काठमाडौं : नयाँ विधानले कांग्रेसका आठवटै तहगत संरचनालाई अधिकार दिए पनि केन्द्र निर्णयक बन्नेछ। कांग्रेस महासमिति बैठकबाट अनुमोदित नयाँ विधानले केन्द्रदेखि स्थानीय तहको संरचनामा परिर्वतनसहित अधिकार प्रत्यायोजन गरेको छ।
विधानले सदस्यता वितरण तथा उम्मेदवार छनोटमा नयाँ व्यवस्था गरेको छ। विधानले सदस्यता वितरणको सम्पूर्ण जिम्मेवारी वडा कार्यसमितिलाई दिएको छ। केन्द्रमा पार्टी महामन्त्री नेतृत्वमा बन्ने तीन सदस्यीय समितिले सदस्यता व्यवस्थापन गर्नेछ। पार्टी सदस्यका लागि वडा तहमै प्रक्रिया पुर्याउनु पर्नेछ। सदस्यता नविकरण गर्दा स्वत क्रियाशील सदस्य बन्ने छन्।
उम्मेदवार छनोटका लागि मापढण्ड बनाइएको छ। प्रतिनिधिसभा, प्रदेशसभा र महानगरपालिकाको प्रमुख–उपप्रमुखको उम्मेदवार केन्द्रीय संसदीय समितिले चयन गर्नेछ। प्रदेश संसदीय बोर्डले जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख–उपप्रमुख र नगर–उपमहानगर प्रमुख–उपप्रमुख चयन गर्नेछ।
वडासदस्य उम्मेदवार प्रतिनिधिसभा संसदीय समिति, गाउँपालिकाको अध्यक्ष–उपाध्यक्ष, जिल्ला संसदीय समितिले चयन गर्नेछ। विधानले सबै तहको निर्वाचनमा एक महिना अघि नै उम्मेदवार चयन गरी घोषणा गरिसक्नु पर्ने व्यवस्था गरेको छ।
केन्द्रदेखि जिल्ला तहसम्म संसदीय समितिदेखि अनुशासन समिति तथा निर्वाचन समिति पनि जिल्ला तहमा गठन गरिनेछ। हरेक निर्वाचनपछि स्थानीय स्तरमै उजुरी संकलन गरी स्थानीयस्तरकै समितिले कारवाही गर्ने व्यवस्था छ। अनुशासन कारवाही केन्द्रले पुनरावलोकन गर्न सक्नेछ।
सदस्यता वितरणको अधिकार वडातहमै पठाएको कांग्रेसले जिल्लाको भूमिकालाई समन्वयकारीका रूपमा लिएको छ। केन्द्रको निर्णय लागू गराउने अधिकार प्रदेश समितिलाई दिएको छ। तर टोल, वडा कार्यसमिति सम्बन्धित गाउँ, नगर, उपमाहानगर र महानगर कार्यसमितिसँग समन्वय गर्नुपर्नेछ।
प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभा क्षेत्रीय समितिलाई मातहतको स्थानीय तहमा निर्वाचन लक्षित कार्यक्रम गर्न अधिकार दिएको छ। सबै तहको कार्यसमितिको महिनामा एक पटक अनिवार्य बैठकको समेत व्यवस्था गरिएको छ। महाधिवेशन प्रतिनिधि हुन वडा तहबाट निर्वाचित भएर आउने पर्ने।
समावेशी कोटामा एक व्यक्ति एक पटक मात्रै अवसर पाउनुपर्ने माग का बारेमा केन्द्रीय समिति बैठकले टुङग्याउने छ। महासमिति बैठकले विधान मस्यौदालाई आवश्यक परिमार्जनसहित केन्द्रीय समितिबाट पारित गर्ने निर्णय गरेको थियो।
कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले अब बस्ने केन्द्रीय समिति बैठकले विधानसहित चारवटै प्रतिवेदनलाई परिमार्जनसहित अनुमोदन गर्ने बताए।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
