काठमाडौं : पुस मसान्तभित्रै एकताका सम्पूर्ण खाका तयार पार्ने जिम्मेवारी पाएको नेकपा कार्यदलले पार्टीको जिल्ला संगठनसम्मको एकता प्रस्ताव तयार पार्ने भएको छ । केन्द्रीय विभाग, आयोग, जनवर्गीय संगठनको नेतृत्व र जिल्ला संगठनसम्मको सम्पूर्ण संरचना कार्यदलले तयार पार्नेछ । तर पार्टीको जिल्ला कमिटीभन्दा तलको एकताका लागि भने कार्यदलले काम नगर्ने नेताहरूले बताएका छन्।
कार्यदलको औपचारिक बैठक बसिसकेको छैन । कार्यदल गठन भए पनि त्यसको टीओआर नेतृत्वले दिइनसकेका कारण टीओआर र नेतृत्वको निर्देशनको पर्खाईमा कार्यदल छ । नेकपा स्थायी समिति बैठकले संगठनात्मक एकताका सम्पूर्ण प्रक्रियाको टुंगो लगाउन १३ पुसमा ९ सदस्यीय छुट्टै कार्यदल गठन गरेको थियो । सचिवालय सदस्य रामबहादुर थापा, महासचिव विष्णु पौडेल, स्थायी समिति सदस्यहरू सुरेन्द्र पाण्डे, शंकर पोखरेल, वर्षमान पुन, वेदुराम भुसाल, रघुवीर महासेठ, योगेश भट्टराई र लेखराज भट्ट कार्यदलमा छन्।
कार्यदल सदस्य भुसाल कार्यदलको बैठक बसिनसकेको बताउँछन् । ‘अहिले कार्यदल बनेको मात्र छ, यसको औपचारिक बैठक बसिसकेको छैन’, उनले भने । अर्का कार्यदल सदस्य भट्टले शीर्ष नेतृत्वले टीओआर दिएपछि कार्यदलले काम थाल्ने जानकारी दिए ।
कार्यदलले जिल्ला कमिटीको अध्यक्ष, सचिव, इन्चार्ज र सहइन्चार्ज, जिल्ला कमिटी सदस्यहरूको नाम, केन्द्रीय आयोग (अध्यक्ष, सचिव र सदस्यहरू), ३५ वटा केन्द्रीय विभाग (प्रमुख, उपप्रमुख, सचिव र सदस्यहरूको नाम) को प्रस्ताव तयार पार्नेछ । त्यस्तै जनवर्गीय संगठनको नेतृत्व, राष्ट्रिय प्रतिनिधि परिषद्, केन्द्रीय सल्लाहकार परिषद्, केन्द्रीय ज्येष्ठ कम्युनिस्ट मञ्चको प्रस्ताव कार्यदलले तयार पार्नेछ ।
पोलिट ब्युरो गठन प्रस्ताव र केन्द्रीय सदस्यहरूको कार्यविभाजन गर्ने अधिकार पनि कार्यदललाई नै हुनेछ । तर यही काम गर्न यसअघि पनि नेकपाले गृहमन्त्री थापा र महासचिव पौडेल रहेको दुई सदस्यीय कार्यदल बनाएर गृहकार्य गरेको थियो । उक्त दुई सदस्यीय कार्यदलले गरेको गृहकार्यको प्रस्ताव स्थायी समिति बैठकमा पेस नभई अर्काे छुट्टै कार्यदल बनेको हो । ‘पहिलेका कार्यदलले गरेका गृहकार्य पनि यही कार्यादलमा केन्द्रित हुन्छन्, त्यसलाई पनि आधार बनाइन्छ’, एक नेताले भने ।
के हुन्छ मापदण्ड ?
कार्यदलले एकता गर्दाका कमिटीमा पूर्ववत् पार्टीका आधारमा पहिले कमिटीको संख्यामा भागबन्डा लगाउनेछ । भागबन्डा लगाउँदा विगतका कार्यदलले गरेको गृहकार्य र लगाएको भागबन्डालाई पनि आधार बनाएर काम गर्नेछ । ‘पहिले पूर्ववत् पार्टी समूहका कति संख्याका नेता कमिटीमा रहने भन्ने भागबन्डा हुन्छ’, कार्यदलका एक सदस्यले भने ।’
प्रदेश पदाधिकारी चयनबाट पछि नफर्किने
प्रदेश पदाधिकारीमा गण्डकी र प्रदेश ५ का इन्चार्जलाई कार्यकारी भूमिकामा दोहोरो जिम्मेवारी परेको नेकपा बैठकमा चर्काे आवाज उठ्यो । प्रदेश ५ र गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री रहेका नेतालाई नै नेकपा सचिवालयले पार्टी प्रदेश इन्चार्जको समेत जिम्मेवारी दिएको थियो । गण्डकीमा पृथ्वीसुब्बा गुरुङ र प्रदेश ५ मा शंकर पोखरेल दुवै जिम्मेवारीमा छन् ।
तर यो निर्णयवाट नेतृत्व पछाडि हट्न तयार भएन । खासगरी प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका अध्यक्ष ओली निर्णयमा टसमस नभएपछि यो निर्णयबाट अब पछाडि नफर्किने तर अन्य कमिटीको जिम्मेवारीमा भने यसलाई नजिर नबनाउने प्रतिबद्धता भएको छ । प्रदेश सदस्यहरूका विषयमा भने आंशिक संशोधन हुन सक्ने भएको छ । त्यसको काम पनि अहिलेको कार्यदल नै गठन गर्ने गरी जिम्मा पाउने भएको छ ।
‘प्रदेश सदस्य हुन विधानमा व्यवस्था गरेअनुसारको योग्यता, क्षमता नपुगेकाहरू प्रदेश कमिटीमा चयन भएका रहेछन् भने त्यसमा कार्यदलले हेरेर संशोधन गर्न सक्छन्’, नेकपाका एक नेताले भने । नेतृत्व र कमिटी सदस्यहरूको नाम छनोटमा भने नेतृत्वले दिने टीओआरलाई आधार बनाएर कार्यदलले काम गर्नेछ ।
प्रक्रिया के हुन्छ ?
कार्यदलले १५ दिनभित्र आफूले पाएको जिम्मेवारीअनुसारको प्रस्ताव तयार पारेर अध्यक्षद्वयलाई आफ्नो प्रतिवेदन बुझाउनेछन् । स्थायी समिति बैठक समापनका बेला नेतृत्वले पुस मसान्तभित्रै पुनः स्थायी समिति बैठक बोलाएर कार्यदलले तयार पारेको प्रस्तावमा निर्णय लिने बताएका कारण पनि कार्यदलले बढीमा १५ दिनमा काम सक्नुपर्नेछ ।
अध्यक्षद्वयलाई कार्यदलले प्रतिवेदन बुझाएपछि नेतृत्वले सचिवालयमा प्रस्तावमा छलफल गरी ठोस प्रस्ताव बनाएर स्थायी समिति बैठकमा लैजानेछन् । त्यसपछि स्थायी समितिले प्रस्तावमा छलफल गरी निर्णय लिएपछि मात्र एकता प्रक्रिया कार्यान्वयनमा लैजाने नेकपा तयारी छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
