पोखरा : गुरुङ जातिको पर्व तमु लोसारको अवसरमा गण्डकी प्रदेश सरकारले पुस १५ गते सार्वजनिक विदाको घोषणा गरे पनि संघ सरकार मातहतका कार्यालय खुलै रहे। सरकारीबाहेक निजी तथा सरकारी लगानीका बैंक वित्तीय संस्थामा पनि विदा लागु हुन सकेन।
प्रदेशका मन्त्रालयहरू, मातहतका सिँचाइ, कृषि लगायत कार्यालय र स्थानीय तहका कार्यालय एवं विद्यालयहरू बन्द भए। तर जिल्ला प्रशासन कार्यालय (सीडीओ अफिस), राष्ट्र बैंक, मातपोत, नापी, विद्युत, खानेपानी लगायत कार्यालय खुलै रहे।
मालपोत कार्यालयमा मध्याह्न अन्नपूर्णकर्मी पुग्दा सेवाग्राही थिएनन्। कर्मचारी फुर्सदिला थिए। प्रमुख मालपोत अधिकृत ज्ञानराज पाण्डेले त्यतिबेलासम्म २ वटा लिखत पास भएको जानकारी दिए। ‘बन्द हडताल हुँदाका दिन अरु दिनको तुलनामा आधा सेवाग्राही आउनुहुन्थ्यो, आज त विदै हो भनेर होला आउनुभएन’, उनले भने।
प्रदेश सरकारले विदा दिएको समाचार थाहा पाएपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय र आफ्नै तालुकवाला मन्त्रालयलाई सोध्दा अफिस खुलै राख्ने भनेपछि सबै कर्मचारी आएको उनले सुनाए।
कास्कीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ) चक्रबहादुर बुढाले गृह मन्त्रालयबाट विदा नभनिएको हुँदा कार्यालय खुलै राखेको जानकारी दिए। ‘गृह मन्त्रालयबाट प्रदेश सरकारले दिएको विदा कार्यान्वयन गर्ने भन्ने निर्णय भयो भने हामी पनि विदा गर्न सक्छौं’, उनले भने। प्रशासन कार्यालय अहिलेसम्म संघ सरकार मातहतै रहेको हुँदा प्रदेशको विदा कार्यान्वयन गर्न नसकेको उनको भनाइ थियो।
संघ सरकार मातहतै रहेको भए पनि पछिल्लो समय प्रदेश सरकारको आडभरोसा पाइरहेको पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पताल (पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान) मा भने विदा कार्यान्वयन थियो। अस्पतालको इमर्जेन्सीबाहेक सेवामा कर्मचारीहरूलाई आइतबार प्रतिष्ठानले विदा दिएको थियो।
गण्डकी प्रदेश सरकारले लोसारका उपलक्ष्यमा पहिलोपटक सार्वजनिक विदा दिने निर्णय गरेको हो। यसअघि अरु प्रदेश सरकारले विभिन्न अवसरमा विदा दिँदा पनि गण्डकी मौन थियो। गुरुङ जातिको उल्लेख्य बसोबास रहेको र उनीहरूको महत्वपूर्ण पर्व परेको हुँदा जनभावना ख्याल गर्दै प्रदेश सरकारले विदा घोषणा गरेको हो।
गण्डकी प्रदेशमा अहिलेका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ २०६४ मा संस्कृति तथा पर्यटन मन्त्री हुँदा विभिन्न जातजातिका चाडपर्वमा विदा दिने चलन सुरुआत गराएका थिए। त्यसमध्येमा तमु लोसार पनि थियो। अहिले उनी गण्डकीको मुख्यमन्त्री हुँदा प्रदेशमा विदा गर्ने संयोग जुरेको छ। यसै वर्ष संघ सरकारले दसैंतिहारका विदासमेत घटाउँदै अरु विदा कटाउने काम गरेको थियो।
प्रधानमन्त्री संयोजकत्व र मुख्यमन्त्रीहरू सदस्य रहेको अन्तर प्रदेश परिषदको बैठकबाट प्रदेशले ६ दिन बिदा दिन पाउने व्यवस्था लागु गर्ने निर्णय भए पनि मन्त्रिपरिषदले त्यसलाई स्वीकृत गरिसकेको छैन।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
