काठमाडौं : जापानी परराष्ट्रमन्त्री तारो कोनो भारतमा राजनीतिक बहस सकेर नेपाल आउने भएका छन् । जापान अमेरिकाको रणनीतिक एसिया साझेदार हो भने भारत आणविक साझेदार । अमेरिकाको रणनीतिक राडरमा नेपाल तानिएको भनिरहेका बेला जापानी मन्त्रीको भ्रमणलाई राडरकै पाटोका रूपमा हेरिएको छ ।
मन्त्री कोनो भारत, नेपाल र युरोप भ्रमणका लागि पुस २३ मा दिल्ली उत्रिनेछन् । उनले नयाँ दिल्लीमा राइसेना डाइलगमा सहभागिता जनाउनेछन् । उच्च राजनीतिक भेट गरी उनी नेपाल आउने कार्यक्रम छ । २५ पुसको रात काठमाडौंमा बिताएर उनी फ्रान्सतर्फ लाग्नेछन् ।
उनको भ्रमणको रणनीतिक र राजनीतिक महत्व रहेको विज्ञको बुझाइ छ । परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले जापान र अमेरिका भ्रमण गरेपछि कोनो आउनु अर्थपूर्ण रहेको उनीहरू बताउँछन् । जापानी मन्त्री ६ महिनाअघि नै नेपाल आउन चाहेका थिए । तर, आफ्नो समयमा आउन नपाएको भन्दै जापान असन्तुष्ट बनेको थियो ।
उसले परराष्ट्रमन्त्री पठाएर उच्च तहको भ्रमण तयारीको संकेत गरेको छ । प्रधानमन्त्री केपी ओली जापान जाने र जापानी समकक्षी सिन्जो आबे नेपाल आउने गरी छलफल हुने परराष्ट्र अधिकारीको भनाइ छ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी पनि अघिल्लो कार्यकालमै जापान जान खोजेकी थिइन् । तर, जापानले हरियो बत्ती नबालेपछि भ्रमण तय नभएको स्रोतले बतायो ।
कोनोको भ्रमण क्रममा विकास साझेदारीका साथै श्रम बजारका विषयमा छलफल हुनेछ । जापानले एक साताअघि नेपालसहित एसियाली नौ मुलुकका कामदार लिने वैधानिक बाटो खुला गरिसकेको छ । त्यसलगत्तै कोनो भारत र नेपाल भ्रमणमा आउन लागेका हुन् । कोनोले भारतमा द्विपक्षीय सम्बन्ध मात्र होइन, विश्व राजनीति र सुरक्षा रणनीतिबारे पनि छलफल गर्नेछन् । अमेरिका, भारत, जापान र अस्ट्रेलियाबीच अर्ध सैनिक गठबन्धन ‘क्वाड’ निर्माण गर्ने अनौपचारिक तयारी छ । आर्थिक गठबन्धनको विषयसमेत अघि बढिरहेको छ । यस्ता रणनीतिक महत्वका विषयमा छलफल हुँदा नेपाल नछुट्ने परराष्ट्र अधिकारी बताउँछन् ।
परराष्ट्र अधिकारीले यो भ्रमणलाई इन्डो प्यासिफिक क्षेत्रअन्तर्गत अघि बढाइने राजनीतिक र सुरक्षा रणनीतिको एक पाटोका रूपमा हेरेका छन् । तर, परराष्ट्रसचिव शंकरदास वैरागी यसमा सहमत छैनन् । ‘नेपाल र जापानको आफ्नै प्रकारको सम्बन्ध छ । त्यही विषयमा छलफल हुने हो’, उनी भन्छन्, ‘विश्व राजनीतिभन्दा पनि हामीले हाम्रो समृद्धि र सम्बन्धको दायरा अझ स्पष्ट पारेर अघि बढ्ने हो ।’
यस्ता भ्रमण राजनीतिक नै हुने पूर्वपरराष्ट्रसचिव मधुरमण आचार्य बताउँछन् । ‘अमेरिका, भारत, जापान र अस्ट्रेलियाबीचको सहकार्यबारे सबै जानकार छन्’, उनी भन्छन्, ‘उनीहरूले आफूतर्फ तान्न खोज्ने हुनाले यसमा नेपालले ध्यान दिनुपर्छ । हामीले हाम्रो कुरा गर्ने हो र जोगिने हो । छिमेकसँगको सम्बन्धमा चनाखो हुने नै हो । कोनोले नेपालका विषयमा अलमल रहे भारतमा बुझ्ने नै छन् ।’
जापान विश्व राजनीतिमा अमेरिकासँगै अग्रसर छ । ‘अमेरिकाले नेपाललाई यस क्षेत्रमा भूमिका खेल्न आग्रह गरिरहँदा कोनोको भ्रमणलाई इन्डो प्यासिफिकभन्दा बाहिर लगेर हेर्न मिल्दैन’, पूर्वराजदूत शम्भुराम सिम्खडा भन्छन्, ‘भ्रमण हुनु राम्रो हो तर सरकारले गृहकार्य कस्तो गर्छ ? आफ्नो प्राथमिकता कसरी राख्छ ? त्यो अर्को पाटो हो ।’ यो नेपालको कूटनीतिक परीक्षा रहेको उनको बुझाइ छ ।
विश्व बजारमा गुमेको हिस्सा खोज्न तल्लीन छ जापान । नेपालले जापानको चीन, भारत, अमेरिका मात्र होइन, रसिया र युरोप सम्बन्धलाई ख्याल गर्नुपर्ने पूर्वराजदूत राजेश्वर आचार्यको भनाइ छ । ठूला शक्तिको रणनीतिक खेलमा नेपाल पर्न नहुने उनी बताउँछन् । अमेरिकासँग नेपालको वार्ता हुँदा उत्तर कोरिया जोडिनु र जापानी मन्त्रीको भ्रमण हुनुलाई ख्याल–ख्याल नसम्झी पूर्वतयारी आवश्यक रहेको उनको ठम्याइ छ ।
चीनको बीआरआई र अमेरिकाको इन्डो प्यासिफिक क्षेत्रसँगको सहकार्यबीच चलिरहेको प्रतिस्पर्धासँग दाज्दै ऊ अमेरिकी पक्षमा उभिने हुनाले नेपाल सजग बन्नुपर्ने देखिन्छ । यसलाई आफ्नो दृष्टिबाट हेर्नुपर्ने पूर्वराजदूत हिरण्यलाल श्रेष्ठ बताउँछन् । ‘विश्वमा नेपाल ट्रान्जिट र बजारको संगम बनेको छ’, उनी भन्छन्, ‘उदाउँदा अर्थतन्त्रको बीचमा रहेको नेपालको महत्व बढ्दो छ । यसलाई क्यास गर्नै पर्छ ।’
अमेरिकाले सेनाअन्तर्गत राखेर यस क्षेत्रमा पहुँच बढाएको छ । चीनले आर्थिक सहकार्यको रणनीति अघि बढाएको छ । इन्डो प्यासिफिक क्षेत्रको धारणा १० वर्षअघि आबेले अघि बढाएका थिए । अमेरिकाले सहयोद्धालाई सुनेको हो । वासिङ्टनमा मन्त्री ज्ञवालीसँग अमेरिकी विदेशमन्त्री माइक पम्पेओले ‘इन्डो प्यासिफिक क्षेत्रमा नेपालको केन्द्रीय भूमिका हुनुपर्ने’ प्रस्ताव राखेका थिए ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
