संसदीय व्यवस्था लोकतन्त्रको विशिष्ट पक्ष हो। संसदीय अभ्यासको सफलतामै लोकतन्त्र टिकेको हुन्छ। कानुन निर्माण र बजेट पारित मात्र होइन, सरकारका हरेक कार्यको निगरानी, सुपरिवेक्षण पनि गर्ने भएकाले संसद्लाई सरकारको हरेक कार्य पुष्टि गर्ने परीक्षास्थलका रूपमा पनि लिने गरिन्छ। संसद्मा सरकारका कार्यहरूको निरन्तर सुपरिवेक्षणका लागि संसदीय समिति बनाइएको हुन्छ।
निश्चित विषय र मन्त्रालय केन्द्रित भएर सरकारको कामको निरन्तर निगरानी गर्ने भएकाले यी विषयगत समिति प्रभावकारी र शक्तिशाली हुने गर्छन्। आवश्यक परेको खण्डमा त्यस्ता विषयगत समितिले सम्बन्धित मन्त्रीलाई नै बोलाएर सरकारको सम्बन्धित मन्त्रालयको काम वा निर्णयबारे जानकारी र स्पष्टीकरण माग्ने गर्छन्। यही हो, संसदीय अभ्यास र लोकतन्त्रको विशेषता पनि।
सत्ताको अर्थ शक्ति हो। शक्तिको अपचलन नहोस् भनेर त्यसप्रति निरन्तर निगरानी आवश्यक हुन्छ। यदि, त्यस्तो निगरानी राख्ने ठाउँमै सत्ताले झुट बोल्छ वा तथ्य लुकाउँछ वा तथ्य बंग्याउँछ भने के हुन्छ ? शक्तिको दुरुपयोग। वाइडबडी प्रकरणमा पर्यटनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारीले शक्तिको दुरुपयोग गरेका छन्। संसदीय समितिमा झुट बोलेर उनले आफूलाई ढँटुवा मन्त्री त पुष्टि गरेका छन् नै ! शक्तिको अपचलनका आकांक्षी पनि सावित भएका छन्।
वाइडबडी विमान खरिद प्रक्रियामा अनियमितताबारे जानकारी माग्न मन्त्री अधिकारीलाई मंगलबार संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिमा बोलाइएको थियो। महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले वाइडबडी खरिद प्रक्रिया कानुनसम्मत नभएको मात्र होइन कि बिचौलियासमेत प्रयोग भएको तथ्य उल्लेख गरेको छ। संवैधानिक अंग महालेखाले गम्भीर त्रुटि भएको उल्लेख गर्दागर्दै किन पैसा पठाएको भनी संसदीय समितिले प्रश्न गरेको थियो।
जवाफमा मन्त्री अधिकारीले महालेखा परीक्षक टंकमणि शर्मासँग परामर्श गरेर रकम पठाएको आश्चर्यजनक धारणा संसदीय समितिमा व्यक्त गरे। तर, शर्माले त्यसबारे आफूसँग कुनै सरसल्लाह नभएको तथ्य अन्नपूर्ण पोस्ट्लाई बताएका थिए। त्यति मात्र होेइन, उनले संसदीय उपसमितिमा उपस्थित हुँदै मन्त्रीले ढाँटेको तथ्य दोहोर्याए। यसबाट मन्त्री अधिकारीले झुट बोलेको पुष्टि हुन्छ। वाइडबडी प्रकरणबारे प्रश्न उठेपछि मन्त्री अधिकारीका अभिव्यक्ति आपसमा बाझिएका छन्।
संसद्का हरेक समितिलाई संसद्कै रूपमा लिइन्छ। ती समितिको बैठकमा धारणा व्यक्त गर्नुलाई संसद्मै बोलेसरह मानिन्छ। यसर्थ मन्त्री अधिकारीले संसद्मा झुट बोलेका छन्। उनले दुइटा झुट बोलेका छन्। आफू पर्यटनमन्त्री भएपछि वाइडबडीसम्बन्धी कुनै भुक्तानी नपठाएको संसद्मै बताएका थिए। उनको त्यो कथन झुट ठहरिएपछि लेखा समितिमा महालेखा परीक्षकको सल्लाहमा रकम निकासा गरिएको बताए। त्यो पनि झुट ठहरियो। यसरी एकपछि अर्को झुट बोलेर मन्त्री अधिकारीले संसद्को मानमर्दन गरेका छन्। संसद्मा झुट बोल्नुलाई लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा अनुचित मानिन्छ। झुट बोलेको ठहर भयो भने नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिने परिस्थिति आउँछ। मन्त्री अधिकारीले झुट बोलेको पुष्टि भइसकेपछि नैतिकताको कसीमा उत्रिनुपर्दैन ?
मन्त्री अधिकारीले छक्याउने कामसमेत गरेका छन्। महालेखापरीक्षक सरकार र सरकारका हरेक अंगको आर्थिक कार्यको परीक्षण गर्ने संवैधानिक निकाय हो। त्यसअतिरिक्त महालेखा परीक्षक परामर्श गरेर खरिद गर्ने प्रचलन पनि छैन। सरकारले सरसल्लाह वा परामर्श लिने महान्यायाधिवक्तासँग हो किनभने ऊ सरकारको कानुनी सल्लाहकार हो। दुईतिहाइ जनमतको अर्थ संसदीय अभ्यासका आधारभूत मान्यता उल्लंघन गर्नु होइन।
संसद्मा झुट बोल्ने छुट हुँदैन र संसद्लाई छक्याउने अधिकार पनि रहँदैन। दुईतिहाइ जनमतको अर्थ संसदीय अभ्यासलाई अझ परिस्कृत, व्यवस्थित, सदाचारी र उत्तम बनाउनु हो। मन्त्री रवीन्द्र अधिकारीको झुट र छक्याउने चेष्टाले उनको दलले पाएको दुईतिहाइ जनमतकै खिल्ली उडाएको छ। यो प्रकरणमा संसदीय समिति गम्भीर बन्नै पर्छ र झुटा वक्तव्य दिनेलाई जवाफदेही बनाउनै पर्छ। मन्त्री अधिकारीले छुट पाएको खण्डमा अरूका निम्ति नजिर बन्न सक्छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
