिम्मा सेनालाई दिने सही भएको बताएका थिए। अन्य निकायले यसको जिम्मा पाएको भए तीव्र गतिमा काम हुन नसक्ने बताएका थिए। त्यसका लागि द्रुतमार्गमा अनावश्यक बिबाद ननिम्त्याउन अनुरोध गरेका थिए।
स्थानीयको माग सम्बोधन हुन्छ
द्रुतमार्गको अनुगमनमा गएका पूर्वप्रधानमन्त्री र विकास समितिका प्रतिनिधिसँग निजगढ र राजदमारका स्थानीयले आफ्ना माग राखेका थिए। निजगढका स्थानीयले बकैया खोलामा ड्याम निर्माण गरेर जनता, सडक र जंगल जोगाउनुपर्नेतर्फ ध्यानाकषर्ण गराएका थिए। ‘सेनाले द्रुतमार्गमा राम्रो काम गरेको छ’, दंगालले भने, ‘अन्य ठेकेदारले यति छिटो काम गर्दैनथे।’ स्थानीय साधन स्रोत र जनशक्ति पनि विकास निर्माणमा प्रयोग गर्न स्थानीयले अनुरोध गरे।
मदनभण्डारी र द्रुतमार्गको मिलन केन्द्र हो, राजदमार। सेनाले तयार गरेको डिजाइनअनुसार द्रुतमार्ग तीन ठाउँबाट प्रवेश गर्न सकिन्छ। निजगढ, बुङमती र बुदुने। एडीबीले तयार गरेको प्रतिवेदनमा राजदमारमै इन्टरचेन्ज उल्लेख भएको स्थानीयको भनाइ छ। त्यसका लागि सरकारले २० बिघाभन्दा धेरै जग्गा अधिकरण गरिसकेको उनीहरूको दाबी छ। साथै, मदनभण्डरी राजमार्गबाट यात्रा गर्नेका लागि राजदमार उपयुक्त हुने उनीहरूको माग थियो। समितिका सभापति कल्याणीकुमारी खड्काले यस विषयमा उपयुक्त निर्णय गर्न सेनालाई सिफारिस गर्ने आश्वासन दिइन्।
पहाड काटेर बाटो
द्रुतमार्गको पहिलो पटक शिलन्यास भएको स्थान हो, बुदुने। तत्कालीन उपप्रधानमन्त्री विजयकुमार गच्छदारले २०६७ सालमा शीलन्यास गरेका थिए। यो क्षेत्रमा बक्स कट (पहाडको बीच भाग काटेर) मा सडक निर्माणको काम भइरहेको छ। सेनाले विभिन्न प्याकेजमा ठेक्का लगाएर पहाड काट्ने र माटो भर्ने जिम्मा दिएको छ। सेनाको ठेक्का भएकाले बिना रोकावट काम भइरहेको ठेकेदार बताउँछन्। अन्य स्थानमा ठेक्का गर्दा जस्तो समस्या भोग्नु नपरेको उनीहरूको भनाइ छ।
_20181230023020.jpg)
सेनाको काम भएकाले टोले गुन्डाबाट हुने अवरोध सामना गर्नु नपरेको ठेकेदार बताउँछन्। काम गर्दा कुनै समस्या भएमा सेनाले सहजीकरण गर्ने गरेको उनीहरूको भनाइ छ। साथै, समयमै काम सिध्याउन दैनिक २३ घण्टासम्म उपकरण चल्ने गरेको छ। त्यहाँ दजनौंको संख्यामा डोजर, स्काभेटर, टिपरबाट तीव्र गतिमा काम भइरहेको छ।
तीन सुरुङ
