काठमाडौं : चिया उद्योगीले मजदुरको शोषण गर्दै आएका छन्। उद्योगीले मजदुरलाई न्यूनतम पारिश्रमिकसमेत दिएका छैनन्। सरकारले हालै कार्यान्वयनमा ल्याएको श्रम ऐन लागू गरेका छैनन्। सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा सहभागी हुन नसक्ने उद्योगीले बताउन थालेका छन्।
चिया उद्योमा कार्यरत मजदुरका लागि सरकारले न्यूनतम पारिश्रमिक १५ हजार र थप समयको अतिरिक्त पारिश्रमिक निर्धारण गरेको छ। तर, उक्त प्रावधान कुनै पनि उद्योगीले कार्यान्वयन गर्न मानेका छैनन्। यसअघि चिया मजदुरले न्यूनतम पारि श्रमिक नौ हजार र थप समय काम गरे अतिरिक्त पारि श्रमिक पाउने व्यवस्था थियो। देशभर चिया क्षेत्रमा करिब ४५ हजार मजदुर कार्यरत छन्। नेपालको पूर्वी क्षेत्र प्रदेश १ मा व्यावसायिक चियाखेती हुने गरेको छ। तराई र पहाडमा गरी निजी क्षेत्रबाट एक सय र सहकारीबाट ३० वटा चिया उद्योग सञ्चालनमा छन्।
हिमालय अर्थोडक्स चिया उत्पादक संघका महासचिव डिल्ली बास्कोटाले श्रम ऐन आएपछि उद्योगी समस्यामा परेको बताए। ‘ श्रम ऐन कार्यान्वयन गर्न सक्ने अवस्था छैन, अहिलेसम्म कसैले पनि ऐन पालना गर्न सकेका छैनन्’, उनले भने। सरकारले सहयोग नगर्दासम्म सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा जान नसक्ने र श्रम ऐनअनुसार पारि श्रमिक दिन नसक्ने बास्कोटाले बताए। तराईतिरका उद्योगीले गत साउनदेखि न्यूनतम पारि श्रमिक दिने घोषणा गरे पनि अहिलेसम्म कार्यान्वयन गरेका छैनन्। महासचिव बास्कोटाले चिया उद्योगी र मजदुरको समस्या समाधान गर्न सरकारले छुट्टै चिया मजदुर ऐन बनाउन आवश्यक भएको बताए। ‘पहिला भएको ऐन हटाइयो, अहिले श्रम ऐनअनुसार चिया उद्योगीलाई समस्या परिरहेको छ’, उनले भने।
श्रमिक र मजदुरको बिबाद चुलिँदैै गएपछि सरकारले चिया मजदुरको समस्या समाधान गर्न एक महिनाअघि एक उच्चस्तरीय कार्यदल गठन गरेको थियो। कार्यदलका संयोजक महेशप्रशाद दाहालले समस्या समाधान गर्न चिया उद्योगीसँग छलफल भइरहेको बताए। सरोकारवाला निकायसँग छलफल र प्रत्यक्ष फिल्ड अवलोकनपश्चात कार्यदलले प्रतिवेदन तयार गर्ने उनले बताए। कार्यदलले पुस महिनाभित्र श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण बिष्टलाई प्रतिवेदन बुझाउनेछ। कार्यदलले चिया क्षेत्रको दिगो विकास गरी यसलाई आर्थिक समृद्धिको आधार स्थापित गर्न विद्यमान कानुन, संस्थागत तथा व्यावहारिक समस्या तथा चिया व्यवसायी र श्रमिकका समस्या समाधान गर्न अवलम्बन गर्नुपर्ने नीतिगत सुधारबारे अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेस गर्ने तयारी गरेको छ।
नेपाल केन्द्रीय चिया सहकारी संघका अध्यक्ष गोविन्द दाहालले सहकारी चिया उद्योग र श्रमिकबीच खास समस्या नभए पनि समग्र चिया उद्योगी र श्रमिकबीच समस्या रहेको बताए। ‘सहकारीमा आफै मजदुर आफै मालिक हुन्छन्, त्यसकारण त्यस्तो समस्या छैन तर समग्र चिया क्षेत्रका उद्योगी र श्रमिकबीच बिबाद चुलिँदै गएको छ’, उनले भने। दाहालले उत्पादकत्व कम भएका कारण उद्योग धरासायी बन्दै गएको बताए।
मजदुरको हित चाहे पनि दिन सक्ने अवस्था नभएकाले सरकारले चिया उद्योगी तथा मजदुरलाई सहुलियतको व्यवस्था गर्नुपर्ने उनले बताए। ‘सरकारले लेभर इन्सेटिभका साथै आवास, खानाको सुविधा दिनुपर्छ’, उनले भने। चिया उद्योगी र मजदुरको समस्या चुलिँदै गएपछि केही दिनअघि उद्योग, वाणिज्य, श्रम तथा उपभोक्ता कल्याण समितिमा छलफल भएको थियो।
त्यस अवसरमा बोल्ने चिया उद्योगीले सरकारले सहुलियत नदिए श्रम ऐन कार्यान्वयन गर्न नसक्ने र सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा समेत लागू गर्न नसक्ने बताएका थिए। तर श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण बिष्टले सरकारले ल्याएका कानुन र कार्यक्रम नमान्ने कसैलाई छुट नभएको बताएका थिए।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
