गौर : सरकारले घर बनाइदिने आसमा मख्ख परेका रौतहटका २ हजार स्थानीय निराश बनेका छन्। जनता आवास कार्यक्रमले झुपडी भत्काएर घर नबनाइदिएको उनीहरूको भनाइ छ। वृद्धवृद्धा दम, रुघाखोकीले ग्रस्त छन्। बालबालिका चिसोले बिरामी पर्न थालेका छन्। गर्भवती र सुत्केरी महिला थोत्रो त्रिपालको छानो हालेर बस्न बाध्य छन्। बस्तीमा ६ महिनादेखि जनता आवासका कोही कर्मचारी आएका छैनन्।
चन्द्रपुर-९ चेतनगर टोलकी रेखा माझी मुसहर आठ महिनाकी गर्भवती छिन्। छानो नभएको घरमा पाल तथा थोत्रा कपडाले बेरेर उनको परिवार बस्दै आएको छ। यो टोलमा ७० घर मुसहरको बसोबास छ। बस्तीमा पाँच जना गर्भवती छन्। १० जना सुत्केरी महिला छन्। जनता आवासले दुई वर्षअघि २५ घर बनाउन सुरु गरेको थियो तर पूरा भएको छैन।
घर निर्माण पूरा हुनेमा स्थानीय विश्वस्त देखिँदैनन्। कर्मचारीले दुई वर्षदेखि ‘बन्छ-बन्छ’ भनेर आस मात्र देखाउँदै आएको स्थानीय बताउँछन्। जनता आवासले मुसहर, दुसाध, धोवी, चमार, डोम, मुुस्लिमलगायतलाई घर बनाइदिने भनिएको थियो। घर निर्माण थालिए पनि छाना हालिएको छैन। झ्याल-ढोका छैन। कतिपयको पर्खालसमेत छैन। पानी पर्दा, हुरी आउँदा खाना बनाउने ठाउँ हुँदैन। सुत्ने ठाउँ छैन। भवन निर्माण समितिका अध्यक्ष राजवीर मुसहरको घर पनि अलपत्र छ। घर बन्छ भन्नेमै विश्वास लाग्न छाडेको उनले बताए।
२०७३÷७४ मा १ हजार र २०७४÷७५ मा ९ सय घर निर्माणका लागि व्यक्ति छनोटसमेत गरिएको थियो। सखुअवा, पोठियाही, महम्मदपुर, बरियारपुर, फतुवा हर्साह, कटहरिया, सन्तपुर दोस्तिया, जुडिबेला, मोतीपुर, बडेरवा, रमौली बैरिया, बनबुहरी, मुडवलवा, हजमुनिया, मत्सरी, पचरुखीलगायत स्थानमा घर अलपत्र छन्। सयौं दलितको बिचल्ली भएको राष्ट्रिय मुसहर उत्थान संघका केन्द्रीय उपाध्यक्ष नथुनी माझी मुसहरको भनाइ छ।
जनता आवासको कार्यालय गौरमा स्थापना गरिएको थियो। बजेट नआएको र कर्मचारी नभएपछि कार्यालय बन्द छ। यहाँको काम जनकपुरस्थित कार्यालयले हेर्दै आएको छ।
सघन सहरी तथा भवन निर्माण आयोजना वीरगन्जका प्रमुख श्यामकिशोर सिंहले केन्द्रले बजेट पठाएको बताए। प्रदेशबाट अख्तियारीबारे योजना बनाउन लागेको उनले सुनाए।
कर्मचारी व्यवस्थापन भएको जनता आवासका प्रदेश प्रमुख शरदकुमार गोइतको भनाइ छ। घर निर्माण चाँडै थालिने उनले बताए। उनका अनुसार २०७४÷७५ का लागि छनोटमा परेका घर बनाउन बजेट अभाव भएको थियो। रौतहटमा ०७३ चैतमा सर्भे गरी ०७४ जेठबाट घर बनाउन थालिएको थियो। जग खनेपछि २५ प्रतिशत रकम निकासा हुने, डीपीसी सुरु गर्दा २०, गारो लगाइसकेपछि ३५ र छाना, ढोकाको काम सकेर २० प्रतिशतका दरले भुक्तानी दिने प्रावधान छ। दुई कोठाको घर बनाउन २ लाख १४ हजार रुपैयाँ कार्यालयले दिन्छ। घरधनीले १० प्रतिशत श्रमदान गर्नुपर्ने नियम छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