भूकम्पीय जोखिम न्यूनीकरण र कान्तिराजपथ जोगाउन एसियाली विकास बैंक (एडीबी)ले प्रस्ताव गरेको सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदनको रेखांकन परिवर्तन गर्दै सेनाले द्रुतमार्गमा तीनवटा सुरुङमार्ग निर्माण गर्न लागेको जनाएको छ। एडीबीले तयार पारेको प्रतिवेदनमा १.३७ किलोमिटर लामो सुरुङमार्ग हुने उल्लेख थियो। लेनडाँडा कान्तिपथ र द्रुतमार्गको मिलन केन्द्र हो। ‘यो द्रुतमार्गको सबैभन्दा जटिल खण्ड हो।
एडीबीको प्रतिवेदनअनुसार सडक निर्माण गर्दा कान्तिपथमा क्षति पुग्छ। यो खण्ड महाभारत र शिवालयको मेन बाउन्ड्री थ्रोट हो’, आयोजना प्रमुख तथा प्राविधिक उपरथी योगेन्द्रबहादुर खाँणले भने, ‘दुई पहाडको मिलन विन्दु भएकाले भूकम्पीय जोखिम उच्च भएको हाम्रो प्रतिवेदनमा देखिएको छ। भूकम्पीय जोखिमका हिसाबले पुलभन्दा सुरुङ सुरक्षित हुन्छ।’
सेनाका प्राविधिक योगेन्द्र खाँणले एडीबीले तयार पारेको सम्भाव्यता अध्ययनअनुसार रेखांकन तथा माटो काट्ने र भर्ने काम गरिएको बताएका थिए।
सेनाले प्रस्ताव गरेको नयाँ सुरुङमार्गको लम्बाई ६.०७ किलोमटिर हुनेछ। नयाँ सुरुङमार्ग महादेवडाँडामा (छोक्रेडाँडादेखि महादेव खोल्सी) ३.३०० किमि, धेन्द्रेमा (सिमपानीबेसीदेखि चालिसे खोल्सी) १.३७० र लेनडाडामा (घट्टे पाखादेखि बादरेखोल्सी) १.४ किमिका हुनेछन्। एउटा आउन र अर्को जानका लागि प्रयोग गरिनेछ। सुरुङमार्ग ९.५ मिटर चौडाइ र ५.५ मिटर अग्लो हुनेछ। यसरी सुरुङमार्ग बनाउन चार अर्ब रुपैयाँ खर्च बढी लाग्ने भए पनि यसले दीर्घकालीन फाइदा गर्ने सेनाको भनाइ छ।
तीनवटा सुरुङमार्ग बनाउँदा ३.४५ किलोमिटर सडक छोटिने, एकतर्फी यात्रामा ५ मिनेट ५१ सेकेन्ड बचत हुने, १९ वटा पुल बनाउन नपर्ने, पुलको लम्बाइ करिब तीन किलोमिटर छोटिने खाँणको दाबी छ। समितिका सभापति खड्काले आयोजनाबाट प्रभावित स्थानीयको माग सम्बोधन गर्दै द्रुतमार्ग निर्माण तीव्र गतिमा गर्नुपर्ने बताइन्। ‘आर्थिक रूपमा यो आयोजना महत्त्वपूर्ण छ’, खड्काले भनिन्, ‘सेनाको स्वच्छ छवी, गुणस्तरलाई कामय राखेर चार वर्षभित्र द्रुतमार्ग निर्माण गर्नुपर्छ।’ उनले द्रुतमार्ग समयमै निर्माण गर्न समितिबाट आवश्यक सहयोग उपलब्ध गर्ने प्रतिबद्धता जनाइन्।
साथै, उनले अहिले डीपीआरबिना काम भइरहेको भनेर विरोध पनि भइरहेका छन्। त्यसलाई सम्बोधन गरेर यथाशीघ्र डीपीआर निर्माण गरेर अघि बढ्न सुझाइन्। डीपीआर निर्माण गर्ने कोरियन कम्पनी सुसङ इन्जिनियरिङसँगको सहकार्यमा काम भइरहेको खाँड बताउँछन्। साथै सुसङले एडीबीले तयार पारेको प्रतिवेदनको आधारमा डीपीआर निर्माण हुने भएकाले डिजाइनमा समस्या नहुने बताए।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
